Skip This
विकट चेपाङबस्तीमा पुग्यो बिजुली, प्राधिकरणद्वारा निःशुल्क मिटर वितरण
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ६ आइतबार
  • Saturday, 15 June, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ जेठ ६ आइतबार १२:२८:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

विकट चेपाङबस्तीमा पुग्यो बिजुली, प्राधिकरणद्वारा निःशुल्क मिटर वितरण

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ६ आइतबार १२:२८:oo

सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको बाहुल्य रहेको धादिङ र चितवनका विकट बस्तीहरूमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको विद्युत् पुगेको छ।

धादिङको गजुरी र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका तथा चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाका चेपाङबस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुर्‍याएर विद्युतीकरण गरिएको हाे। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चेपाङ समुदायलाई निःशुल्क मिटर पनि उपलब्ध गराएको छ।

प्राधिकरणले विद्युतकाे पहुँच विस्तारका लागि मिटर नै किन्न नसक्ने पिछडिएका तथा आर्थिक रूपमा विपन्न  घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गर्दै आएको छ। मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रहरूमार्फत प्राधिकरणले विपन्न वर्गलाई निः शुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत् जडान गरिदिँदै आएको छ। विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५–३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको  सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसिबी बक्स निःशुल्क पाउनेछन्। प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिँदैन।

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका– १ कालिङमा शनिबार गरिएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गाउँपालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको घोषणा गरे। साथै, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गाउँपालिकामा बसोवास गर्ने चेपाङ समुदायलाई निःशुल्क मिटर पनि वितरण गरे।

प्राधिकरणले इच्छाकामना गाउँपालिकाका सातवटा वडाको विद्युतीकरणमा चालू आर्थिक वर्षमा मात्र  १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट, प्राधिकरणले कमाएको नाफा र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने कार्य भइरहेको बताए।

विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरी ग्यासलाई विस्थापन गर्न आग्रह गर्दै उनले जग्गाधनी पुर्जा नभएका सुकुमवासीले विद्युत् मिटर लिँदा राख्नुपर्ने एक हजार धरौटी रकम व्यावहारिक नदेखिएकाले यसलाई हटाउन आवश्यक निर्णय गरिने बताए।

ad
ad
ad
ad