ढल्यो गण्डकी सरकार

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार सो आदेश गरेको हो।

६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभाको २३ वैशाखमा सम्पन्न बैठकमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत माग्ने क्रममा ६० मध्ये ३० सदस्यले पक्षमा, २७ ले विपक्षमा र दुई सदस्यले कतै पनि मत जाहेर नगरेको अवस्थामा सभामुख कृष्ण धितालले ३० सदस्यको समर्थनलाई बहुमत मान्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २५ वैशाखमा सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। 

रिटमा बहुमतको लागि ३१ जनाको समर्थन आवश्यक रहेकोमा ३० लाई नै सभामुखले बहुमत मानेपछि पाण्डेले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाऊँ भनी रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) को प्रक्रिया असफल भैसकेको र धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए।

रिटमा प्रदेश प्रमुख, सभामुख सँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशलाई विपक्षी बनाइएको थियो।