राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेललाई ३ प्रश्न

अस्पताललाई तिर्ने रकम अभावका कारण मृतकको शव बन्धक बन्ने अवस्था आउनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
यो मानवीय संवेदनाको गम्भीर विषय हुँदाहुँदै पनि निजी अस्पताललाई उपचारमा लागेको सम्पूर्ण रकम छुट गरिदेऊ भन्न नमिल्ने रहेछ । यद्यपि, मानवीयताको पाटोलाई उनीहरूले पनि बिर्सिनु हुँदैन । हामीकहाँ यस्ता घटना पटकपटक दोहोरिइरहेका देखिन्छन् । यसमा संघीय सरकारसँगै स्थानीय र प्रदेश सरकार थप जिम्मेवार हुनुपर्छ । आर्थिक अभावमा आफ्ना नागरिकको शव बन्धक बन्दा पनि उनीहरू के हेरेर बसिरहेका छन् ? विराट नर्सिङको घटनामा भने गाउँपालिका अध्यक्षले रकम तिर्ने ग्यारेन्टी गर्दा पनि सुरुमा शव दिन नमानेको र पछि मात्र दिएको भन्ने समाचार आइरहेको छ ।

अस्पतालबाट त्यस्तो गरिएको भए त्यो गलत भयो । यसमा राज्य र उसका निकायको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा हाम्रो राज्यको ध्यान सरकार टिकाउने र गिराउने खेलमै मात्र केन्द्रित भयो । जनताका समस्यामा राज्यको ध्यान गएको देखिएन । राज्यका निकायहरू पनि जनताका पीडामा गम्भीर भएनन् । जन्मनुभन्दा अघिदेखि मृत्युसंस्कारसम्मका व्यक्तिका अधिकार मानव अधिकारभित्र पर्छन् । यसको सम्मानका लागि राज्य जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन के गर्नुपर्ला ?
जनताका गाँस, वास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा राज्यले चाहेमा व्यवस्था गर्न नसक्ने विषय नै होइन । राज्यले नचाहेर मात्र यस्तो भइरहेको हो । शिक्षा र स्वास्थ्य त राज्यले पूर्ण निःशुल्क गर्नैपर्ने हो । तैपनि, हाम्रो राज्यले सक्दैन भने कम्तीमा विपन्न नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था गर्नैपर्छ । र, उसले चाहेमा सक्छ पनि ।