अचम्म छ, दिमागमा जहाँ गए पनि, जतिवेला पनि, नेपाल नै थुपुक्क बसेको हुन्छ । नेपालबाहेक सोच्ने अरू विषय नभएका होइनन् । तर, सोच्ने जाँगर नै चल्दैन । दिमागमा नेपाल मात्र जगमगायो भनेर यसलाई देशप्रेमको आदर्शमय बिम्बसँग जोड्नुको अर्थ छैन । देशप्रेमको त्यस्तो अर्थ लगाएर स्तम्भकारलाई देशप्रेमी साबित हुनु पनि छैन । उसै पनि, यतिवेला देश मजाकको विषय बनेको छ । यस्तो वेलामा पत्रकारिताकै बारेमा कुनै अर्को मजाक प्रचलनमा ल्याउनु उचित होइन ।

यसपटकको अमेरिका भ्रमणले सन् १९८३ तिरको एउटा पुरानो घटना सम्झायो । उहिल्यै अमेरिकामा एउटा सिनेमा हेर्ने अवसर पाइएको थियोे, ‘गड मस्ट बी क्रेजी ।’ अफ्रिकी आकाशमा उडिरहेको हवाईजहाजबाट कोकाकोलाको एउटा बोतल फ्याँकियो । त्यो बोतल सोझै एउटा गाउँमा खस्यो सुरक्षित । गाउँलेका लागि त्यो एउटा गज्जबको आकर्षण थियो । उनीहरूले त्यस बोतललाई ओल्टाई–पल्टाई गरेर हेरे । त्यो के थियो ? केही थाहा पाउन सकेनन् । अनि, निष्कर्षमा पुगे : ईश्वरको दिमाग पक्कै पनि सड्किएको हुनुपर्छ । होइन भने किन पठाउँथे, यस्तो कुनै चामत्कारिक गुण नभएको निरर्थक बोतल यो अनकन्टार गाउँमा ?

नेपालको सरकार, नेपालको संसद्, नेपालका प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रतिपक्ष ! समाचारमा सधैँ उल्लेख हुने यी संस्था, साँच्ची नै, कति महŒवपूर्ण छन् ? के अहिलेको सरकार समकालीन नेपालमा छ्याप्छ्याप्ती भएका विकृतिको अन्त्य गर्न समर्थ छ ? के अहिलेको सरकार गर्भगृहमा बसेर नेताहरूलाई आफ्नो इसारामा नचाउने अदृश्य शक्तिलाई पर्दाबाहिर ल्याउन समर्थ छ ? यस्तो देखिँदैन । अहिले लोकतान्त्रिक सत्तालाई कजाइरहेको अदृश्य शक्ति उहिल्यै स्व. सूर्यबहादुर थापाले इंगित गर्ने गरेका भूमिगत शक्तिभन्दा धेरै शक्तिशाली छ । यो शक्ति देशको थोरै धनमाथि एकोहोरो पकड राख्न समर्थ छ । जनता त कुनै शक्ति नै होइन, नेपालको सन्दर्भमा । ऊ कसरी सरकार चुन्छ, कसलाई भोट दिन्छ ? यसको खासै हेक्का राख्दैन । निश्चय पनि, यो अदृश्य शक्तिको कथा कतिपयलाई कोरा कल्पना लाग्न सक्छ । त्यस्तो होइन । यो जीवित रहस्यको देश हो । जुन दिन त्यो रहस्यको भेउ पाउन सकिन्छ, त्यो दिन यो देश जीवन्त हुनेछ ।

यस्तै छ हाम्रो अवस्था । हामी नेपाली एकातिर लामो समयपछि दुईतिहाइ संसदीय मतले बनेको सरकार पाएर गौरवान्वित भएका छौँ । नेताहरूले हामीलाई बताएका छन्– नेपालको विकास हुन नसकेको मूल कारण नै अहिलेसम्म बनेका सरकारको स्थायित्व नहुनु हो । सरकार आज बन्छन्, भोलि भत्किन्छन् । तर, त्यस्तो हुने रहेनछ । सरकार दुईतिहाइको भए पनि यसका कर्म उस्तै हुने रहेछन् । अनकन्टार अफ्रिकी गाउँमा आकाशबाट खसेको कोकाकोलाको बोत्तल जस्तो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाएर अधिकांश नेपालीलाई अहिले त्यसै प्रकारको अनुभव भएको हुनुपर्छ ।

दुईतिहाइ संसदीय मत पाएर प्रधानमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा चुनिएका व्यक्तिको व्यवहार अलिकति पनि सम्यक् छैन । सरकारका नीति र कार्यक्रममा आएका संशोधन–प्रस्ताव र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा देखिएको दृश्य अनौठो थियो । प्रधानमन्त्री जम्मा ६३ जना सांसद संख्या रहेको प्रतिपक्षको सामना गर्न रोस्ट्रमतिर आउँदा निकै जाज्वल्यमान देखिएका थिए । तर, उनले प्रतिपक्षीको समूहलाई डेग चलाउन सकेनन् । त्यस्तै अवस्था सभामुख कृष्णबहादुर महराको थियो । उनी प्रम ओलीका लागि जवाफ दिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न खोज्दै थिए । तर, उनको केही लागेन । प्रतिपक्षीले चुनौती दिए– सभामुख महोदय, यसरी संसद् चल्दैन । प्रतिपक्षी सांसद उनकै अक्षमताको चर्चा गर्न थाले । अन्त्यमा, प्रम ओली प्रतिपक्षलाई दिन तयार राखिएको टिपोट हतारहतार पढेर रोस्ट्रमबाट फर्किए ।

संसदीय व्यवस्थालाई पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलले आ–आफ्ना तरिकाले आ–आफ्ना फाइदाका लागि उपयोग गर्ने गरेका छन् । दुईतिहाइ मतको समर्थन जुटाउन सफल वर्तमान सरकारले कुनै पनि मञ्चमा दुईतिहाइको मन्त्रोच्चारण गर्न छाडेको छैन । सरकारमा त्यसको दम्भ बढी नै देखिएको छ । सरकारले पाँच वर्षका लागि पाएको दुईतिहाइको समर्थन टिकाउन सक्छ कि सक्दैन ? सरकार दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको दिनदेखि नै यो प्रश्न टड्कारो सुनिन थालेको छ ।

लोक–कल्याणको नारा दिने कम्युनिस्ट सरकारको नीति देशका लागि मन्दविष साबित हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको बानी जनता ललकार्ने खालको छ । उनले सरकारका नीति र कार्यक्रममा उठाइएका प्रश्नहरूको अनुत्तरदायी तर मनोरञ्जक जवाफ दिएका थिए । उनका जवाफका केही बान्की यस्ता थिए, ‘बालुवाटारको जग्गा अहिलेको सरकारले हडपेको हो र ? खुलामञ्च पहिले मासिएको थियो, यो सरकारले त बचाएको हो, वाइडबडीको अनियमितता पनि यो सरकारको पालामा भएको होेइन, ३८ किलो सुन अगाडिदेखि नै देशमा भित्रिने गरेको हो । यो सरकारले त्यसलाई रोक्यो । अहिले सुन आएको छ त ?’

देशमा संसदीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले चल्न दिइएको छैन । यसमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका नेताको दोष छ । संसद्मा चुनिएर आएका अधिकांश प्रतिनिधिमा राजनीतिक प्रणालीबारे आवश्यक चेतना छैन । चुनावमा टिकट पाउने आधाभन्दा ठूलो जमातको राजनीतिक प्रतिबद्धता नै शंकास्पद छ । देशका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक वृत्तका घटना र परिघटनामा आफ्नो योगदानका कारण आपूm संसद्मा पुगेको स्वाभिमान धेरै सांसदमा देखिँदैन । नेपालका सञ्चार माध्यमले पनि सांसदलाई संसदीय विषयमा गम्भीर बहसमा ल्याउने जाँगर देखाएका छैनन् । समाचारहरू विश्लेषणात्मकभन्दा बढी मनोरञ्जनात्मक पाइन्छन् ।

के अहिलेको सरकार समकालीन नेपालमा छ्याप्छ्याप्ती भएका विकृतिको अन्त्य गर्न समर्थ छ ? के गर्भगृहमा बसेर नेताहरूलाई आफ्नो इसारामा नचाउने अदृश्य शक्तिलाई पर्दाबाहिर ल्याउन समर्थ छ ?

विषयका हिसाबले कुरा गर्दा अनलाइन समाचारमा प्रकाशित हुने टिप्पणीभन्दा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित हुने पाठकीय टिपोट बढी गम्भीर देखिन्छन् । सरकारप्रति एउटा खास प्रकारको आस र त्रास राखेका देखिन्छन् सञ्चारकर्मीले । सतहमा रहेका समस्यालाई सामान्य जनताले जसरी पर्गेल्न सक्छन्, सरकारसँग जोडिएका सञ्चार माध्यम वा अन्य कसैले पनि जनताकै हिसाबले पर्गेल्न सकेका हुँदैनन् ।

सरकारले सञ्चार माध्यमलाई नजानिँदो हिसाबले विभाजन गरेको छ । विभाजनको एकातिरको तुलोमा सरकारले आपूmले कज्याउन सक्ने सञ्चारकर्मीलाई राखेको छ भने अर्कोमा आफूले  मोलाहिजा गर्नेहरूलाई राखेको छ । यो विभेदको भेउ सञ्चारकर्मीले पाएका छैनन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्र अस्तित्व राख्ने प्रेस काउन्सिल सरकारको विभागमा परिणत भएको छ ।

सञ्चारसँग सम्बन्धित अरू सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको अवस्था पनि उस्तै छ । एक्काइसौँ शताब्दीको सञ्चार कर्मले परिवर्तनका लागि जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यसको त नाम र निसाना नै मेटिएको छ । यो सञ्चार क्षेत्रको भन्दा पनि लोकतन्त्रका लागि चिन्ताजनक कुरा हो । नेपालका सञ्चार माध्यमले राजनीतिक गणितको रेखदेख नगरे पनि सामाजिक सञ्जाल समाचारको मूल स्रोत भएको छ । संसद्मा सरकार र प्रतिपक्षबीच भएको दंगलको पूर्ण विवरण सरकार वा संसद्का प्रवक्ताले भन्दा युट्युबले चाँडो दिन्छ । समयको यो धारमा हाम्रा पाइला छिटो चल्न सकेका छैनन् ।

सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा, देशको कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारले आफ्नो अनुशासनमा राख्न सकेको देखिँदैन । भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिएको छ । तर, सरकारसँग यसविरुद्ध चाल्ने कदम छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको दायित्व सीमित देखिएको छ । यसका पूर्वआयुक्त र कर्मचारी आफैँ भ्रष्टाचारमा तानिन्छन् भने यस्ता आयोगको औचित्य नै के रहेको हुन्छ र ? देशमा रहेको अभिशप्त सामाजिक परिवेशबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन जुन प्रकारको राजनीतिक नेतृत्व चाहिने हो, त्यसको अभाव खट्किन थालेको छ । यो अवस्थामा सरकारले पाएको दुईतिहाइको संसदीय समर्थन जनताको हितमा प्रयोग हुन सकेको छैन । यसको गर्व सरकारका कुनै मन्त्रीले पनि खुलेर सेयर गर्न सकेका छैनन् । सरकारका पक्षमा लगाउन मिल्ने सकारात्मक नारा सिर्जना भएको छैन ।

Follow @kishorenepal