अर्थ प्रिन्ट संस्करण

खरिद नियमावली १३औँपटक संशोधन : म्याद सकिएका सबै ठेक्कालाई समय थप

सरकारले म्याद सकिएका ठेक्काहरूको म्याद पुनः थप गरिदिने भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधन गरेर सरकारले म्याद सकिएर बसेका ठेक्काहरूको म्याद थप्न बाटो खुला गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावमा आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले संशोधित खरिद नियमावली स्वीकृत गरेको छ ।

निर्माण क्षेत्रमा देखिएको अवस्थालाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले म्याद सकिएका ठेक्कालाई मौका दिन सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि म्याद थप्दा बढ्ने आर्थिक दायित्वलाई दृष्टिगत गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार आर्थिक दायित्व नबढ्ने गरी पुरानै ठेक्का सम्झौता रकममा म्याद थप गरिनेछ । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी मसहांघको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म चार खर्बबराबरको १८ सय ठेक्काको म्याद सकिएको छ । म्याद सकिएपछि उक्त ठेक्काअन्तर्गतका परियोजनाको काम हुन सकेको छैन । सरकारले सबै ठेक्काको म्याद थप गरिदिने भएपछि काम सुरु हुनेसमेत देखिएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्–सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । म्याद थप्न बनाइएको मोडलसमेत वैज्ञानिक छ । अब सरकारले काम गर्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने र समयमै भुक्तानी दिनुपर्छ । साथै, जग्गा प्राप्तिलगायत विषयमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले निर्देशन पालना नगर्ने अधिकारीलाई कारबाहीसमेत गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । समग्रमा काम गर्न सरकारको तर्फदेखि सक्दो समन्वयन हुनुपर्छ । यतिका सुविधा दिँदा पनि काम गर्न सकेनौँ भने ठेक्का तोड्दा हुन्छ ।

 संशोधित नियमावलीअनुसार म्याद सकिएर बसेका निर्माण कम्पनीहरूले सम्बन्धित कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्नेछ । यसअघि काम गर्न नसक्नुको कारण, म्याद थप्नुपर्ने कारण र चाहिने समयसहित निर्माण कम्पनीले आवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसपछि सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालयले औचित्यका आधारमा आश्यकताअनुसार म्याद थप गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘अहिले म्याद थपका लागि सीमा तोकिएको छैन । आवश्यकताका आधारमा म्याद थप गर्न मिल्ने गरी नियमावली संशोधन भएको छ,’ उनले बताए ।

यसअघि सरकारले ०७९ असार २१ गते बाधा अड्काऊ नीतिमार्फत सबै ठेक्काको म्याद ०८० असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यस अवधिमा निर्माण कम्पनीहरूले काम सम्पन्न गर्नै सकेनन् । अहिले उनीहरूको ठेक्का तोड्नुपर्ने वेलामा सरकारले भने म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो । 

तर, ठेकेदारले काम नगर्नुको पछाडि जेन्युन कारण भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारले बताए । ‘विशेष गरी सरकारले भुक्तानी नदिने, क्रसर बन्द हुनेलगायत कारण पनि निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न सकेनन् । त्यसमा उनीहरूको दोष थिएन । सरकारको पनि कमजोरी भयो,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसमा म्याद थप आवश्यक थियो ।’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको यो निर्णय स्वागत योग्य भएको बताए । म्याद थप्नका लागि बनाइएको मोडलसमेत वैज्ञानिक भएको उनले बताए । 

अब सरकारले काम गर्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो कुरा त, सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने र समयमै भुक्तानी दिनुपर्छ । साथै, जग्गा प्राप्तिलगायतका विषयमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले निर्देशन पालना नगर्ने अधिकारीलाई कारबाहीसमेत गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । समग्रमा काम गर्न सरकारको तर्फदेखि सक्दो समन्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो भयो भने थपिएको म्यादमा काम सम्पन्न गर्छाैँ । सरकारले यतिका सुविधा दिँदादिँदै पनि काम गर्न सकनौँ भने ठेक्का तोड्दा हुन्छ ।’

 पाँच वर्षमा आठपटक म्याद थप 
सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा होलसेलमा आठपटक ठेक्काको म्याद थप गरेको छ । यसअघि ३० वैशाख ०७६ मा सरकारले सबै ठेक्काहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २३ जेठ ०७६, १६ साउन ०७६ र १४ पुस ०७६ मा म्याद थपकै लागि नियमावली संशोधन गरिएको थियो । १५ वैशाख ०७७, ३ चैत ०७८, २१ असार ०७९ मा पनि होलसेलमा म्याद थप गरिएको थियो । 

यसरी पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गर्न सकेनन् । त्यो अवस्थामा सरकारसँग ठेक्का तोड्ने पर्याप्त आधार थियो । तर, सरकारले पुनः म्याद थपिदिने निर्णय गरेको छ । यसबीचमा कोराना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, निर्माण सामग्रीमा भएको अभाव, अस्थायी क्रसर बन्द र भुुक्तानीमा भएको ढिलाइले काम गर्न नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । सोही कारण म्याद थप्न आवश्यक पनि रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । यसपालि होलसेलमा भने म्याद थप नगरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ । ठेक्काअनुसार फरक–फरक निर्णय हुन सक्ने स्रोतले बताए । 

 ४० अर्ब भुक्तानी हुने बाटो खुल्यो
म्याद थप्ने निर्णय भएसँगै निर्माण व्यवसायीहरूको झन्डै ४० अर्ब भुक्तानी हुने बाटो पनि खुलेको छ । म्याद सकिएका कारण सम्बन्धित निर्माण कम्पनीहरूले सरकारलाई बिल पेस गर्न पाएका छैनन् । तर, अब म्याद थपिने भएसँगै ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा भुक्तानी आउने बाटो खुलेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । यसबाहेक निर्माण व्यवसायीले बिल स्वीकृत भएकै १० अर्ब भुक्तानी पाउन पनि बाँकी रहेको उनको दाबी छ ।