‘कानुनबमोजिम’ अधिकारको संकुचन 

२३१ ठाउँमा ‘कानुनबमोजिम’ भन्दै कानुनको हवाला दिएर उम्केको हाम्रो नयाँ संविधान कसरी पूर्ण हुन सक्छ ?

कानुनले गर्नू भनेको काम नगर्नु र नगर्नू भनेको काम गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो । यस्तो कार्य मानव अधिकारको उल्लंघन र सुशासनमाथिको धाबा पनि हो । तर, प्रश्न अर्को पनि के छ भने कानुनबमोजिम गर्दैमा सबै जिम्मेवारी पूरा हुन्छन् ? हुँदैनन् । किनभने कानुनहरू आफैँमा पूर्ण हुँदैनन् । अपूर्ण कानुनका आडमा राज्यका निकाय वा कुनै व्यक्ति–विशेषले कानुनबमोजिम गर्दैमा आफ्नो दायित्व, कर्तव्य पूरा भएको ठान्छ भने त्यो जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट विमुख भएको हो । भनिन्छ– कानुनका नौ सिङ हुन्छन् । एउटै विषयमा नौवटा व्याख्या गर्न कानुनका व्याख्यातालाई छुट छ भन्ने कुरा उस्तै मुद्दामा अदालतका फरक–फरक फैसला हेरे पुग्छ । त्यसैले, नौरंगी कानुनको आडमा हुने कानुनबमोजिमबाट नागरिकलाई सधैँ न्याय नै हुन्छ भन्ने छैन । 

नेपालका धेरै कानुनमा तोकिएबमोजम वा कानुनबमोजिम हुनेछ जस्ता शब्दावली प्रयोग भएका पाइन्छन् । मौलिक हकजस्तो अदालतबाट प्रचलन गराउन सकिने निरपेक्ष हकमा समेत कानुनबमोजिम भनेर राज्य पन्छिएको पाइन्छ । निरपेक्ष अधिकारहरू राज्यसिर्जित अन्य स्वार्थसिद्ध गर्न कोरिएका कानुनद्वारा कुण्ठित हुन सक्दैनन् । तर, विडम्बना कस्तो छ भने संविधानमा नै कानुनबमोजिम भनेपछि कानुन बनाउँदा पूर्ण अधिकारको सुनिश्चितता गर्न पनि पाइयो, अर्ध–अधिकारको सुनिश्चितता गर्न पनि पाइयो । कानुन बनाउने वेलामा विधायक सदस्यको मुड फ्रेस भएन भने अधिकार दिनै नमिल्ने भन्न पनि पाइयो । स्मरण रहोस्, नेपालका धेरै कानुन नेताका ‘मुड’का आधारमा जारी भएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १७ (१) मा ‘कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भनिएको छ । यसको तात्पर्य हाम्रो संविधानअनुसार राज्यले कानुन बनाएर वैयक्तिक स्वतन्त्रताको समेत हनन गर्न सक्छ भन्ने पनि त हो । वैयक्तिक स्वतन्त्रता नागरिक अधिकार मात्र होइन, मानव अधिकार पनि हो । मानव अधिकार विश्वव्यापी अधिकार हुन्, जो मानव हुनासाथ प्राप्त हुन्छन् । तर, वैयक्तिक स्वतन्त्रताजस्तो व्यक्तिको आफैँ प्राप्त अधिकारलाई नागरिक अधिकार, जो नागरिक भएका कारणले मात्र प्राप्त हुन्छन् र राज्यको निगाहमा भर पर्छन्, त्यस्तै अधिकार ठानेर कानुनबमोजिम सुनिश्चित मात्र होइन, वञ्चित पनि गरिन सक्छ भन्नु राज्यको अनुदार चरित्र हो । यसैगरी धारा १९ (३) मा उल्लिखित कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टोलफोनलगायत सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिनेछैन भन्ने व्यवस्थाले पनि कानुनबमोजिमचाहिँ अवरुद्ध गर्न पाइन्छ भन्ने नै अर्थ लाग्छ । अर्थात्, संविधानमा जे व्यवस्था भए पनि पूरक कानुन बनाएर राज्यले बन्देज लगाउन सक्छ । 

संविधानमा उल्लिखित असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुने (धारा २०, १०), कानुनको अधिनामा रही सम्पत्ति आर्जन, भोग र बेचबिखन गर्न पाउने (धारा २५, १), अर्काको धर्ममा खलल पर्ने कार्य गरेमा कानुनबमोजिम दण्ड हुने (धारा २६, ३), कसैलाई बेचबिखन, दास, बाँधा, इच्छाविपरीत काममा लगाए कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र कानुनबमोजिम पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने (धारा २९, ५), वातावरण प्रदूषणबाट भएको क्षतिको पीडितले कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने (धारा ३०, २) जस्ता संविधानका हक सबै संविधानबमोजिम होइन, कानुनबमोजिम प्राप्त छन् । यस्तै दृष्टिविहीनले कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने, कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने, महिलामाथिको हिंसामा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने, पीडित बालबालिकाले

कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने, कानुनबमोजिम दलितको सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुने, कानुनबमोजिम विशेष वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेजस्ता व्यवस्थाले संविधान भनेको कानुनबमोजिम लेखिने दस्ताबेज मात्र हो, हक–अधिकारका लागि त अरू नै कानुन आवश्यक छन् कि जस्तो लाग्छ । यस्ता ससर्त अधिकार देखाउने अधिकार मात्र हुन् । जसले अधिकारको भ्रम मात्र सिर्जना गर्छन् ।

संविधानको मौलिक हकमा कानुनबमोजिम लेखिएका माथिका केही उदाहरण मात्र हुन् । मौलिक हकमा मात्र ३९ ठाउँमा यस्ता कानुनबमोजिम लेखिएका छन् । सम्पूर्ण संविधानमा यस्ता कानुनबमोजिम २३१ ठाउँमा उल्लेख भएको छ । संविधानबाहेक अन्य नेपाल कानुनमा समेत कानुनबमोजिम, तोकिएबमोजिम, व्यवस्था भएबमोजिमजस्ता शब्दावली प्रशस्तै छन् । जसलाई देखाएर कानुन बनेको छैन भन्दै राज्यका निकायलाई उम्कने बाटो खुला गरिदिएको छ । यस्ता कानुनबमोजिम शब्दावली जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति लिन प्रयोग हुने हतियार हुन् । संविधानमा नै जताततै कानुनबमोजिम लेखेको देख्दा लाग्छ– ‘सबै कुरा कानुनबमोजिम हुनेछ’ भनेर चार शब्दावलीमै संविधान टुंग्याएको भए पनि हुन्थ्यो कि ? अन्यथा, संविधान बनाउने र सयौँ ठाउँमा ‘कानुनबमोजिम’ भन्दै कानुनको हवाला दिएर उम्केको हाम्रो नयाँ संविधान कसरी पूर्ण हुन सक्छ ?

सिद्धान्ततः संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक निरपेक्ष अधिकार हुन् । निरपेक्ष अधिकारमा कुनै पनि बहानामा बन्देज लाउन पाइँदैन, तर नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका भाषा हेर्दा संविधानमा अधिकार देखाउने र त्यसलाई कानुनबाट बन्देज लगाउने आशय प्रस्टिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४६ ले यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १३३ र १४४ मा लेखिएबमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधानमै कानुनबमोजिम मात्र पाउने भनिएको मौलिक हक प्रचलनका लागि अदालत गए पनि अदालतले कानुन बनाउने निर्देशनात्मक आदेश दिनेबाहेक अर्थोक केही गर्न सक्दैन । 

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले तीन वर्षभित्रमा कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । तीन वर्षमा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐन बनाउँदा पनि यति हतारोमा गरियो कि त्यो संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्थाबाट बचाउका लागि मात्र गरियो । नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिलाई केन्द्रमा राखेर ऐन बनेनन् । यस्ता हतारोका कानुनले अधिकारलाई संविधानमा भन्दा पनि बढी खुम्च्यायो । संविधानले अधिकार नदिएको होइन, बरु चाहिनेभन्दा बढी अधिकार दियो भन्ने पनि एउटा कोणबाट झिनो नै किन नहोस्, आवाज सुनिन्छ । कतै यस्तै झिनो स्वरको हवाला दिएर राज्यले संविधानको अर्ध–अधिकार पनि खुम्च्याउन त चाहिरहेको छैन ?

कानुन किन बन्छ र यो कसका लागि ? भन्ने प्रश्न ज्वलन्त छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षण गर्न, समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न, मानवीय व्यवहारलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्न, न्याय प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्न, नागरिकलाई आफ्नो कर्तव्य र अधिकारप्रति सचेत राख्न, लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्न, समाजमा नैतिकता, मर्यादा र अनुशासन भंग हुन नदिन, आपराधिक गतिविधि गर्नेलाई दण्डित गर्न, आदर्श समाजको निर्माण गर्न, सुशासन कायम राख्न र सामाजिक व्यवहारलाई नियमन गर्न कानुन बन्छन् । र, कानुन जनताका लागि बन्छन् । 

कानुन किन बन्ने र कसका लागि बन्ने भन्ने माथिका बुँदा सैद्धान्तिक अवधारणा हुन् । तर, नेपालमा पहिलो कुरा, कानुन निर्माणमा यी सबै आधार नै लिइँदैनन् । दोस्रो कुरा, नेपालमा कानुन जनताका लागि बन्दैनन्, शासकका लागि मात्र बन्छन् । मूलतः निर्देशन र नियन्त्रण, पुरस्कार र दण्ड सजाय गर्न, सामाजिक कुरीति हटाउन, सेवा–सुविधा प्रदान गर्न कानुन बनाइनुपर्ने भए पनि अरू सबै कुरा छाडेर नागरिकमाथि निर्देशन र नियन्त्रणका लागि मात्र कानुन बनाइन्छन् । 

कानुनको सैद्धान्तिक मान्यता छ कि कानुन स्वच्छाचारी हुनुहुँदैन । कानुन अस्पष्ट, विरोधाभाषी र दोहोरो पनि हुनुहुँदैन । एउटा कानुनले अधिकार दिने र अर्को कानुनले खुम्च्याउने पनि गर्न हुँदैन । कानुनमा भएका दोहोरो व्यवस्था र कानुन छल्न सक्ने छिद्र भयो भने त्यो कानुन कमजोर मानिन्छ । नेपालको संविधान यस्तै कमजोर कानुनको एउटा उदाहरण हो । यस्तो कमजोर कानुन संशोधन हुनुपर्छ भन्नेमा द्विविधा छैन । तर, संशोधन गर्दा राजनीतिक विषयभन्दा बढी नागरिक अधिकारका विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सिद्धान्त र व्यावहारिक दुवै दृष्टिमा व्यक्तिभन्दा कानुन माथि हो, तर कानुनभन्दा नागरिक (जनता) माथि हो । व्यक्तिलाई कानुन नमान्ने छुट छैन, तर जनतालाई कानुन नमान्ने छुट छ । नागरिकलाई विद्रोहको समेत अधिकार छ । कुनै कानुनमा उल्लेख होस् वा नहोस् जनता सधैँ सर्वभौम र वैधानिक हुन्छन् । जनताको सार्वभौम अधिकार र वैधानिकतालाई कुनै कानुनले खुम्च्याउनुहुँदैन । जनतालाई अधिकारका लागि विद्रोह गर्ने ठाउँमा नपु¥याउनु राज्यको दायित्व हो । संविधान संशोधन गर्दा संविधानमा भएका अधिकारलाई खुम्च्याउन होइन, अझ बढी अधिकारमुखी बनाउने बहस होस् । जनताका सार्वभौम अधिकारलाई कुनै नेतानिर्मित कानुनबाट कुण्ठित गर्ने प्रयास नगरियोस् ।