विद्यालय तहका वर्तमान परीक्षा प्रणालीको सान्दर्भिकता

अनावश्यक विषयलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरिँदा राज्यलाई शिक्षकको दायित्व र आर्थिक भार बढिरहेको छ 

'विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६’ ले विद्यालय शिक्षालाई सीपमूलक, जीवनोपयोगी, रोजगारउन्मुख एवं मूल्यमा आधारित बनाउने उद्देश्य लिएको छ । र, समाजवादउन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्घ राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकासलाई विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण मानेको छ । यी प्रावधान पूरा गर्न तल्लो तहदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म परीक्षा र मूल्यांकनलाई महत्व दिने भनिएको छ । 

राष्ट्रियस्तरको परीक्षा सञ्चालनमा बढी ध्यान दिइँदा त्यसले विद्यालयका त्रैमासिक परीक्षामा समेत प्रभावित गर्ने गरेको छ । वार्षिक तथा त्रैमासिक परीक्षालाई विद्यार्थीको उपलब्धि मापनको प्रमुख साधन बनाइएको छ । यसले सिर्जनात्मक तथा रचनात्मक बन्नुपर्ने शिक्षा सैद्धान्तिक र बोझिलो बनेको छ । विद्यार्थीको कक्षागत सिकाइ उपलब्धिको तथ्यांक संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने र पुनर्योजना गर्ने कार्य पनि विद्यार्थी मूल्यांकनको हिस्सा हुनुपर्छ ।

कक्षा १ देखि ७ सम्म लागू गरिएको निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । त्यसैगरी, कक्षा ८ देखि १२ सम्म निर्माणात्मक मूल्यांकनलाई व्यापक उपयोग गरी सिकाइका लागि मूल्यांकन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकिएको छैन । परीक्षालाई मात्र मूल्यांकनको मुख्य साधनका रूपमा लिइँदा विद्यार्थी मूल्यांकनका अन्य माध्यम गृहकार्य, कक्षाकार्य, अतिरिक्त क्रियाकलाप, सामूहिक क्रियाकलाप, परियोजना कार्य आदि छायामा परेको पाइन्छ ।

‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८’ अनुसार कक्षा आठ, दश र बाह्रमा सबै विषयमा न्यूनतम ग्रेड पूरा गरेपछि मात्र सम्बन्धित निकायले मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ । तर, विषयगत रूपमा आन्तरिकतर्फ ‘सी’ र सैद्धान्तिकतर्फ ‘डी’ ग्रेड प्राप्त गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइँदैन । सैद्धान्तिक र आन्तरिकको उत्तीर्णांक फरक राखिँदा परीक्षा र मूल्यांकन पद्धतिमा सैद्धान्तिक पक्ष हाबी देखिन्छ । ज्ञानको सैद्धान्तिक पक्षले महत्व पाउँदा विद्यार्थीलाई ठुल्ठुला किताबको भारी थपिएको छ । रचनात्मक र सिर्जनात्मक पक्ष महत्वहीन भएको छ । विद्यार्थीको ज्ञान, समय र सिर्जनशीलता अनि अभिभावकको आर्थिक लगानीको अत्यधिक दुरुपयोग भइरहेको छ । आन्तरिक परीक्षामा समेत विद्यार्थी फेल हुन सक्ने भनी मापदण्ड तोकिनुले हाम्रा स्तरीकृत परीक्षा कति अव्यावहारिक छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

विद्यालय तहदेखि उच्च तहसम्मको पाठ्यक्रमको क्षेत्र तथा क्रम लम्बीय वा क्षितीजीय के हो, स्पष्ट हुनुपर्छ । एकीकृत वा एकलपथीय संरचनाबाट विषयगत सहसम्बन्ध उच्च तहसम्म जोड्न सकिएन । यसले गर्दा विद्यालय शिक्षाको उर्वर उमेरभरि शैक्षिक बोझ विद्यार्थी र आर्थिक बोझ उसका अभिभावकले बोकिरहनुपरेको छ । राज्य भने निजी र सार्वजनिक द्वैत व्यवस्थाको भार बोकेर हिँडिरहेको छ ।

विद्यालय तहका पाठ्यक्रमले तोकेका विषय नै विद्यार्थीका उमेर र तहअनुसार बोझिला छन् । माध्यमिक तहको कुनै एउटा कक्षाको गणित विषयलाई मात्र विश्लेषण गर्दा त्यस विषयको व्यावहारिक र प्रयोगात्मक पक्षको अभ्यास न त विद्यार्थीले गर्न सक्छन्, न त शिक्षकले नै गराउन सक्छन् । विद्यार्थीले विषयको जीवनपयोगी सीप हासिल गर्न वर्षौं मिहिनेत गर्दा पनि सम्भव हुने देखिँदैन । बाँकी अन्य विषयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । 

समग्र विद्यार्थी जीवनका सम्पूर्ण क्रेडिट आवर गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयको सैद्धान्तिक ज्ञानका लागि मात्र खर्च भएको देखिन्छ । विसं २०८० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा ६.७१ प्रतिशतले मात्र ३.६ देखि ४ जिपिए प्राप्त गरेका थिए । जबकि ननग्रेड पाउने परीक्षार्थीको संख्या ५२.१३ प्रतिशत थियो । यसबाट पनि विद्यालय तहका पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली विद्यार्थीको क्षमताअनुरूप सान्दर्भिक नभएको स्पष्ट हुन्छ । दिगो विकासको ‘लक्ष्य ४’ ले गुणस्तरीय र जीवनपर्यन्त सिकाइ भने पनि नेपालको विद्यालय शिक्षा अहिले पनि गुरुकुल शिक्षा प्रणालीअनुरूप अघि बढेको छ । सैद्धान्तिक ज्ञानलाई जीवन्त बनाउने अवसर विद्यार्थीलाई कमै छ । वर्तमान पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई कुनै पनि विषयमा विशिष्टीकरण ज्ञान प्रदान गरेर दक्ष बन्ने अवसर दिँदैन । त्यसमा पनि निजी विद्यालयले थपिदिने पाठ्यपुस्तकको बोझले विद्यार्थीलाई सानै उमेरदेखि मानसिक रूपमा शैक्षिक भरिया बनाएको छ ।

राष्ट्रियस्तरका स्तरीकृत परीक्षाको अवस्था : महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदन २०८२ अनुसार पूर्वप्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक तहका सामुदायिक र संस्थागत गरी देशमा कुल ७७ हजार ९४४ विद्यालय छन् । तिनमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या ८५ लाख ८७ हजार २०६ छ । नेपालभर अध्ययन गर्ने विद्यालय तहका विद्यार्थीमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा ६५.६२ तथा संस्थागत विद्यालयमा ३२ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तिनमा कार्यरत शिक्षकको संख्या तीन लाख २५ हजार ३१० रहेको छ । यीमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै किसिमको शिक्षकको संख्या दुई लाख १२ हजार सात सय ३७ छ ।

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ को दफा २० ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै माध्यमिक तहका विद्यार्थीबाट रजिस्ट्रेसन, परीक्षा, प्रमाणपत्रलगायत शीर्षकमा शुल्क संकलन गर्ने गरेको महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ ले औँल्याएको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने कक्षा १० र १२ को परीक्षा एउटै शैक्षिक वर्षको कार्यक्रम भए पनि परीक्षा फरक समयमा गरिँदा जनशक्ति र आर्थिक दायित्वमा समेत दोहोरोपन छ । 

विसं १९९० सालमा एसएलसी. बोर्डको स्थापना भएदेखि सञ्चालित परीक्षा प्रणालीको निरन्तरता अझै रहिरहेको छ । पाँच लाख १४ हजार ७१ परीक्षार्थीले भाग लिएको २०८१ चैत ७ गतेबाट सञ्चालित एसइईमा २०७९ परीक्षा केन्द्रमा ७७ हजार ८१७ जनशक्ति परिचालित गरियो । त्यस्तै २०८२ वैशाख २१ गतेदेखि जेठ ४ गतेसम्म पाँच लाख ११ हजार परीक्षार्थीले कक्षा १२ को एसएलसी परीक्षामा भाग लिए । यसमा देशभरका एक हजार ५९१ परीक्षा केन्द्रमा ४८ हजार २०९ जनशक्ति परिचालन गरियो । आधारभूत तह उत्तीर्ण कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा पनि स्थानीय तहले परीक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार जनशक्ति परिचालन गर्छन् । वार्षिक परीक्षा प्रणालीबाट एक शैक्षिक सत्रभरिको उपलब्धिलाई ३ घण्टाभित्रमा मापन गरेर विद्यार्थीको उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णको प्रमाणीकरण गरी प्रमाण पत्र दिने कार्य राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट गरिँदा विद्यालयको आन्तरिक परीक्षामा समेत प्रभाव परेको छ ।

आन्तरिक मूल्यांकनका लागि लचिलो परीक्षा प्रणाली अपनाएका धेरै पनि थुप्रै छन् । विश्वको उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भएका देश फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे र स्विडेनमा निरन्तर मूल्यांकनमा जोड दिइन्छ । विद्यालय तहमा कुनै वार्षिक परीक्षा गरिँदैन । अमेरिका, जर्मनी, क्यानडा, बेलायत र अस्ट्रेलियामा पनि विद्यालय तहको परीक्षा प्रणाली लचिलो छ । त्यहाँ निरन्तर मूल्यांकन र क्रेडिट प्रणालीमा जोड दिइन्छ ।

चीन, भारत, सिंगापुर, बंगलादेश, इरान र दक्षिण कोरियामा राष्ट्रियस्तरको परीक्षामा अत्यन्तै कठोर सुरक्षा प्रक्रिया अपनाइन्छ । त्यहाँ परीक्षार्थीलाई सिसिटिभीमार्फत निगरानी गरिन्छ । यी देशमा परीक्षा प्रणाली कडा भए पनि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम लचिलो तथा राष्ट्रिय हितअनुकूल छ । 

नेपालको राष्ट्रिय परीक्षाको सन्दर्भ : विद्यार्थीको विषयगत साधारण ज्ञान व्यापक बनाउने अव्यावहारिक पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रणाली रहेकाले राज्यले विद्यालय तहमा विषयगत दरबन्दी पूरा गर्न सकिरहेको छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको विसं २०८१ को तथ्यांकअनुसार तीन हजार १६३ निम्न माध्यमिक तथा एक हजार ७६२ माध्यमिक तहमा शून्य दरबन्दी छ । निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको कक्षा ११ र १२ मा अझै पनि विषयगत दरबन्दी पूर्ण छैनन् । 

अनावश्यक विषयलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरिँदा राज्यलाई शिक्षकको दायित्व र आर्थिक भार बढिरहेको छ । राष्ट्रले नीतिगत रूपमा वर्षौंदेखि अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयलाई मान्यता दिँदै आएको छ । त्यस आधारमा अंग्रेजी देशको प्रमुख भाषा भइसक्नुपर्ने थियो । वैज्ञानिक र प्रविधिको क्षेत्र जनशक्ति देशैभर प्रशस्तै भएर अन्तरिक्षको यात्रा तय भइसक्नुपर्ने हो । शिक्षा क्षेत्रमा नेपाली भाषाभन्दा पनि बढी महत्व पाएको अंग्रेजी भाषा सबैको पहुँचयोग्य हुनुपर्नेमा परिणाम त्यस्तो देखिएन । नेपालको संविधान ०७२ ले समेत राष्ट्र तथा सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता नदिएको अंग्रेजी विषय शैक्षिक व्यापारको माध्यम भाषा बन्यो ।
अंग्रेजी अनिवार्य विषय बनाइँदा त्यस विषयको बोझ वा त्यसमा पास नहुँदा पढाइ छोड्ने धेरै भए । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विसं २०७२ मा नौ लाख २७ हजार ९९३ विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएकोमा विसं २०८१ को चैत महिनामा सञ्चालित एसइईमा नियमिततर्फ चार लाख १८ हजार ३५५ विद्यार्थी अर्थात् ४५ प्रतिशतले मात्रै परीक्षा दिएका थिए । अर्थात्, आधाभन्दा बढी विद्यार्थीले विद्यालय छाडे । यसपछाडिको कारण अव्यावहारिक पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली नै जिम्मेवार छन् । नेपाल सरकारको २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोच (विसं २०७६–२१००) मा पाँच वर्षमाथिको साक्षरता दर ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । दीर्घकालीन सोचमा विज्ञान प्रविधि विकास वा वैज्ञानिक आविष्कारलगायत नवप्रवर्तनात्मक लक्ष्य रहनुपर्नेमा साक्षरता पूरा गरिने लक्ष्य रहनु सान्दर्भिक देखिएन । साक्षरता शिक्षामा गरिने लगानीले गुणात्मक शैक्षिक प्रतिफल दिँदैन । सोह्रौँ योजनाको परिणात्मक लक्ष्यअनुसार योजनाको अन्त्यसम्म माध्यमिक तहको कक्षा १२ सम्म पुग्ने दर ३५.६० बाट ५५ प्रतिशत र आधारभूत तह पुग्नेको हिस्सा ७७.१ बाट १०० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । यी लक्ष्य पूरा गर्नसमेत विद्यालय तहका वर्तमान पाठ्यक्रम र मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार गरिनुपर्छ ।

अहिले विद्यालयले गर्ने वार्षिक परीक्षाले किताबी ज्ञानको सैद्धान्तिक अवस्थाको मात्र मापन गर्‍यो । विद्यालयले पाठ्यक्रमको भन्दा पाठ्यपुस्तकको कार्यान्वयनलाई जोड दिइरहेको छ । शिक्षक र विद्यार्थी दुवै पाठ्यपुस्तकमा केन्द्रित हुँदा जीवन तथा व्यवहारोपयोगी ज्ञान छायामा पर्‍यो । परीक्षा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण हुनुमै विद्यार्थी शिक्षाको सफलता र असफलता मापन हुने अवस्था आयो । 

परीक्षा प्रणालीमा विद्यार्थीका रचनात्मक र सिर्जनात्मकताको मापन भएमा मात्र विद्यार्थीको सर्वांगीण पक्षको मूल्यांकन हुन्छ । हाल प्रयोगमा रहेका परीक्षा विद्यार्थीको किताबी ज्ञान कति छ भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ । त्यसैले विद्यार्थीको सीप, धारणा र उच्च दक्षताको समग्र मूल्यांकन हुने कुरै भएन । 

निष्कर्ष : नेपालको सन्दर्भमा विद्यार्थी मूल्यांकन पद्धतिलाई सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको अभिन्न अंगका रूपमा विकसित गर्न सकिएको छैन । बालबालिकाको सिकाइ स्तरका आधारमा शिक्षक, विद्यालय र समग्र पद्धतिको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी स्थापित हुनुपर्छ । वर्षभरि पढेको कुरा तीन घण्टामा लेखेको आधारमा विद्यार्थीको मूल्याकंन गर्ने अव्यावहारिक अभ्यासलाई हटाउनुपर्छ । त्यसको सट्टा विद्यार्थी मूल्यांकनलाई विद्यालयमा पढाइ भएको सबै दिन सधैँ मूल्यांकन हुने गरी मिलाउनुपर्छ ।

पाठ्यक्रम तयार गर्दा सैद्धान्तिक ज्ञानलाई मात्र सर्वोत्कृष्ट अंक (ए प्लस) खोजिने गरी तयार गरिनुहुँदैन । अबको परीक्षा विद्यार्थीले अरूको लागि होइन, आफ्ना लागि दिनुपर्छ । प्रश्नको उत्तर आफूले आफैँलाई पढेर लेख्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थीको व्यवहार, धारणा, आत्मीयता, सहयोग, सद्भाव, सहिष्णुता र सम्मानजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा पनि सर्वोत्कृष्ट अंक खोजिनुपर्छ । 

अहिलेको विद्यालय शिक्षा हेर्दा विद्यार्थी आफ्नो जीवनको अधिकांश समय हाँस्न, खेल्न र रमाउन सक्दैन । विद्यार्थी जीवनको उर्वर समय एकजना विद्यार्थीले अव्यावहारिक र सैद्धान्तिक पाठ्यपुस्तकभित्र हराउनु परिरहेको छ । परिवार र आफन्तसँग खुसी साट्ने प्रत्येक दिन गृहकार्य गर्नुपर्छ । खुला संसारमा खेल्ने र साथीसँग रमाउने वेला झोलाभरिको किताबको भारीले थिचिनुपर्छ । सामाजिक मूल्य–मान्यता बुझ्ने र सामेल हुने वेलामा कोचिङ र ट्युसनमा थुनिनुपर्छ । विद्यार्थी जीवनभर विद्यालय र पाठ्यपुस्तकमा समर्पित हुँदा पनि परीक्षाको डरले सताउन छाड्दैन । त्यसैले, परम्परागत पाठ्यक्रम र मूल्यांकन प्रणालीलाई विद्यार्थीमैत्री बनाई गुणस्तरीय र जीवनपर्यन्त सिकाइ सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

(कोइराला शिक्षक महासंघ गोलन्जोर गापा समिति, सिन्धुलीका अध्यक्ष हुन् ।)