मणिपाललाई नक्सापासमा १९ करोड ८१ लाख छुट दिने पोखरा महानगरको निर्णय बदर

पोखरा फूलबारीस्थित मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप प्रालि (मणिपाल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल)को भवन नक्सापासमा १९ करोड ८१ लाख राजस्व छुट दिएको पोखरा महानगरले १५ महिनापछि आफ्नै निर्णय बदर गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्राविधिक आधारविना नै राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा दिएको राजस्व छुट निर्णय अवैधानिक ठहर गर्दै असुल गर्न निर्देशन दिएपछि महानगरले सच्याएको हो ।

०५५ मा भवन निर्माण सुरु भएकामा ०५९ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । तर, लामो समयसम्म नक्सापास भएको थिएन । ०७९ जेठमा धनराज आचार्य मेयर भएर आएसँगै कार्यपालिका बैठकले राजस्व छुट दिने गरी निर्णय गरेको थियो । यसका लागि उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले सिफारिस गरेको थियो । नक्सापास र जरिवानाबापत २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७९८ रुपैयाँ लिनुपर्नेमा महानगरले एक करोड ७५ लाख मात्र लिएर बाँकी शुल्क छुट गरेको थियो । 

महानगरको आइतबारको कार्यपालिका बैठकले भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र र राजस्व छुट निर्णय बदर गर्नुका साथै छानबिनका लागि समितिसमेत गठन गरेको छ । महानगरका प्रवक्ता मोतीलाल तिम्सिनाले राजस्व यकिन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको बताए । समितिले वास्तविकता के हो, नक्सापासका सम्बन्धमा लाग्ने वास्तविक कर कति हो र लिनुपर्ने कति हो भनेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । मणिपाल अस्पतालको स्वामित्व दुई वर्षयता बतास समूहसँग छ । महानगरको आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १५ मा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ लागू हुनुभन्दा पहिले बनेको ३५ फिटभन्दा माथिको घरको नक्सापास दस्तुर प्रतिवर्गफिट ६० रुपैयाँ हुने र थप तला प्रतिवर्गफिट २० रुपैयाँका दरले थप शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । यसैगरी, वातावरण शुल्क प्रतिवर्गफिट २ रुपैयाँ तोकिएको छ । सोही ऐनअनुसार मणिपालले २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७९८ असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने थियो । 

तर, उपमेयर गुरुङले यस्तो कुनै निर्णय नगरेको दाबी गरेकी छिन् । ‘मणिपाललाई नक्सापासका लागि राजस्व छुट दिने विषयमा समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन । हामीले सम्पत्ति, मालपोत र भूमिकरका सम्बन्धमा केही निर्णय भने गरेको हो, तर नक्सापासको कुनै निर्णय गरेको छैन । समितिले निर्णय गरेको भनेर आएको छ, त्यो कताबाट घुसेर निर्णय भयो, यसमा मसमेत समितिलाई जानकारी छैन । यो निर्णय कार्यपालिकाले गरेको हो । कार्यपालिकामा समितिले कुनै सिफारिस गरेको थिएन,’ उनले भनिन् । 

मणिपाल ग्रुपको यो विवाद ०५३ देखिको हो । पोखरा महानगरमा अस्पतालले अस्थायी इजाजतका लागि १० असार ०५३ मा स्वीकृति लिएको थियो । तर, निर्माण सम्पन्न तथा नक्सापासका लागि निवेदन दिएको भए पनि नक्सापास हुन सकेको थिएन । २५ फागुन ०७९ को राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा नियमित दस्तुर लिई सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन चाहेमा दिने भन्ने निर्णय कार्यपालिकाको १० चैत ०७९ मा बसेको १६औँ बैठकले गरेको थियो ।

बैठकको निर्णय नम्बर ८ मा लेखिएको छ, ‘मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवनको नक्सापास सम्बन्धमा सो अस्पतालले नक्सा स्वीकृतिका लागि नियमानुसार प्रक्रिया अघि बढाएकामा विविध कारणले समयमै नक्सा स्वीकृति तथा सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने कार्य नभएकोमा राजस्व परामर्श समितिको २५ फागुन ०७९ को निर्णय सिफारिसअनुसार जरिवानाबाहेकको दस्तुर लिई नक्सा स्वीकृत गर्न चाहेमा जरिवाना रकम छुट दिई नक्सापास गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’