सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रोक लगाउने आदेशमा पुनर्विचार गर्न सर्वाेच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै जसपा प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणमा सांसद जोडिने कार्यक्रम रोक लगाउने सर्वाेच्चको निर्णय एकपक्षीय भएको भन्दै फुकुवा गर्न माग गरेका हुन् ।
सांसद यादवले सर्वाेच्चले कार्यक्रमको प्रकृति नबुझेर फैसला गरेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण गराए । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सांसद विकास कोष नभएको, योजना छनोटमा मात्र सांसदको भूमिका रहने र कार्यान्वयन सरकारी निकायले नै गर्ने भन्दै यादवले एकपक्षीय रूपमा गरेको फैसलामा पुनर्विचार हुनुपर्ने माग गरे ।
जनताले बाटो, खानेपानी, सडकजस्ता विकास निर्माणको कामका लागि सांसदलाई भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै यो कुरा न्यायमूर्तिले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममाथि सर्वाेच्चले रोक लगाउनु संसद्को अपमान र क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरे । आगामी बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै कुँवरले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेश गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे ।