१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ७ सोमबार
  • Monday, 20 May, 2024
२o८१ जेठ ७ सोमबार १३:३६:oo
Read Time : > 7 मिनेट
ad
ad
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक डिजिटल संस्करण

सुदूरपश्चिमको सम्भावना कृषि, पर्यटन र उद्योग

Read Time : > 7 मिनेट
नयाँ पत्रिका अनुपकुमार उपाध्याय
२o८१ जेठ ७ सोमबार १३:३६:oo

प्रचुर सम्भावना भएर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशले विकासमा अझै फड्को मार्न सकेको छैन । यहाँ औद्योगिक विकास अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम छ । औद्योगिक क्षेत्र नभएकाले औद्योगिक रोजगारीको अवस्था कमजोर छ । पूर्वाधार विकासले पनि फड्को मार्न सकेको छैन । रोजगारका अवसर नहुँदा युवा जनशक्ति पलायनको अवस्था हामीकहाँ अरू प्रदेशको तुलनामा बढी नै छ । सामान्य मजदुरीका लागि समेत भारत जानुपर्ने बाध्यता अहिले पनि हटेको छैन । सुदूरपश्चिममा बेरोजगारी दर औसतभन्दा बढी १६ प्रतिशत हाराहारी छ ।

गत जनगणनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रदेशभरि २६ लाख ९४ हजार जनसंख्यामध्ये करिब साढे तीन लाख विदेशमा छन् । मानव विकास सूचकांकको अवस्था कमजोर छ भने गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या उच्च छ । यो प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २४.६ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २५.३ प्रतिशत छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर औसतभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । देशभर विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसंख्या ९२ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा सुदूरपश्चिममा भने करिब ८१ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र विद्युत्को पहुँच पुगेको देखिन्छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुदूरपश्चिमको योगदान करिब सात प्रतिशत मात्र छ ।

सुदूरपश्चिममा औद्योगिक विकास जुन गतिमा हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । संघीय सरकारले यहाँ औद्योगिक क्षेत्र नै बन्न दिएन । उद्योग नहुनेबित्तिकै उद्योग क्षेत्रको रोजगारीको विषय कमजोर हुने नै भयो । हामीकहाँ काम गर्ने उमेरको जनशक्ति प्रशस्त छ, तर यहाँ लामो अवधिको रोजगारीको अवसर नहुँदा त्यो जनशक्ति ‘सिजनल’ रूपमा भारततिर गइरहेको छ । पूर्वाधार विकासको अवस्था पनि कमजोर छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि केही पूर्वाधार त बने, तर अनुत्पादक पूर्वाधार बने । प्रदेशबाट विगतमा मन्दिर निर्माण, तारबार, खेलमैदानजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै लगानी भयो, यी हाम्रो प्राथमिकताका विषय थिएनन् । प्रदेश सरकारको बजेटको केही हिस्सा यसमा खर्च भयो, जुन नहुनुपर्ने थियो ।

यसैगरी, प्रदेशमा पूर्वाधारको प्राथमिकीकरण पनि हुन सकेन । जस्तैः प्रदेश गौरवका आयोजना छनोट गर्दा ती साँच्चैका गौरवका आयोजना थिए कि थिएनन् भन्नेमा ध्यान दिइएन । गौरवका आयोजना भनेपछि तिनलाई पुग्ने बजेटको व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । आयोजना रोकिँदा अगाडि बढाउन पर्याप्त पहल हुनुपथ्र्यो र जनशक्ति अभाव भएको भए पूर्तिका लागि पहल गरिदिनुपथ्र्यो । प्रदेश गौरवको नाम दिए पनि सरकारबाट कुनै विशेष सहयोग गरिएको छैन । त्यसकारण तिनको प्रगति अहिलेसम्म न्यून छ ।

सुदूरपश्चिमको विकासमा महत्व राख्ने केही ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाहरू लामो समयदेखि बन्न सकेका छैनन् । ती आयोजना बनाउन संघीय सरकारले चासो दिएको छैन ।

प्रदेश सरकारको आयोजना छनोटको हिस्सा पनि निकै बढी छ । कार्यान्वयन क्षमताभन्दा बढी आयोजना छनोट गरिएका छन् । अहिले भएकै जनशक्तिबाट ती आयोजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । कार्यान्वयन तहमा पनि ‘ल एन्ड अर्डर’को अभाव देखिन्छ । विनियोजित बजेटको धेरै ठूलो हिस्सा प्रयोगमा आएको देखिँदैन । समग्रमा, विनियोजित बजेटबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । पूर्वाधारको प्राथमिकीकरण नहुँदा अहिले बजेट छरिएको अवस्था छ । यसलाई हामीले पुनर्मूल्यांकन गर्नेछौँ ।

सुदूरपश्चिमको विकासमा महŒव राख्ने केही ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाहरू लामो समयदेखि बन्न सकेका छैनन् । ती आयोजना बनाउन संघीय सरकारले चासो दिएको छैन । कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको योजनाले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार छिटो निर्माण गरिदिनुपथ्र्यो । सुदूरपश्चिममा हालसम्म एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र छैन । जसले गर्दा यहाँको औद्योगिक विकास ठप्पप्रायः छ । डुडेझाँरी र दैजी–छेला गरी दुईवटा औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर तयार पारेर पेस गरिएको अवस्था छ । तर, विभिन्न कारणले निर्माणमा जान सकेको छैन । यसमा देखिएका बाधाहरू फुकाउने काम पनि संघीय सरकारले नै गरिदिनुपर्छ । खासगरी अर्थ मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको त्यसमा भूमिका छ ।

विद्युत् प्रसारणलाइनका लागि बाजुरा, डोटी र कैलालीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको काम सकिएको छ । यसलाई जतिसक्दो चाँडो अगाडि बढाइदिनुपर्छ । यहाँ तराई र पहाड जोड्ने सबै सडक तत्कालको आवश्यकता होइन । ती आयोजनामा स्रोत मात्र बाँडिएको छ । यसमध्ये कुन आयोजनालाई पहिले सञ्चालन गरेर उत्तर–दक्षिणको नाकासँग जोड्न सक्छौँ, त्यसको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हो ।

सेती लोकमार्ग र यसको डोटी खण्ड सुदूरपश्चिमका लागि ‘गेम चेन्जर’ आयोजना हो । डोटी खण्ड निर्माण गरिदिए सेती नदीमा करिब चार सय मेगावाटको ‘एसआर–६’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि मद्दत पुग्छ । लोकमार्गको ४५ किलोमिटर ट्र्याक नखोलिदिएको कारण जलविद्युत् आयोजना पनि ढिलो हुने अवस्था छ । त्यो संघीय सरकारका कारण ढिलो भएको हो । सम्झौता भएको छ, तर विभिन्न मन्त्रालयले काम नगरिदिएर लोकमार्ग निर्माणमा ढिलो भइरहेको छ । ट्र्याक खोलिएको खण्डमा पनि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सामग्री ढुवानी हुन सक्ने अवस्था छैन । जति चाँडो यो सडक बन्यो आयोजनालाई मद्दत पुग्ने र आयोजना छिटो बन्दा हामीले लाभ पनि छिटो पाउने हुन्छ । यो विषयलाई संघीय सरकारका निकायले गम्भीरतापूर्वक हेरिदिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन वा विकास गर्न लागिएका योजनाका लागि चाहिने ठूला विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणमा लगानी जुटाइदिन र सडक तुरुन्तै निर्माण गर्न संघीय सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । यी दुवै विषय डिपिआर तयार भइसकेर निर्माणमा जान तयारी अवस्थामा छन्, तर संघको उदासीनताले काम भएको छैन । अछाममा पर्ने बेतन कर्णाली आयोजना जलविद्युत् क्षेत्रमा अर्को सम्भावना हो । यो आयोजना निर्माण भए सुदूरपश्चिम विद्युत्मा स्वावलम्बी बनेर निकासी गर्न सक्षम बन्छ र उद्योगधन्दालाई चाहिने विद्युत् उपलब्ध हुन्छ । यसलार्ई कसरी अगाडि बढाउने भनेर संघले तुरुन्तै निर्णय गरिदिनुपर्छ ।

अछामको साँफेमा निर्माणाधीन बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर पहलमानपुर–बुढीगंगा १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा निर्माणको थालनी हुन सकेको छैन । यस प्रसारणलाइनले ‘एसआर–६’ को निर्माणका लागि सस्तो विद्युत् उपलब्ध हुन्थ्यो । अन्यथा डिजलबाट उत्पादित ४५ रुपैयाँ प्रतियुनिटको बिजुली बाल्नुपर्नेछ । अर्कोतर्फ आयोजनाको लागत बढ्नेछ र हामीसँग भएको सफा र सस्तो जलविद्युत् उपयोगविहीन हुन जाने अवस्था छ । यस्तो अवस्था अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको गैरजिम्मेजार हर्कतले निम्त्याएको हो । धनगढीको फाप्लामा क्रिकेट मैदान निर्माणको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सुदूरपश्चिमका नाकाहरूमा क्वारेन्टिनको अभाव छ । जसले गर्दा आयात–निर्यात सहज छैन ।

सुदूरपश्चिममा लगानी भिœयाउन प्रदेश सरकारले गत फागुनमा लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको थियो, तर केही तयारी पुगेन । संघीय सरकारले पनि लगत्तै सम्मेलन गर्न लागेको र लगानीकर्ता पनि तिनै हुने भएकाले प्रदेश सरकारले आफ्नो लगानी सम्मेलन आउने असोजमा सारेको छ । संघमा हुने लगानी सम्मेलनमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति रहने गरी सहकार्य गर्दै छौँ । केही चरणको अध्ययन भएका आयोजनाको सूची तयार गरेका छौँ, जसमा कृषि र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजनाहरू बढी छन् ।

लगानी सम्मेलनको क्रममा लगानीकर्ता, उद्योगपतिहरूसँग कुरा गर्दा कोही पनि सन्तुष्ट भएको देखिएन । गार्मेन्ट उद्योग केन्द्र सरकारको करनीतिका कारण धराशायी भए । यहाँ चिनी उद्योग थियो, तर विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन सकेन । सुदूरपश्चिममा नयाँ उद्योग बजारको सुनिश्चितता हुन नसकेर आउन सकिरहेका छैनन् । जडीबुटी उद्योगहरू कच्चा पदार्थको बिक्री–वितरणमै केन्द्रित छन् । यी सबै विषय औद्योगिक क्षेत्रसँग गएर जोडिन्छन् । अर्कोतर्फ १८ वटा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रमध्ये दुईवटा मात्र सञ्चालनमा छन् । यिनमा अनुदानको प्रतिफल देखिएको छैन ।

सुदूरपश्चिमका सात बहिनी भगवतीमध्ये बैतडीको मेलौलीमा रहेको प्रसिद्ध शक्तिपीठ मेलौली भगवती । निंग्लाशैनी, त्रिपुरासुन्दरी, उग्रतारा, शैलेश्वरीजस्तै मेलौली भगवतीको दर्शन गर्न नेपाल र भारतको उत्तराखण्डबाट ठूलो संख्यामा भक्तजनहरू आउने गर्दछन् । 

एउटा मात्रै भए पनि औद्योगिक क्षेत्र भएको भए यी उद्योगहरू औद्योगिक क्षेत्रभित्र बस्थे । महँगो जग्गा किनेर उद्योगहरू बस्न सक्दैनन् । माथि उल्लेख गरिएका दुई औद्योगिक क्षेत्र सरकारले बनाउन ढिला गर्ने हो भने सुदूरपश्चिमको औद्योगिकीकरण ठप्प नै हुने अवस्था छ । सरकारले उद्योगका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू सडक, बिजुलीको व्यवस्था गरिदिन सक्छ । डिपिआर पूरा भए पनि संघीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई कार्यान्वयन गरिदिएन । प्रदेश तहबाट सुदूरपश्चिमको आमूल विकासमा महŒव राख्ने यी योजना कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारलाई बारम्बार घचघच्याउने काम भएको छ ।

कानुन र क्षेत्राधिकारको समस्याले निजी क्षेत्रले चाहेअनुसार प्रदेशले उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग र प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । लगानीका लागि निजी क्षेत्रले कानुन परिवर्तनको माग गरेको हुन्छ । प्रदेश सरकार र संघ सरकारसँग निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेका विषयहरू मोटामोटी उस्तै छन् । निजी क्षेत्रले संघमा केही कानुनमा संशोधनका लागि सल्लाह दिएको छ । लगानीसम्बन्धी एउटा कमिटीले निजी क्षेत्रका माग समेटेर संघलाई केही कानुन संशोधनको प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । सोहीबमोजिम कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

लगानी संघीय कानुनबाट निर्देशित छ । प्रदेशले अहिले उद्योगलाई कर छुट दिन सक्दैन, जग्गा दिन सक्दैन, वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति दिन सक्दैन । मुख्य यिनै विषयसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको चासो छ । संघ सरकारले यी सुविधाबारे जति छिटो निर्णय गरिदियो त्यति चाँडै सबैतिर कार्यान्वयन हुन्छ । प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनअघि करछुट, जग्गा, वन प्रयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन गरिदिन संघ सरकारसँग पहल गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक, अनौपचारिक बैठकहरूमा यी विषय पटकपटक उठाइरहनुभएको छ ।

प्रदेशका प्राथमिकता
प्रदेश सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा लगानीको प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । यहाँका सम्भावना हेरेर पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि सरकारको नीतिमा प्राथमिकताका क्षेत्र तोकिएका छन् । लगानीको पहिलो प्राथमिकतामा कृषिलाई राखिएको छ । यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रको छ । कृषिमा रोजगारीको ठूलो सम्भावना छ । प्रदेश सरकारको ‘फोकस’ कृषिमा बढी छ । कृषि क्षेत्रमा केही राम्रो प्रगति पनि भएको छ ।

त्यस्तै, दोस्रोमा पर्यटन, तेस्रोमा उद्योगलाई राखेर क्षेत्रहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । पर्यटनलाई आयको माध्यम बनाउन सकिने प्रचुर सम्भावना छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका काम भएका छैनन् । पछिल्लो समय सरकारले प्रचार–प्रसारका केही काम गरेको छ । निजी लगानी आउन सक्ने अर्को क्षेत्र जडीबुटी हो । सरकारको आफ्नो लगानी प्राथमिकताका यिनै क्षेत्रमा जाने हो । निजी क्षेत्रको लगानीको अपेक्षा पनि तिनै क्षेत्रमा गरिएको छ । सरकारको बजेट प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा विनियोजनका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ ।

कुनै किसिमले प्रदेश सरकारको साझेदारी निजी क्षेत्रले अपेक्षा ग¥यो भने प्रदेश सरकार त्यसका लागि पनि तयार छ । रूपान्तरणकारी कुनै योजना पहिचान भएर आए निजी क्षेत्र, संघ र स्थानीय सरकारसँग मिलेर लगानी गर्न प्रदेश सरकार तयार नै छ । सरकारले सम्भावनाको पहिचान गरेर प्राथमिकताका क्षेत्र तोके पनि प्रदेशमा कुनै पनि प्रकारका उद्योगलाई आउन रोकिएको छैन । न यो प्रकारको उद्योग आउनुपर्छ, यस्तो उद्योग आउनुहुँदैन भनेर सरकारले भनेको छ । उद्योगको निर्धारण बजारले गर्ने भएकाले यसमा प्रदेश सरकार खुला छ । संघीय सरकारको कानुनले रोकेकोबाहेक हामीले कुनै किसिमको बन्देज वा निषेध पनि गरेका छैनौँ ।

बाजुराको प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बडिमालिका

संघीय सरकारको नीतिका कारण औद्योगिक विकास हुन नसके पनि सुदूरपश्चिममा लगानीका लागि शान्ति–सुरक्षाको उपयुक्त वातावरण छ । शान्ति–सुरक्षाका कारणले यहाँ कुनै पनि उद्योग रोकिएको छैन । उद्योग नआउनुमा प्रदेशभित्रको बजार निकै सानो भयो । छिमेकको बजारमा सहज पहुँचका लागि संघीय सरकारले पहल गरिदिएको छैन । कानुनी अवरोधका कारण यो काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन । प्रदेश सरकार आफैँले लगानीकर्तालाई शान्ति–सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने, सडक, विद्युत् पु¥याइदिने काम गर्न सक्छ । उद्योगका लागि विद्युत्को ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ । अहिलेसम्म भए–गरेका कामहरूको मूल्यांकन गर्दै हामीले केही थप सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा पाँच वर्षको अवधिमा कुन क्षेत्रमा कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा बनेको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ बाट ०८२÷८३ सम्म १०.५ प्रतिशत पु¥याउने ‘महŒवाकांक्षी’ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ९१८ अमेरिकी डलरबाट एक हजार ७१५ डलर पु¥याउने भनिएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई २४.६ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतमा झार्ने तथा बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्यालाई २५.३ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै, मानव विकास सूचकांकलाई ०.५४७ बाट ०.६२१ मा पु¥याउने, अपेक्षित आयु ६९.८ बाट ७२ वर्ष पु¥याउने, बेरोजगारी दर ७.५ मा झार्ने तथा ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको क्षमता हेर्दा यी लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन । तर, नीति र लक्ष्यअनुसार स्रोतको आकलन भएन । स्रोतको आकलन नगरेरै लक्ष्यहरू निर्धारण गरिए । विगतको सरकारको पालामा भएको स्रोत पनि लक्षित क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सकेन । बजेट छरियो । बजेट विनियोजन, योजना छनोटमा ध्यान नदिनु र आर्थिक अनुशासनको कमीले लक्ष्यअनुसारको काम र उपलब्धि कम देखिएको छ । नीति र प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान ठीक छ, तर बजेट नहुँदा समस्या भयो । प्रदेशमा आमूल परिवर्तन हुने खालका ठूला योजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । प्रदेशका योजना छनोट र कार्यान्वयनमा पनि केही समस्या छन् । निर्माणाधीन योजनाको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

आफैँले बनाएका अव्यावहारिक कानुन र कार्यविधिका कारण आयोजना सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेका छैनन् । विभिन्न समयमा विभिन्न निकायबाट आएका पत्रका कारण कर्मचारी संयन्त्र उदासीन छ । प्रदेश सरकार आफैँले बनाएका अर्थसँग सम्बन्धित कानुनहरू व्यावहारिक छैनन् । नियन्त्रणमुखी कानुन छन् । जस्तै, पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने, समयमै रकमान्तर हुन नसक्ने, बजेटको व्यवस्था नहुँदा पनि नयाँ आयोजना थपिँदै जानेजस्ता कमी–कमजोरी छन् ।

पछिल्लो वर्ष सरकारले लक्ष्य र आफ्नो नीतिअनुसार केही सकारात्मक सुरुवात गरेको छ । यो सरकार राजनीतिक रूपमा आफूलाई घाटा भए पनि वित्तीय अनुशासनमा अगाडि बढेको छ । गत वर्षको बजेटको ‘सिलिङ’ राम्रो छ । अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा सुशासन कायम राख्ने प्रयास भएको छ । आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारिताको मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ ।

ad
ad