Skip This
संसदीय समितिमा गृहमन्त्रीको प्रस्टीकरण 
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १५ मंगलबार
  • Tuesday, 28 May, 2024
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक ।
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२o८१ जेठ १५ मंगलबार o७:४३:oo
Read Time : > 5 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संसदीय समितिमा गृहमन्त्रीको प्रस्टीकरण 

Read Time : > 5 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १५ मंगलबार o७:४३:oo

छानबिन नसकिन्जेल पद छाड्न कांग्रेसको माग, अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर छलफल चलाएको भन्दै एमालेको असन्तुष्टि

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नताबारे उठेको प्रश्नमा संसदीय समितिमा जवाफ दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुधबार उपस्थित भएका गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र विषयको वास्तविकता बुझेर उठान गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । बैठकमा कांग्रेसका दिलेन्द्र बडूले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको नाम रहेको भन्दै निष्पक्ष तथा विश्वसनीय छानबिनका लागि आफूलाई जिम्मेवारीबाट बाहिर राख्न लामिछानेलाई आग्रह गरेका थिए । जवाफमा लामिछानेले आफ्नो नामबाहेक अरू केही नभएको दाबी गरे ।

‘जहाँ मेरो नाम छ भनिएको छ, त्यहाँ नामबाहेक केही छैन । न हस्ताक्षर, न ल्याप्चे, न मैले कुनै निवेदन दिएको छु, न मेरो सामान्य केवाइसी भरिएको छ, न मैले कुनै पत्र पाएको छु, न कुनै अनुसन्धान भएको भन्ने थाहा छ,’ उनले भने, ‘मैले सुनेअनुसार त्यो मुद्दा अदालतमा दर्ता पनि भइसकेको छ, म प्रतिवादी छैन, भएका प्रतिवादीको बयानमा पनि मेरो नाम उल्लेख भएको जानकारी छैन ।’ एउटा जाहेरी परेको र सूचनाका रूपमा प्रहरीले ग्रहण गरेकोबाहेक कुनै कुरा नभएको भन्दै लामिछानेले यो विषय कांग्रेस सरकारमै भएको समयको भएकाले आफूले प्रभावित पार्ने कुरै नभएको स्पष्ट पारे । यति भनिसक्दा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले यो छलफलको विषय नभएको भनेर हस्तक्षेप गरेका थिए । जवाफमा लामिछानेले प्रश्न उठेकाले स्पष्ट पारेको भन्दै यस विषयमा आवश्यक परे प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र मन्त्रीले अनुसन्धान प्रभावित पार्ने र निर्देशन दिने कुरा नभएको जिकिर गरे । 

गृहमन्त्री लामिछाने भन्छन्–
जहाँ मेरो नाम छ भनिएको छ, त्यहाँ नामबाहेक केही छैन । न हस्ताक्षर, न ल्याप्चे, न मैले कुनै निवेदन दिएको छु, न मेरो सामान्य केवाइसी भरिएको छ, न मैले कुनै पत्र पाएको छु, न कुनै अनुसन्धान भएको भन्ने थाहा छ । मैले सुनेअनुसार त्यो मुद्दा अदालतमा दर्ता पनि भइसकेको छ, म प्रतिवादी छैन, भएका प्रतिवादीको बयानमा पनि मेरो नाम उल्लेख भएको जानकारी छैन ।

मन्त्री लामिछानेले कतिपय विषय विभिन्न कोणबाट प्रभावित भएर आउने भन्दै त्यसलाई पहिचान गर्न सक्ने संयन्त्र बनाउनैपर्नेमा जोड दिए । व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको र सञ्चारमाध्यमले लेखेकै आधारमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको नाममा तथ्य जाँच नगरी सदन र संसदीय समितिमा मुद्दा बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो । 

गृहसचिव एकनारायण अर्यालले मिटरब्याज, लद्युवित्त, सहकारीको विषय गृह मन्त्रालयभित्र नपर्ने स्मरण गराए । ‘यसको कारणले शान्ति सुरक्षामा पर्ने असर हाम्रो मन्त्रालयभित्र पर्ने हो । यसमा क्लियर हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवरले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध ठाडो उजुरी आएको, तर कुनै पनि कानुनी रूपमा तथ्यपरक नभेटिएको र कानुनको दायरामा पर्ने अवस्था नभएको बताए । ‘अहिले जुन सांकेतिक रूपमा आएको छ, रवि लामिछाने भन्ने, त्यो विषयमा अहिलेसम्मको तथ्य, प्रमाण र कुनै पनि आधार देखिँदैन,’ उनले भने । उनले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पाँचजना पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको र १५ जना फरार रहेको बताए । त्यसमध्ये जिबी राई मुख्य जड रहेको भन्दै कुँवरले संवेदनशील रूपमा लिएर डिफ्युजन र रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको बताए । ‘जिबी राई मलेसियामा छन्, तर सुपुर्दगी सन्धि छैन,’ उनले भने, ‘त्यो नभए पनि मलेसियन सरकारले सुपर्दगीका लागि अनुरोध गरेर ड्राफ्ट पठाऊ भन्यो । हामीले अनौपचारिक रूपमा परराष्ट्रमार्फत पठायौँ । त्यो अहिले इन्टेरियर मिनिस्ट्रीमा गएर बसेको छ ।’ यति हुँदाहुँदै पनि जिबी राई फर्किन बाध्य नभएको र बाध्य हुन नसक्ने आइजिपी कुँवरको भनाइ थियो । 

विनोद चौधरी प्रकरण : बयानमा समय लाग्ने भएकाले संसद्लाई जानकारी
बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले बाँसबारी सरकारी जग्गा अतिक्रमणको विषयमा समितिलाई स्पष्ट पारे । सांसद विनोद चौधरीको बयानमा समय लाग्न सक्ने स्थितिलाई हेरेर सिआइबीले संसद्लाई जानकारी गराएको उनले बताए । ‘बयानमा कति समय लाग्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न नसकिने भएको हुनाले एकै घण्टा, एकैछिन पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन भइसकेपछि र त्यो सांसद भइसकेपछि त्यसको जानकारी सदनलाई गराउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा टेकेर गरिएकाले त्यसलाई अन्य अर्थमा लिनुहुँदैन,’ उनले भने । पहिला थुन्ने र पछि सुन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर पहिले नै अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराएको उनको भनाइ थियो । ‘यसअगाडि पहिला थुन्ने, पछि सुन्ने गुनासो सुनिएको थियो, सांसद विनोद चौधरीको केसमा त्यस्तो देखिएन । पहिला स्पष्ट रूपमा सुनेर विधिको शासन फलो गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो नीति हो,’ उनले भने, ‘मेरो कार्यकालमा त्यस्तो राजनीतिक पूर्वाग्रहको गुञ्जायस हुनेछैन ।’ 

गृहसचिव अर्यालले बाँसबारी जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा मालपोत ऐनअनुसार सरकारको नाममा आइसकेको बताए । आइजिपी वसन्त कुँवरले अतिरिक्त सचेतना अपनाएर संसद्लाई जानकारी गराएको बताए । ‘एक दिनमा बयान सकिन्छ भने पक्राउ पुर्जी जारी नगरौँ, सरकारी वकिलको कार्यालयमै राखेर रोहवरमा बयान गरौँ भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘बयान गर्दा उहाँको केही समय व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन भयो । त्यो कारणले हामी अतिरिक्त सचेत र संवेदनशील बनेर संसद्लाई अनुसन्धानको जानकारी गराएका हौँ । पक्राउ भएको अवस्थामा पनि जानकारी गराउने मात्र हो ।’ किर्ते अहिले पनि अनुसन्धान जारी रहेको र एक वर्ष अनुसन्धान गर्न पाइने उनले जानकारी गराए । 

महरालाई दबाबमा नछाडेको जिकिर
गृहमन्त्री लामिछानेले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई हाजिरी जमानीमा छोडिएको स्पष्ट पारे । ‘छोड्नुपर्ने कोही पनि मान्छे छैन, कुनै कारण छैन । विनाकारण कसैलाई फेबर गरेर छोडिदिनुपर्‍यो भने म आफैँ छोड्न तयार छु,’ उनले भने । सांसद बुद्धिमान तामाङले नियतवश मान्छे समात्ने र फेरि छोडिदिने गर्दा व्यक्तिको इजजत–प्रतिष्ठा के हुन्छ भन्दै महरा फरार नै हुन लागेको जसरी नियन्त्रणमा लिएको विषय सोधेका थिए । 

आइजिपी कुँवरले सुन तस्करी प्रकरणमा महरा सुरुदेखि नै अनुसन्धानको दायरामा रहेको र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढेको उल्लेख गरे । महराको स्वास्थ्य अवस्था तथा अन्य कारणले लचिलो भएको, तर सहयोग नगर्ने आभास भएपछि गिरफ्तार गरिएको बताए । ‘हामीलाई सहयोग नगर्ने हो कि भन्ने आभास भयो । यदि सहयोग गर्ने अवस्था भएन भने हामीलाई समस्या आउँछ भन्ने हिसाबले नियन्त्रणमा लिएर ल्यायौँ । त्यतिवेला उहाँले पिएसओ र गाडी छोडेर हिँड्नुभएको छ । यतिसम्मको संकेत मिलिसकेपछि अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यसरी ल्यायौँ,’ उनले भने । महरासम्बन्धी धेरै अनुसन्धान पहिले भइसकेको र आयोगले औँल्याएको विषय स्पष्ट गरेर स्वास्थ्य अवस्था हेरी तारेखमा छोडिएको बताए । ‘यसमा कुनै दबाब प्रभाव भन्ने छैन,’ कुँवरले भने । 

गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करी प्रतिवेदनमा संदिग्ध रहेको जीवन चलाउनेको विषय अत्यन्त गम्भीर रहेको बताए । ‘प्रतिवेदनका धेरै कुरा अनुसन्धानको विषय भएकाले जिम्मेवार पदमा बसेर भन्न मिल्दैन । राज्यका कैयौँ सूचना दिएको छ । सार्वजनिकीकरणमा कुनै आपत्ति छैन, तर राज्यका विभिन्न निकायका केही ग्याप त्यहाँ देखिएको, त्यसको लाभ तस्करले नलिऊन् भन्ने कुरामा सचेत भएका हौँ,’ उनले भने । 

गृहमन्त्री लामिछानेले तस्करविरुद्ध गृह प्रशासनले विशेष अप्रेसन चलाउने तयारी गरेको बताए । एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तपाईंले गृह प्रशासन सम्हालेपछि राजस्व चुहावटमा के सुधार भयो, भन्सारको सेटिङ भत्काउन के गरियो भनेर सोधेका थिए । जवाफमा लामिछानेले एक्सन प्लानअनुसार पछिल्लो दुई हप्तामा ६ प्रतिशतले राजस्वमा वृद्वि र सुधार भएको बताए । ‘तर, यो पर्याप्त होइन, राजस्व संकलनमा चोरी, निकासी र ठगीलाई नियन्त्रण गर्न विशेष अप्रेसन नै चल्छ, जेठ पहिलो हप्ताबाट नम्बरमा परिणाम आउँछ,’ उनले भने । गृहसचिव अर्यालले भिजिट भिसामा दलाल र बिचौलियालाई पर्दापछाडि राजनीतिक संरक्षण रहेको बताए । ‘यसलाई निरुत्साहित गर्न श्रम र गृहमन्त्रीसँग कुरा भइसकेको छ, हिट गर्न एउटा रणनीति बनाउँदै छौँ । तस्करीविरुद्ध दुबईमा एउटा संरचना बनाउनुपर्ने जरुरी छ,’ उनले भने । 

गृहमन्त्री लामिछानेले दुर्गा प्रसाईंको बडीगार्डलाई बोकेको हतियार गैरकानुनी भएको बताए । ‘कानुनले दिएभन्दा बढी अधिकार प्रदान गरिएको देखिएको छ । छानबिन सुरु गरिसकेका छौँ । हतियारको मालिक एउटा, चलाउने अधिकार प्राप्त एउटा, तर चलाउने अधिकार नभएको व्यक्तिको हातमा रहेको अवस्थामा समातिएको हो,’ लामिछानेले भने । देशभरबाट यस्ता किसिमका हतियारको विवरण मगाइएको उनले जानकारी गराए । गृहसचिव अर्यालले उक्त हतियारको प्रयोग संवेदनशील भएको र गृह मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए ।  

गुप्तचरमातहत ल्याउन पहल
खुला सीमा भएकाले प्रतिजासुसी संयन्त्रको अभ्यास जरुरी रहेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृहबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लैजाँदा गुप्तचर कार्यमा प्रभाव पारेको बताए । ‘गुप्तचर निकायको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल चलाएको छु,’ उनले भने । दुवै देशका तर्फबाट नौवटा संरचना दशगजामा भएको जानकारी भारतीय राजदूतसँगको छलफलमा पाएको भन्दै मन्त्री लामिछानेले अनावश्यक संरचना हटाउन तदारुकताका साथ लाग्ने बताए ।  

सभापतिविरुद्ध एमाले सांसद आक्रामक
समिति बैठकमा एमाले सांसदहरूले अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने सहकारी विषयमा छलफल चलाएको भन्दै सभापति रामहरि खतिवडाको आलोचना गरेका थिए । गृह मन्त्रालयसँग समसामयिक विषयमा छलफल भनेर राखिएको बैठकमा कांग्रेसका दिलेन्द्र बडूले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्रीलाई जोडेर राजीनामा दिन सुझाएका थिए । एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विषय बाहिर जाँदा सभापतिले सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने भन्दै बडूले बोलेको कुरामा प्रतिवाद गरे । पूर्वतिर हेरेर पश्चिम हान्ने कुराले समितिको इज्जत र गरिमा नरहने उनको भनाइ थियो । ‘एजेन्डाबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल होस्, गह्रुँगो एजेन्डा होस्, एजेन्डा हेरेर आऊ–आऊ भन्ने होस्,’ उनले भने । श्रेष्ठले समितिको कार्यक्षेत्रबाहिर नजान र पूर्व हेरेर पश्चिम हान्ने काम नगर्न अनुरोध गरे । यसमा सुधार नगरे सहज नहुने चेतावनी उनले दिए । उनले सभापतिको गोजीबाट निर्णय गर्ने गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै अब छलफल गराएर आवश्यक परे मात्रै निर्णय गराउनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराए ।

एमालेकै पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठक बोलाउने शैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएर छलफल चलाउन नपाइने जिकिर गरे । ‘जताततै पसेर, जे मन लाग्यो त्यो भन्न पाउने हो र ? मन लाग्यो भन्दै सबै गर्ने ठाउँ होइन । जस्तो सहकारीसँग जोडिएको विषय छ भने सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिमा छलफल हुनुपर्‍यो, यहाँ होइन । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको मन्त्रालयको छलफल गराउने अधिकार छैन । आफ्नो रिस कहाँ छ, त्यही रिस पोख्ने थलो होइन,’ उनले भने । यसमा सभापति खतिवडाले प्रतिवाद गर्दै अहिले सहकारी गृह मन्त्रालयसँग नै सम्बन्धित छ भनेका थिए । गुरुङले सहकारी र लद्युवित्त गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नभएको दोहोर्‍याए । खतिवडाले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भनेको उल्लेख गर्दा गुरुङले विषय तोकेर आउनुपर्नेमा जोड दिए । गुरुङ र खतिवडाबीच केही समय वादविवाद नै चलेको थियो । 

ad
ad