मन्द मुद्रास्फीतिमा अर्थतन्त्र

महँगीदर (उपभोक्ता मुद्रास्फीति) मन्द गतिमा छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्यांकअनुसार वैशाखमा मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत पुगेको छ । चैतमा यो ४.६१ प्रतिशत थियो । गत भदौमा यस्तो दर ८.१९ प्रतिशतको उच्च विन्दुमा थियो । छिमेकी देश भारतमा चैतमा ४.८३ प्रतिशत थियो । सामान्यतया अर्थतन्त्रमा न्यून मुद्रास्फीति दरलाई आपूर्ति व्यवस्था सहज भएको बुझ्न सकिन्छ । तर, नेपालको आँकडाले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चित्रण गरिरहेको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटिरहेकाले त्यसको लाभ नेपालले पाएको अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाको भनाइ छ । यद्यपि, वस्तु तथा सेवाको मागमा चाप नपरेकाले पनि मुद्रास्फीति दर न्यून रहेको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको गतिविधि बढिरहेको छैन, यसले समग्र माग बढ्न नसकेको हो । वस्तु तथा सेवाको मागमा चाप परेन । त्यसैले मुद्रास्फीति न्यून दरमा छ ।’साथै, सरकारले आर्थिक नीतिमा फेरबदल नल्याएकाले पनि क्रिपिङ इन्फ्लेसन (मन्द मूल्यवृद्धि)को अवस्था देखापरेको उनको विश्लेषण छ । उनले भने, ‘अहिलेको सुस्त मुद्रास्फीति दर आर्थिक शिथिलताको प्रतीक हो ।’

 मौद्रिक ‘स्पेस’ बढ्दा पनि दबाब कायमै
सुस्त दरमा रहेको मुद्रास्फीतिसँगै बाह्य क्षेत्रको सुविधाजनक स्थितिले मौद्रिक आयतन (स्पेस) फराकिलो बन्दै गइरहेको छ । अहिले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । गत असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २६.२ प्रतिशतले बढेर वैशाख मसान्तमा १९ खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । 

अर्थशास्त्री थापाका अनुसार मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्रका सूचकले मौद्रिक स्पेस फराकिलो कायम राखे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक तरलता खेपिरहेकाले केन्द्रीय बैंकलाई खुकुलो मौद्रिक नीति लिने सुविधा छैन । नेपालको नीतिगत दर भारतको भन्दा न्यून रहेको अवस्थामा ब्याजदरलाई थप घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको कुल निक्षेप दायित्वको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य राष्ट्र बैंकमा खोलेको खातामा नगदै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो मौज्दातलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) भनिन्छ । उनले भने, ‘हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले नियामकीय प्रावधान कायम गरेकै कारणले राजस्वबाट परिपूर्ति नहुने बजेटरी सहायता (इसिएफ) प्रदान गरिरहेको छ । आधारभूत प्यारामिटरलाई भत्काउने प्रयास गर्दा यी सुविधा खोसिने जोखिम हुन्छ ।’

मौद्रिक नीतिको स्पेस मापन गर्ने अर्काे सूचक हो, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कर्जा प्रवाह (क्रेडिट टु जिडिपी रेसियो) । केन्द्रीय बैंकका अनुसार यो अनुपात ९५.२७ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियामै यस्तो अनुपात उच्च रहेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह बढाउने गरी नीति लिन कठिन रहेको थापाको भनाइ छ । उनले भने, ‘थप कर्जा लिन सक्ने निजी क्षेत्रको क्षमता छैन । ऋण लिएर भएन, किस्ता तिर्न सक्दैन । किस्ताको भारी पहिलेदेखि नै छ । पुँजी कोषको दबाबमा रहेका बैंकहरू पनि कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले अधिक तरलताको चपेटामा अहिले बैंकिङ र निजी क्षेत्र छन् ।’ साधारण अवस्थामा मुद्रास्फीति सुस्त भएको समयमा नेपालले लाभ लिन सक्ने प्रशस्त अवसर हुने भए पनि अहिलेको अवस्थामा उपयोगी नहुने अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए ।   

 १० महिनाको आर्थिक परिसूचक
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा ११ खर्ब ९८ अर्ब ६० करोडको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिमा १० खर्ब पाँच अर्ब १८ करोड भित्रिएको थियो । 

चालू खाता एक खर्ब ९३ अर्ब २५ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता ६३ अर्ब ७४ करोडले घाटामा थियो । यस अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६ अर्ब ९८ करोडले धनात्मक छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चार अर्ब ३६ करोडले धनात्मक रहेको थियो । 

वैशाखसम्म शोधनान्तर स्थिति तीन खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब नौ अर्ब ४९ करोडले बचतमा थियो । खुद सेवा आय घाटा भने ५१ अर्ब ९२ करोड पुगेको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । यद्यपि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो घाटा घटेको देखिन्छ । पोहोर खुद सेवा आय ६५ अर्ब ८८ करोडले घाटामा थियो । 

पर्यटन आयमा भएको वृद्धिले सेवा आयको घाटालाई कम गरेको देखिन्छ । सेवा खाताअन्तर्गतको भ्रमण आय ३५.१ प्रतिशतले बढेर ६९ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ५१ अर्ब ३७ करोड मात्रै थियो । चालू आवको १० महिनामा सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण खर्च ३९.५ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ५६ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ । यसमध्ये शिक्षाबाट बाहिरिएको रकम एक खर्ब चार अर्ब २५ करोड छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण खर्च एक खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय ७५ अर्ब १४ करोड थियो । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात ३.६ प्रतिशतले घटेको छ । यस अवधिमा एक खर्ब २६ अर्ब १७ करोडको निर्यात भएको छ । कुल वस्तु आयात २.४ प्रतिशतले घटेर १३ खर्ब तीन अर्ब ३६ करोड पुगेको छ ।