अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनमा निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधन केही ठूला निर्माण कम्पनीको अनुकूल हुने गरी भएको आरोप लगाएको छ । संशोधनले साना निर्माण व्यवसायीहरू पूर्ण रूपमा कामबाट विस्थापित हुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । पाँच करोडसम्मको निर्माण कार्य श्रम सहकारीलाई दिने व्यवस्था तथा एक अर्बभन्दा कम रकमको काममा क्राइटेरियामा कडाइ, संयुक्त उपक्रममा भाग लिनेबारे अस्पष्टता रहेको र यस्तो व्यवस्थाप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । 

अहिले गरिएको संशोधन निर्माण उद्योगमैत्री नहुँदा विकास निर्माणको क्षेत्रमा देशले फड्को मार्न नसक्ने महासंघको भनाइ छ । अधिवेशनबाट पारित भएका निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या समाधानका निम्ति सरोकारवाला निकायहरूले उदासीनता देखाएमा महासंघ कार्यसमितिको निर्णयानुसार १४ चैतदेखि हुने राष्ट्रिय भेलाबाट महासंघ चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने जानकारी दिएको छ । 
११औँ संशोधनमा भएको म्याद थपमा सरलीकृत, धरौटी रकम फिर्ता पाउने, बैंक क्रेडिट लाइनमा सरलीकृत र एकपटकमा पाँचवटा निर्माण कार्यमा भाग लिन पाउनेलगायतका सकारात्मक व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ ।    

२२ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले २२ बुँदे काठमाडांै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । महासंघले २३आँै साधारणसभा तथा १२औँ अधिवेशनले पारित गरेका निर्णयहरू घोषणापत्रका रूपमा सार्वजनिक गरेको हो । फागुन २७ देखि २९ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भएको साधारणसभा तथा अधिवेशनले रवि सिंहको नेतृत्वमा ४६ सदस्यीय नयाँ कार्यसमितिसमेत चयन गरेको थियो ।

शुक्रबार महासंघ सचिवालयमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष सिंहले अहिले बजारमा निर्माण सामग्रीहरू बिटुमिन, नदीजन्य सामग्री, सिमेन्ट, फलामजन्य सामग्रीहरू (छड, पाता, आइरन ब्लेड), पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल)लगायतमा हरेक सामग्रीमा अप्रत्याशित, असामान्य मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गरे । यस्तो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे कायम गरिनुपर्ने बताए । ‘सबै किसिमका ठेक्कामा मूल्यवृद्धि पाउने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मूल्य समायोजनका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

अहिले संघीय संसद्मा दर्ता भएर बसेको सार्वजनिक खरिद विधेयकमा रहेका थुप्रै दफाहरू निर्माणमैत्री नभएको उनको भनाइ छ । विधेयकमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गर्ने, दुई करोडको सट्टा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था, निर्माण कार्यमा भाग लिँदा वर्ग कायम गरिनुपर्ने, कालोसूचीमा सहजीकरण गरिनुपर्नेलगायतमा संशोधन गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।