कोशी प्रदेशले पूर्वमुख्यमन्त्रीसँगै सत्तारुढ पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूलाई गाडीसहित पदाधिकारीको सुविधा दिन ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

उक्त अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा प्रदेश सभालाई छलेर राजनीतिक रूपमा व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरिएको छ। ‘गएको प्रदेश सभा अधिवेशनमा यस विषयलाई प्रस्तुत नै गरिएन। सदस्यहरूलाई पदाधिकारी बनाउने हो भने आउँदो प्रदेश सभाको अधिवेशनमा संशोधनको प्रस्ताव राख्न सकिन्छ,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘प्रदेश सभालाई छल्ने र राजनीतिक रूपमा व्यक्ति विशेषलाई फाइदा र सुविधा दिने गरी जारी गरिएको अध्यादेशले यसको आवश्यकता, औचित्यता र अपरिहार्यता पुष्टि गर्न सक्दैन।’

प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ माघमा ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’जारी गर्दै प्रदेश सभामा बहालवाला सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलका संसदीय दलका नेताहरूलाई पनि गाडी, चालक, इन्धन र मोबिल दिने व्यवस्था गरेको छ। ती पदाधिकारीले थप पारिश्रमिकसमेत पाउनेछन्।

रिट निवेदकले विवादको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अध्यादेशका सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण कारबाही कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। रिटको पेसी बुधबारलाई तोकिएको छ।