संघीय संसद् सचिवालयको महासचिवमा पदमप्रसाद पाण्डेयको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन दरपीठ भएको छ।

अधिवक्ता अनिल आचार्यले उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छासहितको परमादेश माग गर्दै पेस गरेको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो।

पाण्डेयले कानुनविपरीत दुईवटा नागरिकता र पासपोर्ट लिएको विषय सार्वजनिक हुँदासमेत महासचिवमा नियुक्त गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी  बनाई रिट निवेदन पेस भएको थियो। 

रिट निवेदनको प्रक्रिया पूरा नभएको तथा अन्य कानुनी उपचारकाे बाटाे रहेकाे भन्दै सर्वोच्चले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।

‘निवेदनमा उठाइएजस्तै नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी कसुर गरेको भएमा साधिकार निकायमा कानुनबमोजिम कानुनले प्रदान गरेको उपचार खोज्न सकिने नै हुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन,’ आदेशमा भनिएको छ।