- वि.सं २०८१ बैशाख १६ आइतबार
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत स्टाफ नर्स पढाउने शिक्षण संस्थालाई सञ्चालनको अनुमति दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । समितिले २ माघमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई बन्द भएका शिक्षण संस्था खोल्नेबारे सुझाव तथा निर्देशन दिँदै पत्र पठाएको छ । तर, चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार सय शड्ढयाको आफ्नै अस्पताल नभएको शिक्षण संस्थालाई स्टाफ नर्स पढाउन अनुमति दिन मिल्दैन ।
समितिको निर्देशनलगत्तै शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले शुक्रबार बैठक बोलाएर यसबारे छलफलसमेत गरिसकेका छन् । उनी पनि शिक्षण संस्थामाथिको बाधा फुकाउन लचिलो देखिएका छन् । तर, यसो गर्न नमिल्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपसचिव मेघनाथ शर्माले बताए ।
समितिले ऐनविपरीतको निर्देशन दिएको बताउँदै यसलाई कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । समिति र शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत स्टाफ नर्स पढाउने शिक्षण संस्थालाई अनुमति दिन लागेको उनले जानकारी दिए । ‘आयोगले ऐनविपरीत काम गर्दैन, निर्देशन आउँदैमा सय शड्ढयाको आफ्नै अस्पताल नभएकोलाई अनुमति दिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘कानुन पालना गर्ने जिम्मा हाम्रो हो, तर ऐन संशोधन भयो भने मात्रै अनुमति दिन सकिन्छ, संसद्को समितिले कानुनविपरीतका कुरा गर्नु राम्रोचाहिँ होइन ।’
ऐनअनुसार सञ्चालन भएको पाइएपछि आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा सातवटा शिक्षण संस्थालार्ई स्टाफ नर्स पढाउन अनुमतिसमेत दिएको छ । तर, यस वर्ष सरकारले नियमभन्दा बाहिर रहेका र ऐनविपरीत सञ्चालनमा आउने लागेका शिक्षण संस्थालाई पनि सञ्चालनका लागि अनुमति दिने चलखेल सुरु गरेको छ । यसले गर्दा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरीयता गुम्ने आयोगको ठम्याइ छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार स्टाफ नर्स पढाउन सय शड्ढयाको आफ्नै अस्पताल निर्माण हुनुपर्छ । अनि मात्र सो कलेजमा ४० कोटा विद्यार्थी पढाउन पाइन्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार हाल देशभरका ५३ वटा शिक्षण संस्थामा स्टाफ नर्स पढाइ हुन्छ । ऐनअनुसार नभएपछि ६८ वटा बन्द छन् । तर, शिक्षण संस्था सञ्चालक तथा मेडिकल माफियाले मापदण्डविपरीत रहेका कलेजलाई अनुमति दिन चलखेल गर्दै आइरहेका छन् ।
समितिका सदस्य नै बेखबर
मापदण्डविपरीतका शिक्षण संस्थालाई खोल्न अनुमति दिने निर्देशन तथा सुझावपत्रबारे समितिका सदस्य नै बेखबर छन् । समितिले आफूहरूसँग छलफल नै नगरी शिक्षा मन्त्रालयमा सुझाव र निर्देशनसहितको पत्र पठाएपछि समिति सदस्यहरूले नै विरोध जनाएका छन् ।
सांसद सुमना श्रेष्ठ र तोषिमा कार्कीले समितिका सभापतिलाई सुझाव तथा निर्देशनपत्रको आधिकारिताबारे लिखित रूपमा जवाफ माग गरेका छन् । उनीहरूले समितिले पत्र पठाउनुको आधार र मापदण्डसमेत माग गरेका छन् । तर, समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले समितिमा छलफल भएरै शिक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको दाबी गरे । ‘व्यवहारमा पनि दुई वर्षमा कलेज निर्माण हुन सक्ने हुँदैन । अर्को कुरा ११ हजार विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भए, सोही कारणले विद्यार्थीको भविष्य र व्यावहारिक पक्षलाई ख्याल गर्दै सहजीकरण गर्न भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘समितिमा छलफल भएपछि मुख्य बुँदा पढेर सुनाएको थिएँ, तर माननीयज्यूहरूले सुन्नुभएको रहेनछ र गुनासो गर्नुभएको छ ।’
शिक्षा मन्त्रालय भन्छ– ऐन परिवर्तन गरेरै भए पनि अनुमति दिन्छौँ
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट आएका सुझाव तथा निर्देशनलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको बताए । उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ संशोधन गरेर भए पनि नर्सिङ तथा चिकित्सा शिक्षामा हुँदै आएको बाधा फुकाउने जानकारी दिए ।
‘संसद्को समितिबाट आएको सुझावलाई सम्मान गर्छौँ, पाँच वर्षदेखि नर्सिङ क्याम्पसका लागि ठूलो बाधा परेको छ, विद्यार्थीको भविष्य र भर्ना भएका विद्यार्थीको पढाइ अन्योल भएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सम्बोधन गर्छौँ, तर के विधिबाट गर्ने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन, ऐन संशोधन गरेर भए पनि उक्त बाधा फुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
हाल सिटिइभिटीअन्तर्गत प्यारामेडिकल क्षेत्रका नर्सिङ तथा हेल्थ असिस्टेन्टलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, ऐनअनुसार नभएपछि नर्सिङतर्फ भर्ना अवरुद्ध छ । चिकित्सा ऐनविपरीत स्टाफ नर्समा हुँदै आएको सो अवरोध हटाई भर्ना लिएर कक्षा सञ्चालन गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, समितिले कोभिडको बन्दाबन्दी समयलाई शून्य समय मान्दै सय शड्ढया अस्पताल बनाउन सात वर्षको समय दिनुपर्ने र नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देशन मन्त्रालय र आयोगलाई दिएको छ । जुन चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत मानिन्छ । ऐनमा त्यतिवेला दुई वर्षको समयसीमा राखिएको थियो । तर, दुई वर्षभित्र आफ्नै अस्पताल बनाउन नसकेका अस्पताल बन्द भए ।
समितिले चलखेल गर्दै त्यसलाई दुई वर्ष थप गरेर सात वर्षसम्म सय शड्ढयाको अस्पताल निर्माण गर्न समय दिनुपर्ने सुझाव तथा निर्देशन दिएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम दुई वर्षभित्र आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था भएको थियो । समितिले आफ्नै अस्पताल बनाउन नसकेका कलेजको हकमा हाललाई प्रयोगात्मक अभ्यासको सुनिश्चितताका लागि सय शड्ढयाको अन्य कुनै पायक पर्ने अस्पतालसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, नियमावली, २०७७ र सिटिइभिटी ऐन, २०४५ का बीचमा केही विरोधाभास र दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रावधान भएको भन्दै मापदण्डविपरीतका शिक्षण संस्थाको पक्ष लिएको छ । यसका लागि आयोगका र सिटिइभिटीका पदाधिकारीले छलफल गरी कानुन वा नियमावली संशोधन गर्नसमेत समितिले भनेको छ । ०७५ मा ऐन जारी भएपछि दुई वर्षको समयसीमामा मापदण्डमा आउन नसकेका स्टाफ नर्स पढाइ हुने कलेज ०७७ देखि बन्द भएका थिए भने कतिपय मापदण्डमा आएका थिए ।
मेघनाथ शर्मा, उपसचिव, चिकित्सा शिक्षा आयोग
आयोगले ऐनविपरीत काम गर्दैन, निर्देशन आउँदैमा सय शड्ढयाको आफ्नै अस्पताल नभएकोलाई अनुमति दिँदैनौँ । कानुन पालना गर्ने जिम्मा हाम्रो हो, तर ऐन संशोधन भयो भने मात्रै अनुमति दिन सकिन्छ, संसद्को समितिले कानुनविपरीतका कुरा गर्नु राम्रोचाहिँ होइन ।
यस्तो छ समितिको विवादास्पद निर्देशन
