सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जाल (व्यवस्थापन तथा नियमन)सम्बन्धी तीन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। 

नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ भने अन्य दुई विधेयक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संघीय संसद्को समितिमा विचाराधीन छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहीबार सार्वजनिक प्रगति विवरणमा नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक आएपछि  आमसञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसका साथै मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षा र आमसञ्चार क्षेत्रमा समावेशीकरणको सवाललाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री शर्माले जनाइन्। 

मन्त्रालयबाट विगत पाँच वर्षदेखि वृद्धि हुन नसकेको श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरिएको छ। आमसञ्चारका क्षेत्रमा कतिपय सानाजस्ता देखिने, तर सेवाग्राहीलाई असहज हुने गरेका क्षेत्रमा पनि सुधारको थालनी गरिएको छ। 

सूचना विभागबाट जारी हुने प्रेस प्रतिनिधिको अवधि तीन वर्ष बनाउने, एफएम रेडियोको नवीकरण अनलाइनबाटै गर्नेलगायतका सुधारात्मक कार्य थालिएको छ भने सञ्चारमाध्यम दर्तालगायतका सन्दर्भमा आवश्यक कागजात एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत लिने व्यवस्था मिलाउन र साना–साना कामका लागि पनि काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आवश्यक गृहकार्य थालिएको छ।

चालू आवको बजेटमा आमसञ्चार र सूचना प्रविधिमा महिलाको क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पुनर्संरचना हुनेछ।

मन्त्रालयले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सीबापत शून्य वा अत्यन्त कम राजस्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति तर्जुमा गरेको छ। त्यस्तै, अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ। यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

कानुनी सुधारका क्रममा सरकारी विज्ञापनको कारोबारमा चुहावट बढेको, विज्ञापनका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै प्रतिशत मात्र सञ्चारमाध्यममा जाने गरेको, यसबाट सञ्चारमाध्यममा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।  

यसबीचमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० र राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा नीति, २०८० लगायतका नीति तथा कानुन स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा छन्।