समाचार डिजिटल संस्करण

पोखरा रंगशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि गठित कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

खेल पूर्वाधार/मैदान प्रयोगबापत प्रतिदिन तीन हजारदेखि ५५ हजारसम्म शुल्क प्रस्ताव

खेलकुदका नाममा अवैध गतिविधि बढेपछि पोखरा रंगशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको कार्यदललले खेल पूर्वाधार-मैदान प्रयोग गरेबापत लिने शुल्क प्रस्ताव गर्दै प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

खेलकुदका नाममा रंगशालामा भइरहेका अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित गत मंसिर अन्तिम साता प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीको अगुवाइमा बसेको जिल्ला खेलकुद विकास समिति र सरोकारवालाहरूको संयुक्त बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो।

बैठकले जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीलाई रंगशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा दिने निर्णय गर्दै  परिषद्का सदस्य दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय कार्यदल र पाँचसदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरेको थियो।

कार्यदलले रंगशाला परिसरमा रहेका विभिन्न १६ पूर्वाधार/ मैदानको प्रयोग गर्दा खेललाई चार तहमा वर्गीकरण गर्दै प्रतिदिनको शुल्क तय गर्दै परिषदमा सिफरिस गरेको हो। पोखरा रंगशाला परिसर भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा संरक्षणसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ अनुसार कार्यदलले शुल्क प्रस्ताव गरेको संयोजक गुरुङले जानकारी दिए। प्रस्ताव गरेको शुल्क परिषद्को बोर्ड बैठकले पारित गरेपछि लागू हुनेछ।

यसअघि खेल प्रशिक्षणको नाममा रंगशाला परिसरमा अवैध असुली र ठगी धन्दा हुँदै आएको भेटिएपछि यस विषयमा नयाँ पत्रिकाले पटक-पटक समाचार प्रकाशित गरेको थियो। पछि यो विषय अख्तियारसम्म पुगेको थियो। अख्तियारले समेत-पत्रमार्फत खेलकुद कार्यालयहरूसँग पटक-पटक आवश्यक जानकारी मागेको थियो।

खेलकुद विकास समितिलाई जानकारी नदिई प्रशिक्षणको नाममा रंगशालाभित्र विभिन्न खेल संघ र प्रशिक्षकहरूले रकम असुली गरिरहेका थिए। यस्ता काममा केही संघ आफैँ प्रत्यक्ष संलग्न थिए भने केही प्रशिक्षकले संघको नाममा आफ्नै ढंगले र केहीले स्वयंसेवक प्रशिक्षकको नाममा खेलाडीहरूबाट अवैध रूपमा चर्को शुल्क असुल गरेका थिए। 

रंगशालामा रहेका केही खेल संघका भवनहरूमा खेलका नाममा खेलमार्फत जुवा (बेटिङ)समेत खेलाइने गरेको आरोपसमेत लागेको थियो। प्रशिक्षणको नाममा योग्यता नपुगेकाहरूले प्रशिक्षण गराएको, रंगशालाको विभिन्न भौतिक संरचना र जग्गा समितिका पदाधिकारीहरूले आफ्नै ढंगले भाडामा लगाउने कामसमेत भएको भेटिएको थियो।

यस्तो छ प्रस्तावित शुल्क :

यसैगरी, कार्यदलले रंगशालाको २ नम्बर गेटको खाली जग्गाहरूमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रतिदिन १० हजार र प्रदेश तथा अन्यका लागि दैनिक सात हजार शुल्क लिन प्रस्ताव गरेको जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीका कार्यालय प्रमुख सुनबहादुर लामाले जानकारी दिए। खेल पूर्वाधार/मैदान प्रयोगबापत प्राप्त हुने रकम सुरक्षा गार्ड, विद्युत्, सरसफाइ, कार्यालय सहयोगी, कुचिकार, खानेपानी, टेलिफोन, नेटलगायतमा खर्च गर्ने जानकारी दिए।

यसअघि २८ भदौमा सम्पन्न राखेपको ११७औँ बोर्ड बैठकले राखेपअन्तर्गत सबै प्रदेशमा रहेका खेल पूर्वाधारहरू प्रदेश खेलकुद परिषद्अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्ने निर्णयअनुसार कार्यदल गठन गरिएको परिषद् गण्डकीका सदस्यसचिव शर्माले जानकारी दिए। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको अध्ययनपछि परिषदको बैठकबाट स्वीकृत गरेर लागू गर्ने शर्माले जानकारी दिए। परिषद्ले शुल्कमा केही थपघट गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

रंगशालामा अवैध गतिविधिहरू भएको जानकारी पाएपछि यसअघि परिषद्ले खेलका नाममा पोखरा रंगशाला र प्रदेशका अन्य क्षेत्रमा भएको बेथिति अन्त्यका लागि विभिन्न कामहरूसमेत सुरु गरेको थियो। परिषद्ले प्रशिक्षण केन्द्र (तालिम)को विवरणसँगै प्रतियोगिताको लागि अनुमति-सहमति गरेर मात्र प्रशिक्षण र खेलहरू सञ्चालन गर्न, ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै प्रदेशअन्तर्गत रहेका रेफ्री (निर्णायक), प्रशिक्षक-प्रशिक्षण केन्द्रहरूलाई सूचीकृत हुन आउन, खेलस्थल, पोखरा रंगशालामा अनुमति नलिई खेल गतिविधि गर्न रोक लगाउनेजस्ता काम गरेको थियो।

नियम र परिधिभित्र बाँधिएर आयोजना हुने खेल गतिविधिले यसमा हुँदै आएका विकृति विसंगतिहरू अन्त्य गर्न सहयोग गर्ने भएकाले परिषद् सोहीअनुसार आफ्नो काम अघि बढाएको शर्माको भनाइ छ।  खेलेकै आधारमा प्रशिक्षकसँगै निर्णायक हुने गरेको र विभिन्न प्रतियोगिताहरू कुनै व्यक्तिको फाइदा र स्वार्थका लागिसमेत आयोजना हुँदै आएकोमा त्यस्ता गतिविधिहरूमा रोक लगाउने परिषद्को उद्देश्य रहेको शर्माले बताए।