फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

दलमा आबद्ध शिक्षक बर्खास्त गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको ‘बोल्ड’ निर्णय

राजनीतिक दलको कमिटीमा रहेको प्रमाण पुगे शिक्षकलाई पदबाटै हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय ऐतिहासिक, तर ठूला दलहरू तयार नभएसम्म निर्णय कार्यान्वयन भने कठिन

शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई पदबाटै हटाउन सिफारिस गरेको छ । मंगलबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले दल र तिनका क्रियाकलापमा संलग्न शिक्षकमाथि कारबाही चलाउने नीतिगत निर्णय लिएको हो । कुनै पनि दलको समितिमा रहेका शिक्षक भेटिए तुरुन्तै बर्खास्त गर्न मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई नै पत्राचार गरेको छ ।  

केन्द्रले जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइलाई सम्बन्धित जिल्लामा रहेका शिक्षकको राजनीतिक दलमा संलग्नताबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । दुई साताअघि मन्त्रालयले दलमा आबद्ध शिक्षकविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । दुई साताको अवधिमा एक दर्जनभन्दा बढी शिक्षकविरुद्ध उजुरी परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

त्यसमा थप छानबिन भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव प्रवक्ता केशवकुमार दाहालले बताए । उनका अनुसार कुनै पनि दलको कार्यसमिति सदस्य भएका शिक्षकलाई बर्खास्तै गरिनेछ । र, अन्य तरिकाबाट दलमा आबद्ध रहेकालाई आचारसंहिताअनुसार कारबाही गरिनेछ । ‘शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ, हामीले यसबारेमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यदि दलमा आबद्धता रहेको भेटिएमा कारबाही हुन्छ ।’ 

कानुनतः शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वा आबद्धता हुन प्रतिबन्ध छ । शिक्षा ऐन, नियमावली र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पनि शिक्षक दलमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै शिक्षकहरू राजनीतिमा लागेर शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाएको हो । 

कानुनी व्यवस्था के छ ? 
शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहित) को दफा १६ को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने’ व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित)को नियम १३८ को उपनियम (१) मा नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने सम्बन्धमाः ‘ऐनको दफा १६ को उपदफा (५)को खण्ड (ख), (ग), (घ), (च) वा (छ) को अवस्थामा शिक्षकलाई नोकरीबाट हटाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित)को नियम १४३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) मा नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने सम्बन्धित निर्देशक भनी उल्लेख छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १४१ मा दलको सदस्य भए, दलको क्रियाकलापमा हिँडेको भेटिएमा आवश्यकताअनुसार निलम्बन गर्न सकिने वा अन्य कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने कानुन ल्याइँदै 
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा शिक्षकलाई राजनीतिबाट सम्पूर्ण रूपमा टाढा राख्ने प्रस्ताव गरिएपछि यसको विरोध भएको थियो । तर, शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ यो बुँदा संशोधन नगर्ने पक्षमा उभिएकी छिन् ।

विधेयकमा शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाम लगाउने कठोर व्यवस्था छ । विधेयकको परिच्छेद ७ मा शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ । विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हितका लागि नेपाल शिक्षक महासंघमा रहन पाउने भए पनि कुनै पनि दलको भ्रातृ संगठनमा लाग्न नपाइने विधेयकका उल्लेख छ । 

विधेयकको प्रावधानअनुसार शिक्षकले कुनै दल वा दलसँग आबद्धता भएको सदस्यता लिन पाउनेछैनन् । यदि यो नियम ऐनको रूपमा स्थापित भयो भने उनीहरूले राजनीतिक गतिविधिमा तथा निर्वाचनमा भाग लिनलगायत कसैको निम्ति चन्दा र भोट माग्न पाउनेछैनन्  । यसो गरे निलम्बन तथा अवस्थाअनुसार बर्खास्त गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । 

राजनीतिमा कति शिक्षक आबद्ध ? 
देशभर कक्षा १२ सम्मका निजी र सरकारी सबै शिक्षकको संख्या झन्डै चार लाख २० हजार छ । यीमध्ये अधिकांश शिक्षक राजनीतिक भ्रातृ संगठनका सदस्य छन् । सम्बन्धित संघसंगठनकै अनुसार कांगे्रसनिकट नेपाल शिक्षक संघमा ९०, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा ८० र माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संघमा ५० हजार शिक्षक आबद्ध छन् । तर, त्यसमा सम्बन्धित दलको समितिमा कति शिक्षक आबद्ध छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ भन्छिन्–कानुनअनुसार शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने हो
कानुनले नै शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी प्राप्त भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीति हटाउने विषयमा त आमसहमतिजस्तै भइसकेको छ, अब कसरी हटाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयले प्रमाण जुटाउन चाहिने विवरण निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ । 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइलाला भन्छन्– कार्यान्वयन गर्न दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ

दलीयता अन्त्य गर्न खोज्नु राम्रो हो, तर यो अन्त्य गर्न शिक्षकलाई प्रोफेसनल ट्रेड युनियनिस्ट बनाउनुपर्छ । अर्कातर्फ राजनीतिक दलले पनि सदस्यता दिनुभएन । दलको विधानमा नै शिक्षक पार्टीमा लैजाने भन्ने विषय छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ । विद्यार्थीलाई लुटिखान र चन्दा माग्न सिकाउने दल हुन्, उनीहरूमा प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग मन्त्रीको छलफल 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्– विद्यमान कानुन, विगतमा अदालतबाट भएका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर दलमा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न कुनै समस्या हुँदैन । आयोगले यसमा सहयोग गर्छ । 

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक–कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मंगलबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल गरेकी छिन् । उनले निर्वाचन आयोगसँग भएको रेकर्ड तथा प्रमाण दिएर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै शिक्षकलाई राजनीतिक दलबाट हटाउने बताएकी हुन् । 

शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले कानुनले नै शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरेकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताइन् । शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, सक्रिय राजनीति गरेको विषयमा मन्त्रालयमा उजुरी प्राप्त भएको उनले बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले प्रचलित कानुनले शिक्षकलाई राजनीति गर्नबाट बन्देज गरेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताइन् । उनले शिक्षकहरू राजनीतिमा लागेको प्रमाण आयोगसँग हुन सक्ने भन्दै सहयोग माग गरिन् । ‘शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीति हटाउने आमसहमतिजस्तै छ, कसरी हटाउने भन्ने छलफल गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘मन्त्रालयले प्रमाण जुटाउन निर्वाचन आयोगबाट सहयोग हुने अपेक्षा गरेको छ ।’