- वि.सं Invalid date format
सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाएर खाली पारिएको दमक नगरपालिका– ७ स्थित सुनलाइनमा निर्माण गर्ने भनिएको दमक सपिङ कम्प्लेक्स निर्माणको टुंगो छैन । तर, नगरपालिकाले कम्प्लेक्स बनाउन लिएको ऋणको आठ प्रतिशतका दरले ब्याज भने नगर विकास कोषलाई तिरिरहेको छ । दमक नगरपालिकाले कम्प्लेक्स बनाउन ठेक्का लगाइसकेको छ । नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई ०७९ पुसमै पेस्कीबापत एक करोड ९० लाख ४९ हजार ४१० रुपैयाँ दिइसकेको छ ।
नगर विकास कोषबाट ऋण लिएको रकमबाट निर्माण कम्पनीलाई पेस्की दिएकाले नगरपालिकाले भने कोषलाई ब्याज बुझाउँदै आएको छ । जग्गासम्बन्धी मुद्दा टुंगो लागिनसकेकाले उच्च अदालतले तत्काल काम रोक्न १७ साउन ०८० मै नगरपालिकाको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ । अहिले पनि यो मुद्दा उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजालसमा विचाराधीन छ । कम्प्लेक्स बन्न लागेको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै दमक– ७ का पदमबहादुर माझीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला अदालत झापाले मुद्दामा दाबी नपुग्ने ठहर गरेपछि उनी उच्च अदालत गएका थिए ।
उच्च अदालतले तत्काल काम रोक्न आदेश दिएपछि निर्माण कम्पनीले काम गर्न सकेको छैन । विवाद समाधान नगरी संरचना निर्माण गर्न खोज्दा मुद्दा अदालतमा पुगेको हो । कम्प्लेक्स बनाउन दमक नगरपालिकाले नगर विकास कोषसँग १५ चैत ०७८ मा ४२ करोड ८० लाख तीन हजार आठ सय रुपैयाँ ऋण सम्झौता गरेको थियो । नगरपालिकाले आठ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर कम्प्लेक्स निर्माण ठेक्का लगाएको थियो । ६१ करोड १४ लाख ३४ हजारमा सपिङ कम्प्लेक्सको डिपिआर तयार पारेको थियो । जसमा ७० प्रतिशत नगर विकास कोषले ऋण उपलब्ध गराएको छ ।
कम्प्लेक्स निर्माणको ठेक्का काठमाडौंको नवसिर्जनशील बंगलामुखी जेभीले ४३ करोड २४ लाख १६ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँमा पाएको छ । ३० महिनाभित्र सक्ने गरी २५ पुस ०७९ मा ठेक्का लागेको थियो । तर, ठेक्का लागेको १७ महिनासम्म काम शून्य छ । दमक नगरपालिकाले नगर विकास कोषसँग सम्झौता गरेको ऋणमध्ये नगरपालिकालाई आएको करिब एक करोड ३३ लाख रुपैयाँको ब्याज भने तिर्नुपर्नेछ । नगरपालिकाले सम्झौताअनुसार यो असारभित्र ब्याज तिर्नुपर्नेछ । ब्याज तिर्न कोषले दमक नगरपालिकालाई पत्र लेखेको दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज कार्कीले बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाले यो असारमा नगर विकास कोषलाई ११ लाख ८ हजार ८५३ रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्नेछ ।
दमक नगरपालिकाले यो ब्याज निर्माण कम्पनीलाई पेस्कीबापत भुक्तानी गरेको एक करोड ९० लाख ४९ हजार रुपैयाँमध्येकै रकमको रहेको जनाएको छ । ऋण लिएर डेढ वर्षअघि पेस्की दिए पनि हालसम्म कम्प्लेक्स निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीले भने ‘साइड क्लियरेन्स’ नभएकाले काम गर्न नसकिएको दाबी गरेको छ । तर, निर्माण कम्पनीलाई दमक नगरपालिकाले दिएको पेस्कीबापतको रकममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
हालै प्रकाशित आर्थिक वर्ष ०७९/८० को दमक नगरपालिकाको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा महालेखाले पेस्कीबापतको रकम असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । निर्माण कम्पनीले हालसम्म बैंकको विवरण तथा खर्च हिसाब पेस नगरेकाले महालेखाले असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको हो । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३ बमोजिम निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५२ (क)को अधीनमा रही खरिद सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम पेस्की दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
साथै, यस नियमबमोजिम दिएको पेस्की रकम जम्मा भएको बैंक खाता र खर्चको प्रयोजन खुल्ने मासिक विवरण निर्माणन व्यवसायीले सार्वजनिक निकायलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार सम्झौता भएपश्चात् पाँच प्रतिशत तथा १० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपश्चात्, बाँकी पाँच प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की उपलब्ध गराउनुपर्नेमा गत वर्ष एकमुस्ट एक करोड ९० लाख ४९ हजार ४१० पेस्की उपलब्ध गराएको देखियो । सो मोबिलाइजेसन पेस्कीको प्रयोगका सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीले बैंकको विवरण तथा खर्च हिसाब पेस गरेको छैन । हालसम्म मोबिलाइजेसन पेस्की रकमबराबरको भौतिक कार्यसमेत गरेको नदेखिएको अदालती कारबाही पूरा नहोइन्जेलसम्मका लागि पेस्की असुल फस्र्योट गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
