अर्थ प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय तहले आफूखुसी कर मागेको भन्दै इप्पानले गरायो मन्त्रीको ध्यानाकर्षण

स्थानीय तहले जलविद्युत् आयोजनासँग मनोमानी कर मागेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोलु करिडोरमा निर्माणसम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनासँग सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाले कानुनविपरीत पत्र काटेर कर मागेको भन्दै करिडोरका आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र इप्पान अध्यक्ष गणेश काकीसहितको टोलीले मन्त्री अनितादेवी साहलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् आयोजना विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालनमा आउने र प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेबापत क्षमताअनुसारको रोयल्टी र व्यवसायअनुसारका अन्य कर संघीय सरकारलाई एकैपटक तिर्दै आएको बताए । स्थानीय तहले नियमविपरीत दोहोरो कर मागेकाले कानुनअनुसार स्पष्ट पारेर निर्देशन गरिदिन मन्त्री अनितादेवीलाई आग्रह गरको उनको भनाइ थियो ।  

इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत् आयोजनाले तिरेको रोयल्टी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत राखेर बाँकी ५० प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई २५–२५ प्रतिशत बाँडफाँट गरिरहे पनि स्थानीय सरकारले थप कर माग्नु नियमविपरीत भएको बताए । केही समयअघि दोलखाका स्थानीय तहले पनि यसैगरी पत्र काटेको र मन्त्रालयले त्यसरी कर लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट पारेपछि स्थानीय तह पछि हटेको इप्पानले जनाएको छ ।

अहिले सोलु करिडोरका आयोजनामा पनि त्यही समस्या दोहोरिएकाले मन्त्रालयले गाउँपालिका संघ र नगरपालिका संघ सबैलाई बोधार्थ गरी स्पष्ट निर्देशन दिन इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आग्रह गरे ।इप्पानको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री अनितादेवीले संघीय र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कानुनको गहिरो अध्यन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताइन् । 

समस्या समाधानका लागि समयमै गम्भीर होऔँ :  सचिव सिंह
मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले अहिले एक ठाउँमा समस्या आउँदा सानो देखिए पनि यो ठूलो इस्यु भएकाले समाधानका लागि समयमै गम्भीर हुनुपर्ने बताए । देशभर सयौँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका वेला एउटा करिडोरबाट सुरु भएको यो समस्या अरू आयोजनामा सरेको खण्डमा जलविद्युत्को विकासक्रममै धक्का लाग्ने भन्दै यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराउन सचिव सिंहले सुझाव दिएको इप्पानले जनाएको छ ।