स्काउटको जग्गा लिजमा लिएको ६ करोड ६९ लाख बक्यौता नतिरेपछि ऊर्जामन्त्री खड्काको कम्पनीविरुद्ध मुद्दा

नेपाल स्काउटसँग लिज सम्झौता गरी लिएको जग्गा तथा भवनको ६ करोड ६९ लाख २७ हजार ८९१ रुपैयाँ बक्यौता नतिरेपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कम्पनी खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । ‘बहाल रकम दिलाई घरजग्गाबाट निष्कासन गरेर खाली गराइदिने’ मागसहित नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयको अख्तियार प्राप्त कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता डा. मुकुन्द अधिकारीकी वारेस सविना देसारले खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्टलाई विपक्षी बनाएर गत २४ असारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद–पत्र (मुद्दा) दायर गरेकी हुन् । 

खड्का मुख्य सञ्चालक रहेको खड्काल्यान्डले स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गामा ०६५ देखि भाडामा लिएको तीन रोपनी जग्गा र ०७३ देखि भाडामा लिएको दुई व्यापारिक भवनको लामो समयदेखि बक्यौता चुक्ता गरेका छैनन् । परिवारका सदस्यका नाममा हस्तान्तरण गरी हाल उनी कम्पनीबाट बाहिरिएका छन् । पटक–पटकको ताकेता नमानेको र अदालतको फैसला पनि कार्यान्वयन नगरेपछि बक्यौता असुलीका लागि मुद्दा दायर गर्न बाध्य भएको स्काउटले जनाएको छ ।

‘विपक्षी खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले ०८० चैत मसान्तसम्म भाडा रकम ६ करोड ६९ लाख २७ हजार ८९१ रुपैयाँ यस फिरादी संस्थालाई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको हुँदा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३९० (क) र ३९१ बमोजिम भुक्तानी नगरेको हुँदा सम्पूर्ण बहाल रकम र सो बहाल रकमको भरिभराउ हुँदासम्मको हर्जना तथा सोमा लाग्ने ब्याजसमेत दिलाई विपक्षीलाई बहालमा रहेको जग्गा तथा भवन संरचनाबाट समेत निष्कासन गरी न्याय इन्साफ पाऊँ,’ फिरादपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ भाडाको किचलो 
स्काउटको स्वामित्वमा काठमाडौं महानगरपालिका–२६ मा रहेको कित्ता नम्बर ११ र १० को जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सम्झौता गरी बहालमा लिएको मुद्दामा उल्लेख छ । कित्ता नं. ११ को पूर्वी मोहडा लैनचौर लाजिम्पाट सडकपट्टि बनेको एकनाले दुईतले भवनको तलमाथि गरी ३६ कवल छन् । भवन रहेको सात हजार ४६० वर्गमिटर क्षेत्रफलको मासिक भाडा नौ लाख ३२ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ । १८ चैत ०७३ मा १० वर्षका लागि स्काउटले दोस्रोपटक खड्काल्यान्डसँग सम्झौता गरेको थियो । प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतको दरले भाडा वृद्धि हुने सर्त सम्झौतामा थियो । त्यही कित्तामा रहेको तीन हजार १७० वर्गमिटरमा बनेको एकनाले दुईतले भवनको व्यावसायिक भवन (दोस्रो) को भुइँतलामा रहेको १२ सटर कवलहरू १० वर्षका लाागि २० फागुन ०७४ मा भाडा सम्झौता भएको थियो । 

त्यस्तै, खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको कित्ता नं. १० को तीन रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी ४० हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले १० वर्षका लागि खड्काल्यान्डसँग स्काउटले ०६६ भदौमा सम्झौता गरेको थियो । ३० कात्तिक ०६५ मा राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको निर्णयबमोजिम स्काउटले आफ्नो स्वामित्वको तीन रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि खड्काल्यान्डलाई भाडामा दिएको थियो । तर, सम्झौताको दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् सात रोपनीभन्दा पनि बढी जग्गा खड्काल्यान्डले उपभोग गर्‍यो । 

भाडा सम्झौताभन्दा बाहेकको जग्गा खाली गराउन स्काउटले खड्काल्यान्डलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, उल्टै खड्काल्यान्डले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद (मुद्दा) हाल्यो र अदालतले १८ असार ०७६ मा उसको मागबमोजिम नै फैसला गरिदियो । जिल्लाको उक्त फैसलाविरुद्ध स्काउटले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्‍यो । उच्चले १३ असार ०७९ मा जिल्लाको फैसला बदर गर्ने फैसला गरिदियो । उच्चको फैसलाले खड्काल्यान्डलाई जग्गा खाली गर्न आदेश दिएकोमा त्यसबमोजिम खड्काल्यान्डले जग्गा खाली गरिदिएन । 

भाडामा लगाउनेसम्बन्धी करार सम्झौता पालना नगरेकैबीचमा खड्काल्यन्डसँग सम्झौता समाप्त भयो । तर, खड्काल्यान्डले जग्गा खाली गरेन । एकनाले दुई तले भवनको तलमाथि गरी ३६ कवल भएको व्यावसायिक भवन, एकनाले दुईतले व्यावसायिक भवन (दोस्रो) को भुइँतलामा रहेका १२ कवल भएको व्यावसायिक भवन र कित्ता नं.१० को खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको रैकर तीन रोपनी जग्गासमेत भाडामा लिएकोमा भाडा रकमसमेत चुक्ता नगरेको स्काउटको दाबी छ ।

पार्टी प्यालेस र रेस्टुरेन्टमा तीन महिनादेखि ताला 
सत्ता र शक्तिको बलमा खड्काले स्काउटको जग्गा हडपेर भाडामा लगाएको संरचनामा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले गत ६ वैशाखको राति ताला लगाइदिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले प्रहरीको सहयोग लिएर वडा कार्यालयसमेतको रोहवरमा खड्काल्यान्डबाट १५ वर्षदेखि भाडामा लिएर सञ्चालनमा रहेको लैनचौर बैंक्वेट र सँगै जोडिएको माई च्वाइस रेस्टुरेन्टमा ताला लगाइदिएको हो । यो सिल अझै जारी छ । 

गृह मन्त्रालय र प्रशासनले पटकपटक जग्गा खाली गर्न आदेश दिएकामा नटेरेपछि स्काउट परिषद्को वैशाख ३ गते बसेको राष्ट्रिय कार्यकारी समिति बैठकले प्रशासनको सहयोग लिएर सिल गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रशासनले बैंक्वेट र रेस्टुरेन्टको मूल गेटसहित चारवटा ढोकामा सिल गरेको थियो । सम्पूर्ण भाडा रकम चुक्ता नगरेसम्म खड्काल्यान्डलाई करार गरिएको जग्गामध्येको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाउने गरी शिलबन्दी गरिएको थियो । शिलबन्दीपछि पनि स्काउटले खड्काल्यान्डलाई बक्यौता चुक्ताका लागि पटक–पटक जानकारी गराएको छ ।

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर 
परोपकारी संस्थाको जग्गा भाडामा लिई बक्यौता नतिर्ने र जग्गा पनि खाली नगरिदिने प्रवृत्ति खड्काल्यान्डको देखिएको मुद्दामा स्काउटले उल्लेख गरेको छ । स्काउटले ६ कात्तिक ०७९ मा खड्काल्यान्डका मुख्य सञ्चालक हाल मन्त्री रहेका खड्कालाई बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको थियो । सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नेदेखि पटक–पटक पत्राचार गर्दासमेत न भाडा तिर्ने न जग्गा खाली गर्ने अवस्था आएपछि मुद्दामा जान बाध्य भएको स्काउटले फिरादपत्रमा उल्लेख गरेको छ । नियमित भाडा नबुझाउने र सम्झौता समाप्त भएपछि भाडाको जग्गामा बनाएको संरचना भत्काएर लान थालेपछि जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा स्काउटले गत वैशाखमा पार्टी प्यालेस र रेस्टुरेन्टमा सिलबन्दी गरेको छ । बक्यौता तिर्न खड्काल्यान्डलाई स्काउटले पछिल्लोपटक गत २३ वैशाखमा पत्राचार गरेको थियो । विगतमा समेत यसरी पटक–पटक पत्राचार भएको स्काउटले जनाएको छ । यसैबीचमा खड्काल्यान्डले स्काउटविरुद्ध पनि मुद्दा हालिसकेको छ । बक्यौताका लागि पटक–पटक पत्राचार भएको र जानकारी हुँदाहुँदै पनि मुद्दा दर्ता गरेको स्काउटको भनाइ छ । ‘विपक्षीको उल्लेखित फिराद दर्ता गर्नुको एक मात्र योजना भनेको विपक्षीले फिरादी संस्थालाई रकम दिनबाट समय गुजार्नेभन्दा कुनै पनि योजना नभएको पुष्टि भएको प्रस्ट रहेको छ,’ स्काउटले भनेको छ ।

सम्झौताबमोजिमको रकम नबुझाएपछि धरौटी जफत 
०७६ भदौदेखि गत ०८० चैत मसान्तसम्म सम्झौताबमोजिम खड्काल्यान्डले पछिल्लोपटक गत २३ जेठमा २५ लाख रुपैयाँ खातामा जम्मा गरिदिएको स्काउटले जनाएको छ । सम्झौताबमोजिम भाडा नबुझाएपछि स्काउटको प्रमुख आयुक्तस्तरीय निर्णयबाट गत १३ असारमा खड्काल्यान्डले धरौटीबापत राखेको रकमसमेत जफत गर्ने निर्णय गरिदियो । स्काउटका अनुसार अहिले खड्काल्यान्डले भाडाबापत बुझाउनुपर्ने रकम ६ करोड ६९ लाख २७ हजार ८९१ रुपैयाँ छ । ३६ कवलको पहिलो भवन, १२ कवलको दोस्रो भवन र तीन रोपनी जग्गाको गरेर हालसम्म कुल बक्यौता रकम १२ करोड २३ लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ रहेकामा विभिन्न समयमा गरेर चार करोड ९२ लाख ३५ हजार २१ रुपैयाँ बैंक दाखिला भएको छ । यसमा धरौटीबापतको ६२ लाख २२ हजार ६१० रुपैयाँ जफत गर्दा खुद बाँकी बक्यौता ६ करोड ६९ लाख २७ हजार ८९१ रुपैयाँ निस्किने हिसाब स्काउटको छ ।