माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर सरकार विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिलामन्त्री, खुसीराम चौधरीलाई विनाविभागीय र इन्दिरा गिरीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । 

नवनियुक्त दुई मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले शुक्रबार राति पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । त्यस्तै, राज्यमन्त्री गिरीलाई मुख्यमन्त्री शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । प्रदेश सरकारमा यसअघि नागरिक उन्मुक्तिका तर्फबाट रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री छन् । नागरिक उन्मुक्तिले सोही मन्त्रालयको 
राज्यमन्त्री रहेका कैलाश चौधरीलाई फिर्ता बोलाएर गिरीलाई राज्यमन्त्रीमा पठाएको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहले तीन मन्त्री थपेर नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन कायम राखे पनि सरकारले बहुमत पाउने अवस्था बनिसकेको छैन । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, सरकारको पक्षमा मुख्यमन्त्री शाहको पार्टी कांग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्तिका सात गरी २५ सदस्यको मात्र समर्थन छ । स्वतन्त्र सांसदले यसअघि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि हाल उनी प्रतिपक्ष छन् ।

मुख्यन्त्री शाहले एक सदस्य रहेको राप्रपा र प्रदेश सभामा रहेका एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर बहुमत पुर्‍याउन छलफल थालेका छन् । राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई उनले मन्त्रीको प्रस्ताव गरे पनि सरकारमा सहभागी हुनेबारे सहमति भइसकेको छैन । मुख्यमन्त्रीबाट मन्त्री बन्न प्रस्ताव आए पनि आफूले सरकारमा जाने सोच नबनाएको स्वतन्त्रबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद डा. तारा जोशीले बताए । ‘मन्त्रीको प्रस्ताव आएको छ, तर मैले सरकारमा जाने सोच बनाएको छैन,’ उनले भने ।

राप्रपा पनि सरकारमा जान तयार भइसकेको छैन । राप्रपाका सांसद खिमादेवी विष्टले सरकारमा जाने–नजाने विषय पार्टी केन्द्रले नै निर्णय गर्ने बताइन् । राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेको अवस्थामा सरकारलाई बहुमतका लागि आवश्यक २७ सिट पुग्छ । 

स्रोतका अनुसार राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउन एक मन्त्रालय थप्ने तयारी छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय रहेकोमा दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाहले आफैँसँग राखेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिबाट शपथ लिएका खुसीरामको मन्त्रालयको टुंगो लागेको छैन । राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद सरकारमा सहभागी हुन सहमत भए मन्त्रालय थप्ने वा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका एक मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्नेछ । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री छन् ।

सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर नागरिक उन्मुक्तिभित्र भने विवाद चर्किएको छ । गठबन्धनको पक्षमा माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका चार गरी २४ सिट छ । नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनविना गठबन्धनले पनि सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन । कांग्रेसबाट निर्वाचित एक सदस्यको दुर्घटनामा निधन भएपछि प्रदेश सभामा अहिले ५२ सदस्य छन् ।

राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद फकाउँदै  मुख्यमन्त्री
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, सरकारको पक्षमा मुख्यमन्त्री शाहको पार्टी कांग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्तिका सात गरी २५ सदस्यको मात्र समर्थन छ । राप्रपा र प्रदेश सभामा रहेका एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर बहुमत पुर्‍याउने कसरत थालिएको छ । राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्रीको प्रस्ताव गरे पनि सरकारमा सहभागी हुनेबारे सहमति भइसकेको छैन ।