- वि.सं २o८१ असोज १ मंगलबार
जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा जोसुकैले जाहेरी दिँदा समाज आतंकित बन्ने भन्दै बालिका करणीको एक मुद्दाका प्रतिवादीलाई उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएको छ । गत १ जेठमा महेन्द्रनगर घर भई ललितपुर बस्दै आएका व्यापारी सुशील चटौतलाई न्यायाधीशद्वय हेमन्त रावल र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले मुद्दाको उठान नै गलत तरिकाबाट भएको, जाहेरी शंकास्पद र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको भन्दै सफाइ दिएको हो ।
आफ्नो घरमा काम गर्न भनी राखेको १४ वर्षीया बालिकालाई वर्षौँसम्म जबर्जस्ती करणी गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत ललितपुरले चटौतलाई दोषी ठहर्याएको थियो । न्यायाधीश सीता शर्माको इजलासले उनलाई १८ वर्ष एक महिना कैद, आठ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने र २८ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने फैसला गत २७ चैत ०७९ मा भएको थियो । तर, यो फैसला उल्ट्याउँदै यसमा प्रमाण नबुझिएको ठहर रावल र अवस्थीको इजलासले गरेको हो ।
‘अभिभावक आमाबुबा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमान रहँदारहँदै पनि नाबालकको जिम्मा लिई महिनौँसम्म राखी जसको संरक्षणमा नाबालिका रहेको छ, उसैको विरुद्धमा आमाबुबाको जानकारी रोहवरविना दिएको जाहेरी नै पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा उच्चले भनेको छ, ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हित भनेको आमाबुबाको संरक्षण नै हो । आमाबुवा नै बालबालिकाको सर्वोत्तम हित संरक्षक र हितैषी हुने र निजको रोहवर, निगरानी र जानकारीविना कुनै पनि बालबालिकाप्रति गरिने जस्तोसुकै व्यवहारहरू पनि आपत्तिजनक हुने हुँदा कानुनले आमाबुबाको संरक्षण र अभिभावकत्व सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्ष्यमा आमाबुबाको रोहवर, जानकारी र सहमतिविना भएको मुद्दाको उठान नै गलत रहेको देखिन्छ ।’
