- वि.सं २o८१ जेठ ३ बिहीबार
कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीको वैधता र दिगोपनाको आधार भनेकै सार्वजनिक विश्वास हो । सार्वजनिक विश्वासले नागरिकको त्यो आत्मविश्वासको प्रतिनिधित्व गर्छ, जहाँ हरेक नागरिकले राज्य मेरो पनि हो, राज्य मेरा लागि पनि हो, राज्यप्रति मेरो पनि कर्तव्य छ र राज्यको नियामक ढाँचाप्रति म पनि प्रतिबद्ध छु भन्ने विषयमा विश्वस्त रहन्छन् ।
राष्ट्र निर्माणमा नागरिकलाई सँगसँगै हिँडाउने, नागरिकलाई राज्यप्रतिको भरोसा दिलाउने, सकारात्मक ऊर्जाको विकास गराउने कार्यसँग सार्वजनिक विश्वास सम्बन्धित रहन्छ । सार्वजनिक विश्वास र लोकतन्त्रको सघनीकरणबीच सीधा सम्बन्ध रहेको छ । जतिजति लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिकको पहुँचमा पुग्छ, उति नै सार्वजनिक विश्वासको ‘ग्राफ’ उकालो लाग्छ । यस आलेखमा नागिरकको राज्य र यसका संस्थाप्रतिको विश्वासलाई सार्वजनिक विश्वासका रूपमा सम्बोधन गरी सोको जग, अविश्वासका प्रभाव र पुनः स्थापनाका उपायबारे चर्चा गरिनेछ ।
सार्वजनिक विश्वासको मापन : अर्गानाइजेसन फर इकोनोमिक को–अपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओइसिडी) ले विभिन्न सर्वेक्षण र सूचकमार्फत सरकार र उसका संस्थामाथिको विश्वासको मापन गर्छ । ओइसिडीको सन् २०२२ मा भएको मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट ‘बिल्डिङ ट्रस्ट एन्ड रिइन्फोर्सिङ डेमोक्रेसी’को अवधारणामा सहमत भई प्रत्येक दुई वर्षमा विश्वास सर्वेक्षण दोहो¥याउने निर्णय गरेको छ ।
सोही आधारमा सन् २०२३ मा ओइसिडीका ३८ सदस्य राष्ट्रमध्ये ३० देशका सार्वजनिक संस्थामा विश्वासका सूचक पहिचान गरी सर्वेक्षण थालिसकेको छ र त्यस्तो सर्वेक्षणको नतिजा सन् २०२४ को मध्यतिर प्रकाशित गरिने निर्णयसमेत गरेको छ । यस्तो सर्वेक्षणको उद्देश्य नागरिक र सरकारबीचको दूरी घटाउनु र अविश्वासको खाडल पुर्नु नै हो । यसबाहेक भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक, सुशासन सूचकांकलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट हुने विभिन्न किसिमका सर्वेक्षण प्रतिवेदनमार्फत समेत नागरिकका विश्वासको मापन गरिन्छ ।
आफ्ना कमजोरीमा खुला र इमानदार हुने, तिनलाई सच्याउने, त्यसबाट पाठ सिक्ने र भविष्यमा तिनै कमजोरी नदोहोर्याउने कार्यले सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ
सार्वजनिक विश्वासको जग : ओइसिडी ‘रिइन्फोर्सिङ डेमोक्रेसि इनिसिएटिभ’ले राष्ट्रिय तथा स्थानीय सरकार, सरकारी संस्था तथा प्रशासनिक संयन्त्रका लागि चालक तत्वहरू पहिचान गरेको छ । जसमा पहिलो तिनले अवलम्बन गर्ने सार्वनजिक नीति, दोस्रोमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक संस्थाको जवाफदेहिता, तेस्रोमा सार्वजनिक पहुँच र खुलापन, चौथोमा सार्वजनिक निष्ठा र निष्पक्षता, पाँचौँमा सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रक्रियामा व्यक्तिगत तथा सामूहिक पहिचान, सहभागिता, सम्मान र समावेशीकरणका साथै विश्वव्यापी र अन्तरपुस्ताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको क्षमतासमेतलाई लिइन्छ ।
पारदर्शिता वा खुलापन सार्वजनिक विश्वासका लागि महत्वपूर्ण पहिलो चरण हो । तर, यसरी पारदर्शी बनाइएका सूचना नागरिकका लागि साँच्चै उपयोगी र प्रयोगयोग्य भने हुनुपर्छ । यसले बुझाइ बढाउन, जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्न, गलत कार्यलाई रोक्न, पर्दाफास गर्न र भ्रम निवारण गर्न मद्दत पुर्याउँछ । जसले सार्वजनिक करको बुद्धिमानीपूर्वक खर्च हुनेछ भन्नेमा नागरिक विश्वस्त हुनेछन् ।
आफ्ना कमजोरीमा खुला र इमानदार हुने, तिनलाई सच्याउने, त्यसबाट पाठ सिक्ने र भविष्यमा तिनै कमजोरी नदोहोर्याउने कार्यले सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ । यसले सरकारको निष्ठा र इमानदारीलाई प्रस्ट पार्छ । समावेशिता र सहभागिताले नागरिकमा राज्यप्रतिको अपनत्व बढाउँछ । खासगरी ठूलो मात्रामा युवाहरू राजनीतिबाट विमुख हुँदै गएको महसुस भएकै विषय हो । तिनलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी गराउने विभिन्न कार्यले सार्वजनिक विश्वास आर्जनमा योगदान पुर्याउँछ ।
प्रक्रिया र नीतिहरूमा हुने असमानता नै अविश्वासको सबैभन्दा शक्तिशाली चालक हो । शासन प्रक्रियामा नतिजालाई निष्पक्ष बनाउँदा यसले निर्णयको ठूलो स्वीकृति, नियमको राम्रो पालना र सरकारका निकाय तथा प्रतिनिधिसँगको सहयोगी व्यवहारमा योगदान पुर्याउँछ ।
नागरिकको विश्वास जगाउन र त्यसलाई दिगो बनाउन राज्यले आफूलाई नागरिकसामु योग्य सावित गर्नैपर्छ । सही नीतिको छनोट र तिनको कार्यान्वयनमा आफूलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । वित्तीय व्यवस्थापन, नागरिकका प्राथमिकताको सम्बोधन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ आफ्नो राष्ट्रिय हितको पैरवी र त्यसको नतिजाबाट राज्यले आफूलाई योग्य बनाउँदै लग्नुपर्छ ।
परस्परको सम्मान विश्वासको मजबुत आधार हो । कोही पनि आफूलाई अनादर गर्नेप्रति विश्वस्त हुन सक्दैन । अरूलाई आदरभाव देखाउनु भरोसाको आधारभूत विषय हो । नागरिकप्रतिको सम्मान भनेको तिनको आवश्यकता, मूल्य र चासोहरूको सम्बोधन गरेर मात्र पूरा गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक अविश्वासको प्रभाव : अन्तरअमेरिकी विकास बैंकले केही ल्याटिन अमेरिकी र क्यारिबियन राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र र समाजलाई आधार मानी गरेको अनुसन्धानले के निष्कर्षमा पुर्यायो भने सार्वजनिक विश्वास नै सबैभन्दा दबाबपूर्ण र अझै पनि कम चर्चा गरिएको समस्या हो । यसका गम्भीर आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव छन् । जुन यस प्रकार छन् ।
पहिलो, मानिसहरू कर तिर्न बेवास्ता गर्छन्, किनभने उनीहरू त्यस्तो रकमको सार्थक उपयोग हुनेमा अविश्वास प्रकट गर्छन् । यसले करको आकारमा गिरावट ल्याउँछ । जसको असर सार्वजनिक खर्च र सेवाको गुणस्तरमा समेत पर्छ । दोस्रो, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, नगद कारोबार, अफ द बुक कारोबार र भुक्तानी तथा भ्रष्टाचार बढ्दै जान्छ ।
तेस्रो, कम्पनी तथा नागरिकलाई पनि अरू कसैले नियम कानुनको पालना गरिरहेको जस्तो लाग्दैन र तिनले पनि गर्दैनन् । यसले नवप्रवर्तनलाई कमजोर बनाउँछ । नागिरकका अपेक्षाभन्दा आक्रोश बढ्दै जान्छन् । उत्पादन र अवसरमा समेत कमी आउँछ । चौथो, व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्न हिचकिचाउने, लगानी भए पनि आफ्नो परिवारमा मात्र सीमित राख्ने, कम उत्पादन गर्ने, कामदारलाई कम लाभ प्रदान गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदानसमेत खुम्चिँदै जान्छ ।
पाँचौँ, नागरिकले राजनीतिज्ञले सार्वजनिक हितमा काम गर्छन् भन्नेमा विश्वास गर्न सक्दैनन् । फलस्वरूप उनीहरूले अल्पकालीन नीतिलाई मात्र विश्वास गर्छन्, जसले उनीहरूलाई तत्काल लाभ दिन्छ, जस्तै– नगद हस्तान्तरण, अनुदान र पैसाको हाताहाती वितरण । जसले गर्दा सरकारको विकासलाई बढावा दिने र सार्वजनिक कल्याणलाई समर्थन गर्ने दीर्घकालीन नीतिको स्वीकृति र कोष प्राप्तिमै हम्मे पर्छ । छैटौँ, नागरिकले प्रणालीमा विश्वास गर्दैनन् । मानिसलाई राम्रो बनाउनु, सशक्तीकरण गर्न स्थानीय वा राष्ट्रिय सरकारी योजनामा संलग्न हुनु समयको व्यर्थको बर्बादी हो जस्तो ठान्छन् ।
सातौँ, जब नागरिकले एक–अर्कामाथि मात्र नभई सरकारलाई समेत विश्वास गर्दैनन्, उनीहरूले सरकारलाई बढी जवाफदेही बनाउन सँगै काम गर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ । आठौँ, नागरिकमा आफ्नो भोटको कुनै प्रभाव छ भन्ने लाग्दैन । भोट हाल्ने चिन्ता गर्दैनन् अनि स्वार्थी र भ्रष्टहरू सजिलै शीर्ष स्थानमा पुग्न सक्छन् । नवौँ, जब राज्य अविश्वासी र कमजोर बन्दै जान्छ, कथित स्वसेवा गर्नेहरू राज्यभन्दा शक्तिशाली र जिम्मेवार बन्दै जान्छन् । तिनले सार्वजनिक कल्याणलाई कमजोर पार्ने र ठूलो मात्रामा नागरिकको खर्चमा निजी फाइदा उठाउने कानुन बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ ।
सार्वजनिक विश्वासको पुनः स्थापना : गलत र अस्पष्ट सूचनाको बढ्दो प्रसारले सार्वजनिक बहसलाई महŒवपूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्छ, विकिरण बढाउँछ र लोकतन्त्र र स्थिरतालाई समेत खतरामा पार्छ । यसका लागि सार्वजनिक नीति प्रतिक्रियालाई संकलन गर्ने, सामाजिक सञ्जालका प्लेटफार्मको भूमिकालाई परिभाषित गर्ने, सूचनाको स्रोतको खुलापनलाई सुनिश्चित गर्ने र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा नियामक समाधान पहिचान र अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
सरकार नागरिक समाज र सामाजिक क्षेत्रले समेत सूचनाको विश्वसनीयताप्रति चनाखो बन्नुपर्छ । ओइसिडीको तथ्यांकले युवाले सार्वजनिक संस्थामा कम विश्वास गर्छन् । सार्वजनिक जीवनका मामलामा पनि उनीहरूको आवाजको अभाव छ । सरकारले कसरी युवालाई लोकतान्त्रिक तथा राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने र तिनको सशक्तीकरण गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । आजका युवा र भावी पुस्ताको हितलाई समेत प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।नागरिक सहभगिताको सुनिश्चितता सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अभिवृद्धि गर्ने कार्यले नागरिक र राज्यबीचको विश्वास निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ ।
यसैगरी आजको डिजिटल युगमा प्रजातन्त्रलाई सुदृढ र नवीकरण गर्नु एउटा जटिल मुद्दा बनेको छ । ‘डिजिटलाइजेसन’ले नगरिकमा महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध गराउँछ र सरकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोज्नमा मद्दत गर्छ । यसका लागि डिजिटल असमानता कम गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ ।
लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विधिको सर्वोच्चता र स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रका लागि शान्ति सुरक्षा र स्थायित्व महत्वपूर्ण हुन्छ । उत्तरदायी संस्था र सुदृढ सार्वजनिक शासन प्रणालीको विकास यस प्रयासको आधारभूत तत्व हो । यसर्थ, सरकार, नागरिक समाज, व्यावसायिक क्षेत्र र सञ्चार माध्यम सबैले जवाफदेही सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
नेपाली सन्दर्भ : युवामा आशा जगाउनु अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । सार्वजनिक विश्वासको सम्बन्धमा नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकले ठुल्ठूला चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । नेपालकै सम्बन्धमा समेत यस्ता अनेकौँ चुनौतीले घेरिरहेको छ । आफ्नो भविष्य सम्बन्धमा राज्यप्रति विश्वस्त हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा युवाशक्ति बिदेसिइरहेका छन् । यसका बहुआयामिक प्रभाव मुलुकले भोगिरहेको छ । ठूलो मात्रामा युवा शक्ति राजनीतिबाट पलायन हुने कार्यले राजनीतिक क्षेत्रको सुधारको दबाबलाई समेत कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
देशमा केही हुँदैन, भविष्य छैन भन्ने मनोविज्ञान यत्रतत्र फैलिएको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाहहरू सनसनीपूर्ण ढंगले फैलने र त्यसैका आधारमा धारणा बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ । सरकार ढाल्न र बचाउन हुने खेलले नागरिकमा राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक संस्थाप्रति नै अविश्वास बढाउँदै लगेको छ । भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला काण्ड, बढ्दो दण्डहीनता र खस्कँदो मानव अधिकारको स्थितिले समेत नागरिकमा भरोसा बढाउन सकेको छैन । निर्वाचन प्रणालीका कारण स्थायी अस्थिरताको संवैधानिक व्यवस्थाले नागरिकको विश्वास आर्जनमा चुनौती थपिएको छ । संघीयताको अवलम्बन गरे पनि त्यसको मर्मअनुसार व्यवहार हुन नसक्नु, राज्यका संस्था एकपछि अर्को विवादमा पर्नु आदिले गर्दा नागरिकको विश्वास हराउँदै गएको छ ।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सामयिक परिमार्जनसँगै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुनुपर्छ, सार्वजनिक संस्थाको क्षमता विकाससँगै जवाफदेहितामा वृद्धि, संसदीय सक्रियता र निगरानीमा वृद्धि, सामाजिक न्यायमा पहुँचलगायत विधामार्फत गुमेको विश्वासको पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ ।
