फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

समृद्धि : उच्चदरमा लगानी वृद्धि

आगामी पाँच वर्षमा औसत ८.५% को आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै अर्थतन्त्रको आकार ८१ खर्ब पुर्‍याउने १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको प्रस्तावित लक्ष्य छ । यसका लागि वार्षिक औसत साढे ९ खर्बहाराहारी लगानी गर्नुपर्छ, जुन ठूलो मात्रामा अपुग हुने देखिन्छ । सरकार त्यसको व्यवस्थापनमा जुटेको छ ।

विश्वका ठूला र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको बीचमा रहेको नेपाल लगानीको अथाह सम्भावनाको ‘भर्जिन ल्यान्ड’ हो । यसको सदुपयोगले मात्रै देशले लिएका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने निष्कर्षसहित सरकारले आवश्यक पहल थालेको छ । जनताको जीवनस्तर सुधार तथा आर्थिक–सामाजिक एवं पूर्वाधार विकासमा अपुग लगानी जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

तीव्र रूपमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिइरहेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बताउँछन् । ‘एकातर्फ नेपालले आफूले लिएको लक्ष्यहरू पूरा गर्न लगानी अभाव छ, अर्कातर्फ यही अभावलाई लगानीकर्ताले अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘स्वदेशी एवं विदेशी निजी क्षेत्रले नेपालमा तीव्र लगानी गरून्, उत्पादन बढाऊन्, रोजगारी सिर्जना गरून् र राम्रो प्रतिफल कमाऊन् भन्ने सरकारको सोच हो ।’

अहिले अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूचीमा रहेको नेपालले अबको दुई दशकभित्रै उच्च आय भएको विकसित मुलुक बन्ने दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएको छ । त्यसअगाडि अबको तीन वर्षभित्रै नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदै छ । सन् २०३० सम्ममा नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेछ । सीमित स्रोतले महत्वाकांक्षी आकांक्षा पूरा गर्न भने सहज हुँदैन । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामा ‘आगामी पाँच वर्षमा औसत साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै अर्थतन्त्रको आकार ८१ खर्ब रुपैयाँबराबरको पुर्‍याइने’ लक्ष्य छ । यसका लागि वार्षिक औसत साढे नौ खर्ब रुपैयाँहाराहारी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा सरकारले वार्षिक औसत दुई खर्ब २१ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको आधारमा आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई ठूलो मात्रामा लगानी अपुग रहन सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले स्वदेशी एवं विदेशी लगानी वृद्धिमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । 

नेपाललाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायतमा अनिवार्य दायित्व वहन गर्न, विकाशील देशमा स्तरोन्नति हुन, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न तथा सामाजिक एवं पूर्वाधार विकास गर्न वार्षिक रूपमा ठूलो रकमको लगानी आवश्यक रहेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् । ‘देशको तीव्र विकासका लागि अहिले सरकारले गरिरहेको लगानी पर्याप्त छैन । पुँजीगत विनियोजन र खर्च न्यून छ, राजस्व र खर्चबीचको खाडल निरन्तर बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालले सरकारी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा व्यापक लगानी गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सकारात्मक सन्देश दिएर स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी ल्याउन पहल गरे मात्र विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’ 

नेपाल सन् २०२६ देखि अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति भएर विकासशील मुलुक बन्दै छ । त्यसपछि नेपालले अहिले पाउँदै आएका कतिपय ग्राह्यता तथा सहुलियत गुमाउने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा लगानी र उत्पादन बढाएर प्रतिस्पर्धी बन्नुको विकल्प नरहने उनीहरूको धारणा छ । 

राज्य र निजी क्षेत्रका तर्फबाट पनि अबका दिनमा ठूलै लगानी गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् । यसलाई पूरा गर्न सरकारको एकल लगानी मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा सार्वजनिक–निजी साझेदारीसहित विदेशी लगानीलाई नै आकर्षित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सडक, विद्युत्, दूरसञ्चार, रेलसञ्जालसहितका पूर्वाधारका क्षेत्रमा देशलाई अर्बौँ होइन, खर्बौँको लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातका आधारमा चालू पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१)मा औसत ९.६ प्रतिशतको वृद्धिका लागि ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिएको थियो । यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि आगामी आवधिक योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न ८१ खर्ब ७१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँहाराहारी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । पन्ध्रौँ योजनाले आवश्यक कुल लगानीमध्ये ३९ प्रतिशत सरकारले, ५५.६ प्रतिशत निजी क्षेत्रले र ५.४ प्रतिशत सहकारीबाट योगदान हुने लक्ष्य लिएको थियो । 

विकसित देश बन्ने सोच
अबको दुई दशकभित्र नेपाललाई उच्च आयस्तरको विकसित मुलुक बनाउने सरकारको मार्गचित्र छ । सरकारको दीर्घकालीन सोचमा सन् २१०० सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार एक सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य छ । समुन्नतिको यो सपना पूरा गर्न लगानीको भने ठूलो खाडल देखिन्छ । 

दीर्घकालीन सोचले दुई दशकमा ३५ हजार मेगावाट जलविद्युत् र पाँच हजार मेगावाट वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्ने, राष्ट्रिय रणनीतिक महŒवका सडकलाई एसियाली हाइवे मापदण्डअनुसार चारदेखि आठ लेनसम्म निर्माण र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी रेल, जल, हवाई, केबलकार र रोपवेलगायतका यातायात पूर्वाधार विकास र तिनलाई एकीकृत यातायात प्रणालीमा आबद्धता गर्ने, निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य एवं बहुआयामिक गरिबीलाई तीन प्रतिशतमा झार्ने, औसत आयु ८० वर्ष पुर्‍याउनेलगायत लक्ष्य लिएको छ । 

दीर्घकालीन सोच निर्माणको नेतृत्व गरेका आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न उच्चदरमा लगानी वृद्धिको खाँचो रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो लगानी अपरिहार्य हुन्छ । ‘हामीलाई अहिले नै लगानी अपुग छ, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि लगानी पुगिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘नेपाललाई विकसित बनाउने, जनताको जीवनस्तर उकास्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्नेलगायत हाम्रा आकांक्षा पूर्ति गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी र दाताका सहुलियतपूर्ण ऋणको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’

सरकारको दीर्घकालीन सोचले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा लगानीलाई ३६.९ प्रतिशतबाट बढाएर ४६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । जिडिपीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई)को अनुपात आठ गुणाले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जिडिपीमा विदेशी लगानीको अनुपातलाई ०.५ प्रतिशतबाट बढाएर चार प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यसको अर्थ नेपालले विदेशी लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बुझिने कँडेल बताउँछन् । 

लगानीका लागि सहज अवस्था
फागुन मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँबराबर रहेको छ । यो नेपालको इतिहासमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी सञ्चिति हो । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६१ खर्ब ६ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ । बैंकहरू तत्कालै पाँच खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छन् ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक र बैंकहरूमा अधिक तरलता हुनु भनेको लगानीका लागि पर्याप्त ‘स्पेस’ भएको बुझिने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति ऐतिहासिक छ, बैंकमा अधिक तरलता छ, यो भनेको हामीसँग लगानीका लागि सुनौलो अवसर छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘उद्यमी व्यवसायीले अहिलेको अवसरलाई उचित सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’

अर्थमन्त्री पुनले नेपाल अहिले विश्व अर्थतन्त्रसँग क्रमशः जोडिँदै गएकाले लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भएको बताउँछन् । भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारको सम्झौता भएको छ । बंगलादेशले नौ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने योजना बताएको छ । चीनले पनि नेपालसँग अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणसमेत भइरहेको छ । यो ऊर्जामा लगानी गर्ने सुनौलो आधार भएको हो । ‘भारतले १० हजार र बंगलादेशले नौ हजार हरित ऊर्जा नेपालबाट खरिद गर्ने भनेका छन्, यो हाम्रो अवसर हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि हामीसँग पुग्दो लगानी छैन, त्यसैले जोसुकै लगानीकर्ता पनि आँखा चिम्म गरेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आउँदा हुन्छ, सहजीकरण गर्न हामी तयार छौँ ।’ त्यस्तै, चीन र भारतबाट आउन सक्ने पर्यटकलाई मात्रै लक्षित गरेर पनि पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । 

विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूको बीचमा रहेको नेपालमा लगानीको सम्भावना रहेको महासंघका अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । ‘आन्तरिक रूपमा बढ्दो विकासको आवश्यकता र छिमेकी मुलुकहरूसँगको अन्तरआबद्धताका कारण नेपालको लगानीको सम्भावना बलियो छ । नेपालको ऊर्जा, पर्यटन, व्यावसायिक कृषि, खानीलगायतका क्षेत्रमा लगानीको राम्रो सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘जलविद्युत्, पर्यटन र दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा प्रवेश गरिसकेका छन्, जुन बढ्दो क्रममा छ ।’

सरकारले सन् १९९१ देखि नै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐनजस्ता कानुनहरूमार्फत विदेशी लगानीकर्ता करमा सहुलियतसँगै नियामक प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित लगानी आकर्षित गर्न प्रयास गर्दै आएकाले लगानीको सम्भावना र अवसर प्रचुर रहेको उनको भनाइ छ । 

सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ र कानुनी सुधार 
सरकारले मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङसमेत गरिरहेको छ । जुनसुकै देशको ऋण सामथ्र्य क्षमता के–कति छ भन्ने कुरा सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट गरिन्छ । अहिले नेपालले पनि आफ्नो क्रेडिट रेटिङ गरिरहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए । यसले पनि वैदेशिक ऋण लिन तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने आधार तय गर्ने उनले बताए । 

लगानी आकर्षित गर्न आसन्न लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर दर्जन कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अध्यादेशबाटै भए पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरिसकेका छन् । सुधार नियमित प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने निजी क्षेत्रको भिजन
सन् २०३० सम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार सय खर्बबराबरको बनाउने निजी क्षेत्रको भिजन छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तीन वर्षअघि सार्वजनिक गरेको भिजनपेपरले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिमार्फत सन् २०३० भित्र मुलुकको अर्थतन्त्र सय अर्ब डलरबराबरको पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । 

महासंघले तयार गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ले यस अवधिमा मुलुकमा एक खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्न सकिने परिकल्पना गरेको हो । दशवर्षे भिजनपेपर इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिए सन् २०३० सम्म निजी क्षेत्रबाट मात्रै एक खर्ब आठ अर्ब डलर लगानी हुने महासंघको भनाइ छ । भिजनपेपरले वार्षिक चार लाख रोजगारी सिर्जना, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन लगायतल लक्ष्य राखेको छ ।