- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
- सचिवलाई जतिवेला पनि, सहसचिवलाई एक र अन्य कर्मचारीलाई दुई वर्षपछि मात्र सरुवा गर्न सकिने
- ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई अतिरिक्त आचरण : कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा वृत्ति विकासका विषयमा दबाब दिन नपाउने
- कामका आधारमा कार्यविवरण र कार्यसम्पादन सम्झौता, सुपरिवेक्षणको संयन्त्र
लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० सोमबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेकी हुन् ।
विधेयकमा प्रदेशको प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय १० वर्षसम्म संघले नै पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । तल्ला तह सक्षम नहुन्जेलसम्मका लागि भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । प्रमुख सचिव संघीय सेवाको रहे पनि प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने तथा प्रमुख सचिव र सचिवलाई एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । त्यस्तै, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय पद स्थानीय सेवाअन्तर्गत रहने र त्यसको खटनपटन प्रदेशले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबाहेक खसआर्य, थारू र मुस्लिमलाई पनि आरक्षण सूचीमा राख्ने, नायब सुब्बाको पदपूर्ति बढुवाबाट मात्रै गर्ने, हाल कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ५८ वर्ष रहेकामा बढाएर ६० वर्ष कायम गर्नेलगायत व्यवस्था विधेयकमा छ ।
२१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न स्वार्थसमूहको दबाब र विवादका बीच सरकारले विधेयक टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको हो । विधेयकले विवादित विषयहरूलाई मध्यमार्गी समाधान दिएर टुंग्याएको देखिन्छ । निजामती प्रशासनका बेथिति र तीन तहको अन्तरसम्बन्धलाई पनि विधेयकले सम्बोधन गरेको छ । निजामती सेवामा अब नेपाल सूचना प्रविधि सेवा पनि थप्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । अन्य सेवाहरू यथावत् नै राखिएको छ ।
विधेयकमा निजामती सेवालाई अब तहगत प्रणालीमा लगिएको छ । सहायक पहिलोदेखि अधिकृत चौधौँसम्मको तह निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार अब राजपत्रांकित विशिष्ट (सचिव) का रूपमा अधिकृत १४ औँ र १३ औँ रहनेछ । त्यस्तै, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का रूपमा अधिकृत १२ औँ र ११ औँ, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) का रूपमा अधिकृत १०औँ र ९औँ तथा राजपत्रांकित तृतीय (शाखा अधिकृत) का रूपमा ८औँ र ७औँ तह रहनेछ । त्यस्तै, राजपत्र अनंकित प्रथम (नासु) सहायक पाँचौँ, राजपत्र अनंकित द्वितीय (खरिदार) सहायक चौथो, राजपत्र अनंकित तृतीय सहायक तेस्रो, राजपत्र अनंकित चतुर्थ सहायक दोस्रो र राजपत्र अनंकित पाँचौँ सहायक पहिलो रहनेछन् ।
राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणी वा सहायक तेस्रो तहमा कुनै निजामती कर्मचारीको पदाधिकारी नरहेमा सो श्रेणी वा तहको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि श्रेणीविहीन पदमा बहाल रहेको निजामती कर्मचारी ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजपत्र अनंकित पाँचौँ श्रेणी वा सहायक पहिलो पदमा कायम भएको मानिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
निजामती कर्मचारीको कार्य विवरण र कार्य सम्पादन सम्झौतालाई व्यवस्थित गरेर काम र प्रगतिसँग जोडिएको छ भने सुपरिवेक्षण संयन्त्रसमेतको व्यवस्था गरिएको छ । अस्थायी दरबन्दीमा खटिएका वा काजमा गएका कर्मचारीको पद रिक्त मानी त्यसमा स्थायी पदपूर्ति गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पुलमा राखेर त्यसलाई रिक्त मानी नयाँ पदपूर्ति गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
संघीय निजामती सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्थामा केही हेरफेर गरेर प्रस्ताव गरिएको छ । हाल पदपूर्ति गर्दा लिइने आधारमा पनि केही परिवर्तन गरिएको छ । हाल पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिता र बढुवालाई आधार मानिन्छ । बढुवाभित्र कार्यक्षमताको मूल्यांकन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकन पर्छन् । विधेयकले यसमा केही परिवर्तन गर्दै अन्तरतह प्रतियोगिताको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार अब पदपूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिता, अन्तरतह प्रतियोगिता र बढुवाको आधारमा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
अब खरिदारमा ८० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह र १० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति हुनेछ । हाल यस तहमा पदपूर्ति गर्दा ७० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र १० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा गरिन्छ ।
शाखा अधिकृतको पदपूर्ति अनुपात खुलाबाट ६५, अन्तरतहबाट १० र बढुवाबाट २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । हाल उक्त पदमा खुला प्रतियोगिताबाट ७० र ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनबाट ३० प्रतिशत हुने व्यवस्था छ ।
उपसचिवको पदपूर्ति खुलाबाट १०, अन्तरतहबाट २० र बढुवाबाट ७० प्रतिशतको आधारमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यसको पदपूर्ति गर्दा खुलाबाट १०, कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा ३५, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट २० र ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ३५ प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सहसचिवको पदपूर्ति हाल १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता, ३५ प्रतिशत कार्यक्षमता मूल्यांकन, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र ३५ प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनबाट हुँदै आएकामा अब १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह र ८० प्रतिशत बढुवाबाट हुनेछ ।
सचिवलाई जति वेला पनि, सहसचिवलाई एक र अन्य कर्मचारीलाई दुई वर्षपछि मात्र सरुवा गर्न सकिने
विधेयकले कर्मचारीको तीव्र सरुवालाई रोक्ने प्रयत्नस्वरूप व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसअनुसार सचिवलाई आवश्यकताअनुसार सहसचिवलाई एक वर्ष र अन्य निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिने भनिएको छ । तर, मन्त्रालय वा संवैधानिक निकायमा बहाल रहेका सहसचिवलाई दुई र अन्यलाई तीन वर्ष पूरा नभई अर्को मन्त्रालय वा संवैधानिक निकायमा सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकले ट्रेड युनियनका नाममा देखिएका विकृति न्यूनीकरणका लागि आचरणको व्यवस्था पनि गरेको छ । जसअन्तर्गत त्यस्ता पदाधिकारीले आफू खटिएको निकाय वा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने, काममा असर पुग्ने गरी कार्यालय समयमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी गतिविधि गर्न नहुने, नीतिगत विषयबाहेक कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा वृत्ति विकाससम्बद्ध विषयमा दबाब दिन वा प्रभावमा पार्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, कुनै पनि कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन दबाब दिने वा बाध्य बनाउन नहुने र ट्रेड युनियनसम्बन्धी कामका लागि दिइएकोबाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी साधन–स्रोत प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसप्रतिकूलको गतिविधि गरी विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
