मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ३ सोमबार
  • Monday, 15 April, 2024
२०८० फाल्गुण ७ सोमबार १०:३६:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आगामी आर्थिक वर्ष पाँच खर्ब घाटाको बजेट

स्रोत समितिले आगामी आवका लागि १८ खर्बको बजेट सीमा तोकेको छ, त्यसमा १२ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व र ५० अर्ब अनुदानबाट प्राप्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ

Read Time : > 3 मिनेट
२०८० फाल्गुण ७ सोमबार १०:३६:००

आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा पाँच खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ घाटाको बजेट आउने अनुमान गरिएको छ । आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत समितिले आगामी तीन आवका लागि खर्च तथा स्रोतको सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यसमा आगामी आवको केन्द्रीय बजेट पाँच खर्ब पाँच अर्बले घाटा हुने अनुमान गरिएको हो । 

समितिले आगामी आवको बजेट (खर्च)का लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यसमा १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व र ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदानबाट प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ । बाँकी पाँच खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँको स्रोत भने ऋणमार्फत उठाइने देखाइएको छ । समितिका अनुसार आगामी आवमा दुई खर्ब १० अर्ब वैदेशिक र दुई खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठ्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारको दायित्व सिर्जना नगर्ने आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि बजेट घाटामा जान्छ, जुन घाटालाई ऋणले पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । ऋणले सरकारको दायित्व बढाउँछ ।

 सरकारले चालू आवमा पनि चार खर्ब ५२ अर्बले घाटा हुने गरी बजेट ल्याएको थियो । चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण र दुई खर्ब १३ अर्ब वैदेशिक ऋण ल्याउने लक्ष्य राखेको थियोे । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै खर्च अनुमान १५ खर्ब ३० अर्बमा झारेका छन् । त्यसमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य यथावत् राखेर वैदेशिक ऋणको लक्ष्य एक खर्ब ८१ अर्बमा झारिएको छ । त्यसअनुसार चालू आवको बजेट चार खर्ब २१ अर्बले घाटामा जाने देखिन्छ । सरकारले चालू आवको सात महिनामा दुई खर्ब दुई अर्ब ४३ करोड ऋण प्राप्ति गरिसकेको छ । यसअघि आव ०७८/७९ मा तीन खर्ब ६२ अर्ब र आव ०७९/८० मा तीन खर्ब ५८ अर्बले बजेट घाटामा गएको थियो ।

 १४ खर्ब राजस्वको प्रक्षेपण
समितिले आगामी आवमा १४ खर्बबराबरको राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालू आवमा १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले संशोधन गरेर १२ खर्ब दुई अर्बमा झारेको छ । आगामी आवमा भने त्यसभन्दा दुई खर्ब बढी राजस्व उठ्ने अनुमान समितिले गरेको छ । त्यसमा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ । बाँकी १२ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व भने संघीय सरकारले परिचालन गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

 आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि
समितिले चालू आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । चालू आवको बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसभन्दा १.४ प्रतिशत विन्दु कमले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान समितिले गरेको छ । आगामी आवमा भने ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने समितिको अनुमान छ । यसैगरी, आव ०८२/८३ मा ६.५ प्रतिशत र आव ०८३/८४ मा ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए । 

समितिले चालू आवमा मूल्यवृद्धि दर भने नियन्त्रणमा आउने अनुमान गरेको छ । सरकारले चालू आवमा मूल्यवृद्धि दरलाई ६.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ, त्यसमा यो वर्ष ६ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आवमा भने मूल्यवृद्धि घटेर ५.५ प्रतिशतमा सीमित हुने बताइएको छ । 

 ०८२/८३ मा २१ खर्ब र ०८३/८४ मा २४ खर्ब ५५ अर्बको सीमा
आगामी तीन आवमा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने खर्च र उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतको प्रारम्भिक अनुमान तयार गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त विवरणसमेत विश्लेषण गरी खर्च सीमा तथा स्रोतको अनुमान गरेको समितिको भनाइ छ । यसका लागि प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनलाई आधार बनाएको समितिको भनाइ छ । वैदेशिक सहायताको अनुमान अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा आधारित रहेको छ ।

वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समष्टिगत आर्थिक परिवेश, चालू आवको संशोधित बजेटलाई आधार बनाइएको छ । समग्रमा आगामी आवदेखि कार्यान्वयनमा आउने १६औँ योजनाको सुशासन, सामाजिक न्याय तथा समृद्धिको सोच हासिल गर्न सहयोग हुने गरी स्रोत तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको प्रवक्ता भुसालले बताए । 

रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रममार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आव ०८२/८३ का लागि २१ खर्ब र ०८३/८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्बबराबरको बजेट सीमा तोकिएको छ । 

उक्त बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी अनुमानित खर्च तथा स्रोतसम्बन्धी विवरणबाट आगामी १६औँ योजनाको सोच, उद्देश्य, रूपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा योगदान पुग्ने समितिको दाबी छ । साथै, यसले विषयगत मन्त्रालय निकायको मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने समितिको छ । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाका लागि समेत नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसाल भन्छन्– 
आगामी आवदेखि कार्यान्वयनमा आउने १६औँ योजनाको सुशासन, सामाजिक न्याय तथा समृद्धिको सोच हासिल गर्न सहयोग हुने गरी स्रोत तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । आगामी तीन आवमा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने खर्च र उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतको प्रारम्भिक अनुमान तयार गरिएको छ । आव ०८/८३ मा ६.५ प्रतिशत र आव ०८३/८४ मा ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ ।