संसद्को शिक्षा समितिले राजनीतिक तहमा छलफल गर्ने

पालिकामातहत बस्न नमानेका विद्यालय शिक्षकले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश वा संघअन्तर्गत राख्न संसदीय समितिमा माग गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उपस्थित भएर ६१ बुँदे संशोधन प्रस्तुत गरेका शिक्षकले संविधान संशोधन गरेर विद्यालय शिक्षक प्रदेश वा संघमातहत रहने गरी ऐन बनाउन माग गरेका हुन् । शिक्षकहरूको मागपछि समितिले यसको औचित्यका लागि राजनीतिक तहमा छलफल चलाउने भएको छ । 

शिक्षा समितिले शिक्षकहरूको साझा संगठन नेपाल शिक्षक महासंघलाई बुधबार विधेयकमा आफ्नो धारणा राख्न बोलाएको थियो । महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकका तर्फबाट विधेयकमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि ६१ बुँदे संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए ।

विद्यालय शिक्षक पालिकाले नियुक्त गर्ने, अनुगमन, निरीक्षण र मूल्यांकन पनि पालिकाले नै गर्ने तथा दण्डित गर्ने, सेवाबाट हटाउने पनि पालिकाबाटै हुने व्यवस्था अन्यायपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै महासचिव सुवेदीले संविधान संशोधन गरेर भए पनि प्रदेश निर्देशनालय वा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा राखिनुपर्ने बताए । ‘विद्यालय शिक्षकको तलब वृद्धि तथा बढुवा रोक्का स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भन्ने ठीक छैन । स्थानीय तहले चेतावनी दिने, जिल्लामा कारबाही सिफारिस गर्ने र दुइटैको सिफारिसमा प्रदेशले निर्णय गर्ने राखौँ । यसले तलको संलग्नता पनि हुन्छ र एकैपटक पूर्वाग्रह राखेर काम गर्न पनि पाउँदैन,’ उनले भने । 

अहिले पनि बढुवाको अधिकार प्रदेशमै रहेको महासचिव सुवेदीले सुनाए । ‘परीक्षा प्रणाली पनि तीन तहमा अधिकार बाँडफाँट गरेर जानुपर्छ । स्थानीय तहमा ५ कक्षा, प्रदेशमा एसइई र प्लस टु संघमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालय कर्मचारीको सुविधा स्थानीय तहको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था ठीक छैन, स्थानीय तहमा गयो भने केही पाउँदैन । स्थानीय तहले सुविधा व्यहोर्न सक्दैन । त्यसकारण सेवा–सर्त संघीय कानुनबमोजिम हुनुपर्छ ।’

तीन तहको सरकारको अधिकारमा संघीय ऐनमा तोकिएबमोजिम विद्यालयको स्वीकृति, खारेजी एवं शिक्षकको विभागीय कारबाही भन्नुपर्ने र यसको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संसारका अधिकांश मुलुकमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार प्रदेशमा रहेको, तर नेपालमा मात्रै किन स्थानीय तहमा भनेर उनले प्रश्न गरे । ‘त्यसैले विश्वको दृष्टान्त हेरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची ८ बाट झिकेर त्यसलाई अनुसूची ९ मा लानुपर्छ र विद्यालय शिक्षा तीन तहको साझा सरोकार हुनुपर्छ,’ उनले भने । संघीयता भनेको अधिकार बाँडफाँट भएकाले विद्यालय शिक्षाको अधिकारको बाँडफाँट पनि विद्यालय तहले संघीयताको अनुभूति गर्ने गरी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षकलाई कारबाहीको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिँदा अराजकता हुने भएकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जिकिर गरिन् । ‘स्थानीय तहमा शिक्षक बस्न मानेनन् भन्ने कुराले तपाईंहरूलाई पनि गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘आफैँले बनाइराखेको संविधानमा कसरी ब्याक हुने, त्यो ब्याक हुँदा के हुने भन्ने छ, त्यस्तो होइन । राम्रो हुन्छ भनेर संविधान बनाइयो । तर, बनाउनै गर्दा राम्रो भएको संविधानअनुसार ऐन, नियम, कानुन अभ्यास हुँदै जाँदा बेठीक भयो भने त्यसलाई संशोधन पनि गर्नुपर्छ । संशोधन नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन ।’ 

अहिलेकै अवस्थामा ऐन बने स्थानीय तहले कारबाही गर्नुपर्नेलाई नगर्ने र नगर्नुपर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने जोखिम हुने उनको चिन्ता थियो । ‘विभिन्न आग्रह–पूर्वाग्रह, नाता–सम्बन्ध नजिकै भएका कारण टसल बढ्ने, ढाकछोप हुने, नसिहत र निष्कासन गर्नुपर्ने शिक्षकलाई जोगाएर अर्काे पर्ने हुन सक्छ,’ तुलाधरले भनिन्, ‘त्यसैले स्थानीय तहबाट प्रदेश अथवा शिक्षा विभागसम्म पुर्‍याइदियो भने राम्रो हुन्छ ।’ स्थानीय सरकारको कामकारबाही गलत मनसायका साथ अगाडि बढेको र शिक्षकले दुःख पाइरहेको अभ्यासका आधारमा यो विकल्पमा आफूहरू पुगेको उनले जिकिर गरिन् । 

विद्यालय शिक्षकले प्रदेश वा संघमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत उदाहरण दिँदै समितिमा संविधान संशोधनको माग गरेपछि सांसद सुमना श्रेष्ठले संविधान निर्मातालाई बोलाएर बुझ्नुपर्ने प्रस्ताव राखिन् । ‘यहाँ संविधान नै यस्तो होइन भनेपछि संविधान लेख्ने वेलाको मान्छेहरू बोलाऔँ । यो जिल्ला शिक्षाको औचित्य बुझ्नैपर्‍यो । किनभने संविधानमा शिक्षालाई जिल्ला होइन पालिकामातहत लेखेको छ, यो किन लेखेको थाहा पाउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन् । 

समिति सभापति भानुभक्त जोशीले विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति चौतर्फी प्रश्न उठेको भन्दै दलहरूबीच छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘शिक्षकहरूले केही संघीयता भएको ठाउँमा संघमा रहेको र अधिकांश ठाउँमा प्रदेशमा छ, स्थानीय तहलाई आधारभूत तह हो, मावि तह छैन भन्ने विषय उठाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो पेचिलो सवालमा राजनीतिक नेतृत्व तहमा छलफल गर्नुपर्छ ।’ महासंघबाट उठेको विषय गम्भीर भएको र सांसदले चासो राखेको भन्दै सभापति जोशीले भने, ‘को मान्छेले संविधान बनाउँदा कसको भूमिका कति, के कारणले बनायो, किन असजिलो पार्‍यो भन्ने समितिको छलफल विषय हो । आवश्यकताअनुसार राजनीतिक तहसम्म पनि छलफल गर्छाैँ ।’

‘शिक्षकले वैचारिक आस्था राख्न पाउनुपर्छ’
समितिमा शिक्षकहरूले वैचारिक आस्था राख्न ऐनले बन्देज लगाउन नहुने माग गरेका थिए । ‘पार्टीका विभिन्न तहगत समितिमा रहन, राजनीतिक पद लिन, चुनाव लड्न र प्रचारमा सामेल हुने छैन भनेपछि राजनीतिक क्रियाकलाप रोकिन्छ,’ महासंघका महासचिव सुवेदी भन्छन्, ‘त्यो ढंगले लेख्नुपर्नेमा कुनै पनि ढंगको राजनीतिक संलग्नता देखिएमा लेख्दा कसैले गलत मनसायले प्रयोग गर्न सक्छ ।’ ऐनबाट लेख तथा प्रकाशनमा रोक लगाएर पेसागत हकहितकै बारेमा बन्देज लगाउनु संविधानको ३४ (३) ले दिएको ट्रेड युनियन अधिकारको हनन हुने उनको भनाइ थियो । अन्याय हुँदा प्रदर्शन, हडताल गर्न नपाउँदा लोकतन्त्रकै उपहास हुने र सहकारीमा शिक्षक संलग्न सहभागी हुन नपाउने कुरा पनि उचित नहुने भन्दै यी कुराहरू आचारसंहिताले बोल्नुपर्ने धारणा राखे । 

शिक्षकहरूले ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था समेट्न पनि माग गरे । ‘मिडिया काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिललगायत छ । पेसागतकर्मीमा सबैभन्दा ठूलो संख्या लगभग चार लाख शिक्षक भएको काउन्सिल छैन । त्यसैले शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो नहुँदा धेरै वर्षदेखि शिक्षकको तालिम रोकिएको छ,’ महासचिव सुवेदीले भने ।