राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेललाई ३ प्रश्न

एमाले कार्यकर्ताले काठमाडौं कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने केपी ओलीको निर्देशनलाई आयोगले कसरी हेरेको छ ?
कसैबाट पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले कुनै पनि स्थान कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति आउनु भनेको अर्कालाई निषेध गर्ने कार्य हो । यस्ता अभिव्यक्ति मानव अधिकार र विधिको शासनका दृष्टिले पनि अनुपयुक्त हुन्छ । झन् सोही दिन राजावादीहरूले पहिल्यै आन्दोलन घोषणा गरिसकेको हुनाले यस्तो अभिव्यक्ति सोही आन्दोलनलाई ‘काउन्टर’ दिने मनसायबाट आएको बुझिन्छ । लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, आन्दोलन गर्ने अधिकारलाई काउन्टर दिने अभिव्यक्ति आएको हुनाले पनि आयोगले यसमा चासो राखेको हो । 

प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिबाट सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित घटनाको जिम्मेवारी कसको हुनेछ ?
यस्ता अभिव्यक्ति या अन्य कुनै पनि कारणबाट सिर्जना हुनसक्ने सम्भावित घटना रोक्नु मुख्य रूपमा राज्यकै जिम्मेवारी हो । समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु, समाजलाई भड्काउने खालका गतिविधि हुन नदिनु पनि राज्यकै दायित्व हो । किनकि, राज्य अभिभावकीय भूमिकामा रहेको छ । यस्तोमा राज्यको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्ति या अन्य जोकोहीबाट पनि समाजलाई भड्काउने यस्ता खालका अभिव्यक्ति आउनु हुँदैन भन्नेमा आयोगको दृढ विश्वास छ । 

राजनीतिक नेतृत्वबाट वेलावेलामा आइरहने यस्ता खालका अभिव्यक्तिमाथि आयोगका केही सुझाव छन् कि ?
यस सम्बन्धमा आज आयोगले निकालेको विज्ञप्ति नै सबैका लागि सुझाव हो । प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, अन्य सबैलाई पनि यही हाम्रो सुझाव हो । विधिसम्मत विरोध गर्नु, आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु, आफ्ना मागहरू अघि सार्नु, शान्तिपूर्ण रूपमा जुलुस निकाल्नु लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ । विधिको शासनमा कसैले पनि यसलाई भड्काउने खालका अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन ।