सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको यस्तो मोडलको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । 

पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा लगानीविज्ञ घनश्याम ओझा, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का उपनिर्देशक दीपेन्द्र श्रेष्ठ, लगानी बोर्डका सहसचिव र सदस्य सचिव रहने बताइएको छ । निजगढमा प्रस्ताव गरिएको पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सर्तसहित काठमाडौं, भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्न दिन समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र निजगढ बिल्ड, अन, अप्रेसन, ट्रान्सफर (बुट) मोडलमा बनाउन व्यावसायिक छवि भएका अनुभवी साझेदार ल्याउन खोजिएको क्यानका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताए । पोखरा र भैरहवामा ठूलो लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका छन्, तर अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकिरहेको छैन । ‘हाम्रो योजना पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र निजगढमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले चारवटै विमानस्थल एउटै कम्पनीलाई पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्न कसिएका हौँ ।’

भैरहवा र पोखरा विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा ‘सेल्फ डिपेन्टडेन्ट’ नहुँदा कोही पनि करोडौँ लगानी गरेर सञ्चालन गर्न नआउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्रिभुवन विमानस्थल आम्दानी सेयरिङ मोडलमा सञ्चालन गर्न दिए पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्न सक्षम र अनुभवी कम्पनी आकर्षित हुन्छन् कि भन्ने हो । एउटै कम्पनीले चारवटै विमानस्थल सञ्चालन गर्दा सेवाको गुणस्तरमा एकरूपता कायम होला । साथै, एउटा विमानस्थलबाट घाटा भए अर्को विमानस्थलको आम्दानीले पनि भरथेग गर्ला ।’

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ ले विमानस्थल निर्माण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने भनेको छ । अहिलेको ऐनले पिपिपी मोडल परिकल्पना नगरेको भुलले बताए । अरूलाई विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सबैभन्दा पहिला ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्नेछ । समितिले ऐन–कानुन संशोधन, विमानस्थल सञ्चालन र आम्दानी सेयरिङको मोडालिटी, बुट मोडलमा निजगढ विमानस्थल निर्माणलगायत विषयमा सरकारलाई राय–सुझाव दिनेछ । क्यानले निजगढ बुट मोडालिटीमा बनाउनका लागि टुंगो लगाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो । 

नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनका लागि भारतको चर्चित घराना अदानी ग्रुपले चासो देखाएको छ । मुम्बईको छत्रपतिलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको अदानी ग्रुपले नेपाली विमानस्थल सञ्चालन गरेमा भारत सरकारले नयाँ एयररुट दिने अपेक्षा नेपालको छ ।

भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, भैरहवालगायत ठाउँबाट अनिवार्य हवाई प्रवेश विन्दु आवश्यक छ । तर, भारतले पश्चिमतर्फका हवाई प्रवेश विन्दु दिन आनाकानी गर्दै आइरहेको छ । आफ्नो आकाशभित्र पर्ने भन्दै भैरहवामा जडित इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आइएलएस) सञ्चालनका लागि पनि भारतले अनुमति दिएको छैन ।  ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनमा लामो अनुभव भएका कम्पनी आऊन् भन्ने हो, बनिसकेका एयरपोर्ट चलाउन सकिएन भने देशलाई क्षति हुन्छ,’ भुलले भने, ‘हामीले तालुकदार मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई प्रस्ताव मात्र गरेका हौँ, निर्णय सरकारले नै गर्ने हो ।’ 

कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनेबित्तिकै पूर्ण क्षमतामा चल्छन् भन्ने हुँदैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि स्थापनाको ७५ वर्षपछि बल्ल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छ । तर, २ जेठ ०७८ मा सञ्चालनमा आएको भैरहवा र १७ पुस ०७९ मा सञ्चालनमा आएको पोखरा विमानस्थलमा अहिलेसम्म एउटै अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएपछि क्यान पिपिपी मोडलमा सञ्चालनका लागि कसिएको हो ।