- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
सरकारले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्दै कर्मचारीलाई अवकाश दिने नीति कार्यान्वयनमा लगेको छ । अतिरिक्त हुलाक नियमावली संशोधन गर्दै सुविधासहित कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका लागि आह्वान भएको हो ।
अतिरिक्त हुलाकतर्फ करिब १० हजार कर्मचारी छन् । हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँकवाहकलाई सेवा अवधिका आधारमा पाँच किसिमको सुविधा तोकिएको छ । सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित उपचार खर्चलाई आधार बनाएर थप सुविधाको तय गरिएको छ । निमावलीको नियम १२ (क)मा अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीले सुरु पारिश्रमिक स्केलको आधा महिनाको तलबमा नढ्ने गरी उपचार खर्च पाउने उल्लेख छ । सोही उपचार खर्च र सेवा अवधिलाई आधार बनाएर थप सुविधा तय गरिएको छ ।
संशोधित नियमावलीअनुसार ४१ वर्ष वा त्यसभन्दा धेरै वर्ष काम गरेकालाई उपचार खर्चबराबरको शतप्रतिशत, ३१ देखि ४० वर्ष अवधि पुगेकालाई ९० प्रतिशत तथा २१ देखि ३० वर्षलाई ८० प्रतिशत तोकिएको छ । ११ वर्षदेखि २० वर्ष अवधि पुगेकालाई ६५ तथा एक वर्षदेखि १० वर्ष अवधि पुगेकालाई ५० प्रतिशत थप सुविधा रकम पाउनेछन् । नियमावली प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र स्वेच्छिक अवकाश कर्मचारीले लिन सक्नेछन् । कर्मचारीले जिल्ला हुलाक कार्यालयमा यसका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
नियमावलीमा ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने र कर्मचारीले अवकाश पाएका पद स्वतः खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ । कुनै पनि अतिरिक्त हुलाकका सबै कर्मचारीले अवकाश पाएपछि त्यस्तो हुलाक खारेज हुने र त्यसको काम जिल्ला हुलाकले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत नै अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी अध्यक्षताको एक कार्यदलले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो कार्यदलले अतिरिक्त हुलाकमा १० हजार पाँच सय ८५ दरबन्दी रहेको औँल्याएको थियो । हुलाकको काम घट्दै गएको, तर राज्यलाई ठूलो भार परेकाे निष्कर्षका आधारमा अतिरिक्त हुलाक खारेज भएको हो । कर्मचारीले भने खारेज गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
