- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
सरकारले संसद्को आउने अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा प्रेस काउन्सिलले गर्ने पत्रपत्रिका संपरीक्षणको प्रावधान हटाइएको छ
पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन नपाउने गरी सरकारले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी ऐन बनाउँदै छ । सञ्चार मन्त्रालयले संसद्को आउने अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको विधेयकमा पत्रपत्रिका वितरणसम्बन्धी संपरीक्षणको प्रावधान हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधान हटेसँग पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था रोकिनेछ ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० मा भएको पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्दै आएको छ । सो आधारमा पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्राप्त गर्दैै आएका छन् । यदि प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण हुनेछैन । र, उनीहरू लोककल्याणकारी विज्ञापन प्राप्तबाट वञ्चित हुनेछन् ।
प्रेस काउन्सिलका सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले संसद्मा पेस हुने तयारीमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट पत्रपत्रिका वितरणसम्बन्धी संपरीक्षणको प्रावधान हटाइएको जानकारी दिए । ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोहीअनुसार पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण हुने गर्छ । र, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण हुन्छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भने यो प्रावधान राखिएको छैन । आमसञ्चार विधेयकमा यो प्रावधान समेटिएको मेरो जानकारीमा आएको छ,’ उनले भने ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक अहिले आवश्यक राय लिन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ । कानुनबाट स्वीकृत भएलगत्तै विधेयक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेमा विधेयक छलफलका लागि संसद्मा पेस हुनेछ । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रपत्रिका संपरीक्षणसम्बन्धी प्रावधान नराखिएको जानकारी दिए । पत्रपत्रिका संपरीक्षणसम्बन्धी प्रावधान आमसञ्चार विधेयकमा राखिएको उनले बताए । ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक राय संकलनका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । पास भएर आएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ । त्यसपछि छलफलका लागि संसद्मा पेस हुनेछ । विधेयकमा पत्रपत्रिका संपरीक्षण गर्ने प्रावधान राखिएको छैन । तर, आमसञ्चार विधेयकमा यो व्यवस्था गरिएको छ । त्यसो हुँदा पत्रपत्रिकाहरू लोककल्याणकारी विज्ञापन पाउनबाट वञ्चित हुनेछैनन्,’ उनले भने ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आमसञ्चार विधेयकमा पनि पत्रपत्रिका संपरीक्षण गर्नेसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छैन । उक्त विधेयक अहिले आवश्यक राय लिन अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । ‘पत्रपत्रिका संपरीक्षण गर्नेसम्बन्धी प्रावधान आमसञ्चार विधेयकमा राखिएको छैन । सो प्रावधान मिडिया काउन्सिल विधेयकमै हुनुपर्ने हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको पालामा ०१६ देखि पत्रपत्रिकालाई सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिँदै आएको थियो । जुन अहिलेसम्म पनि जारी छ । यसका लागि प्रेस काउन्सिलले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० अनुसार पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण समिति बनाउँछ । समितिले मुलुकभरका पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्छ । सोही आधारमा सरकारले प्रत्येक पत्रपत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिँदै आएको छ । यसका लागि वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको प्रेस काउन्सिलको भनाइ छ ।
