भिजिट भिसा प्रकरणः कर्मचारीलाई देखाएर पन्छिने प्रयासमा गृहमन्त्री 

भिजिट भिसामा भइरहेको मानवतस्करीमा अध्यागमनका कर्मचारीलाई देखाएर गृहमन्त्री रमेश लेखक पन्छिने प्रयासमा देखिएका छन् । जबकी अख्तियारको प्रारम्भिक छानविनले   संस्थागत र संगठित रुपमा यो धन्दा चल्दै आएको देखाएको छ । 

यो विषयमा तीन दिनसम्म मौन रहेका लेखक पार्टीभित्रैबाट समेत राजीनामाको दबाब बढेपछि यसमा आफ्नो र मन्त्रालयको संलग्नता नभएको  बचाउमा उत्रिएका छन् । गृहमन्त्री लेखकले शनिबार भनेका छन्,‘गृह मन्त्रालयमा हजारौँ कर्मचारी छन्, यहाँ रहेका कुनै पनि कर्मचारीमाथि संवैधानिक निकायले जुनसुकै बेला अनुसन्धान गर्न सक्छ । के त्यसो हुँदा सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदै जाने हो ? के त्यही पद्धति बसाउने हो ? त्यो सम्भव छ ?’ 

सामान्यतया कर्मचारीमाथि छानविन हुँदैमा मन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्दैन  । तर, अख्तियारका अधिकारीका अनुसार यो प्रकरणमा  कर्मचारीमाथिको सामान्य छानविन होइन, अध्यागमन र गृहमन्त्रालयको संस्थागत रुपमा भइरहेको मानवतस्करीको संगठित अपराध हो । जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध गृह नेतृत्वसँग जोडिन्छ । 
यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालय कसरी जोडिन्छ भनेर बुझ्न पृष्ठभुमी बुझ्नुपर्छ । 

धन्दाको सुरुवात गत असोजमा अध्यागमन प्रमुखको सरुवाबाट  भएको थियो । त्यतीबेला अध्यागमन प्रमुखमा युवा सहसचिव सुरेश पन्थी थिए । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उनलाई अध्यागमनमा पठाएका थिए । 

सेटिङ रोक्न खोज्दा उनी कर्मचराीकै घेराबन्दीमा पर्दै गएका थिए । चार महिना अवधि नपुग्दै मन्त्री लेखकले उनलाई त्यहाँबाट हटाएर कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा सरुवा गरे । सोही विभागमा रहेका  कार्यरत भट्टराईलाई अध्यागमन प्रमुख बनाइएको थियो । त्यो कुनै नियमित सरुवा भएको थिएन । दुई जनाको मात्र सरुवा गरिएको थियो । 

विवादास्पद पृष्ठभुमीका सहसचिव भट्टराईलाई अध्यागमनमा पठाएपछि त्यतीबेला नै प्रश्न उठेको थियो । आशंकालाई पुष्टि गर्दै उनले भिजिट भिसामा प्रस्थान अनुमति दिन  सुरुमा कडाई गरे र   रेट बढाएर सेटिङको गिरोह चलाए । कडाई गरेपछि पैसा बढ्ने र गिरोहहरु सम्पर्कमा आउने भएकाले उनले त्यसो गरेका थिए । गत कात्तिकदेखि नै विमानस्थलमा सेटिङ बढेको थियो । यही बिचमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक कोशहरी निरौलालाई पनि अवधि नपुगी हटाएर गोविन्द रिजाललाई पठाइएको थियो । 

यसरी अध्यागमनको सेट नै परिवर्तन गरेपछि  दिनमै दुई सय जनासम्म भिजिट भिसामा कामका लागि विदेश जान थाले । ट्राभल एजेन्सी, मेनपावर कम्पनी र केही कन्सलटेन्सीका सञ्चालकको मिलेमतोमा यस्तो धन्दा फस्टाएको थियो । 

यस विषयमा गृह मन्त्रालय जानकार थियो । भिजिट भिसाको मानवतस्करीले सीमा नाघेको भनेर उजुरी परेपछि अख्तियारले दुई साताअघि अन्डरकभर अप्रेसन चलाउने निर्णय गर्‍यो । अध्यागमन प्रमुखमाथि नै निगरानी गरेर अख्तियारका कर्मचारीले प्रमाण संकलन गरे । उनलाई पैसा लिदै गर्दा पक्राउ गर्ने आयोगको योजना थियो । तर, सूचना चुहिएपछि उनी सतर्क भए, गृह मन्त्रालयले मंगलबार हतार हतार सरुवा गर्‍यो । पैसा नभेटिए पनि संगठित रुपमा उनले चलाएको सेटिङबारे आयोगले पर्याप्त प्रमाण संकलन गरिसकेको छ । 

गृह मन्त्रालयको साँठगाँठ देखिने दोस्रो आधार अध्यागमनको खटनपटन प्रणाली हो । जून पूर्णरुपमा मन्त्रीको सचिवालयबाट  सञ्चालित थियो । जसकारण विगतमा अध्यागमनमा बसेर अकुत आर्जन गरेकाहरु धमाधम फेरि त्यही जान थालेका थिए । ‘मन्त्रीको सचिवालयलाई खुशी नबनाई कोही पनि अध्यागमन जान नसक्ने अवस्था थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘यसमा प्रिपेड लेनदेन चल्ने गरेको कुरा ओपन–स्रेकेट छ ।’ 

विगतमा अध्यागमनमा बसेर सेटिङ चलाएको आरोप लागेका अधिकृत विमल पौडेललाई नै मन्त्री लेखकले आफ्नो सचिवालयमा राखेको विषयले पनि यसमा मन्त्रालयको संस्थागत मिलेमतोलाई थप प्रष्ट पार्छ । डेढ वर्षअघि प्रहरीले गरेको छानविनमा अध्यागमनमा भिजिट भिसाको सेटिङ चलाउने मुख्य व्यक्ति नै पौडेल देखिएका थिए । अदालतबाट सफाई पाएलगत्तै उनी मन्त्रीको सचिवालयमा बसेर अध्यागमनमा कर्मचारी खटाउने भूमिका थिए । 

मन्त्रालयबाटै भइरहेका यी गतिविधि आफुलाई जानकारी थिएन भनेर मन्त्री लेखक सो प्रकरणबाट पन्छिने प्रयासमा छन् ।  प्रश्न उठेपछि मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर १४ महिनाअघि संसदमा चर्काे भाषण गरेका उनै लेखक अहिले सामान्य नैतिकता समेत देखाउन सकेका छैनन् । 

उनी पदमा रहँदा छानविन प्रभावित हुनसक्ने भन्दै बर्खास्तीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत उजुरी परेको छ ।