- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
हिमाली जिल्ला जुम्लामा चिसो निकै बढिरहेको छ। भूकम्पका कारण घरबास गुमाएका पीडित कठ्यांग्रिँदो जाडोमा त्रिपालमुनि सकसपूर्ण दिन बिताउन बाध्य छन्।
तातोपानी गाउँपालिका– ८ डुंग्रीगाउँकी ६५ वर्षीया भगवती शाही कलिला बालबच्चा लिएर पालमुनि बस्दै आएकी छिन्। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका– १ रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गत कात्तिक १७ गते मध्यराति गएको भूकम्पले घर भत्काएपछि करिब दुई महिनादेखि उनको १२ जनाको परिवार कठ्यांग्रिँदो जाडोमा रात काट्दै आएको छ।
भगवतीका छोरा प्रेमबहादुर शाही शारीरिक रूपमा अशक्त छन्। भारतमा मजदुरी गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर घाइते भएका उनको बायाँ हात कुइनादेखि नै फाल्नुपर्यो। अहिले हातको हड्डी बढेकाले उपचार गर्न पुनः भारत जानुपर्नेछ। तर, भूकम्पले घर भत्काएपछि न उनले अर्को घर बनाउन सकेका छन्, न उपचार गर्न। उनले भने, ‘२-३ वर्षअघि बनाएको नयाँ तीनतले घर भूकम्पले भत्कायो। दुई महिनादेखि त्रिमालमुनि बस्दै आएका छौँ। दैनिक घर-व्यवहार चलाउनै मुस्किल भएका वेला कसरी घर निर्माण गर्न सक्छौँ र?’
यता डुंग्री गाउँका कर्णबहादुर शाहीको परिवार पनि घर भूकम्पले घर भत्किएपछि विस्थापित छन्। परिवारका तीन सदस्यसहित कर्णबहादुर सदरमुकाम खलंगा बजारमा बस्दै आएका छन्। गाउँपालिकाले दुई प्याकेट चामल, एउटा सिरक, एउटा डसना, एउटा ब्ल्यांकेट र एक त्रिपाल दिएको छ। वडा कार्यालयले पनि एक प्याकेट चामल, तीन प्याकेट नुन र एक प्याकेट तेलले राहत दिए पनि सधैँ यसरी नचल्ने दुखेसो सुनाए।
तातोपानी गाउँपालिका- ८ नम्बर वडा कार्यालयका सामाजिक परिचालक महेन्द्र शाहीका अनुसार यो वडामा भूकम्पले चार घरमा पूर्ण र ६ वटा घरमा आशिंक क्षति गरेको छ। घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका प्रेमबहादुर शाहीको अवस्था भने निकै नाजुक छ। उनको परिवार गोठमा खाना पकाउने र त्रिपालमा सुत्ने गर्छन्। ‘ठूलो १२ जनाको परिवार भएकाले कोही त्रिपालमा, कोही गोठमा सुत्छन्। वडा र पालिकाबाट दिन सकिने राहत दिएका छौँ,’ सामाजिक परिचालक महेन्द्रले भने, ‘उनी अपांगता भएका व्यक्ति हुन् । आफैँले घर पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन।’
गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर चौलागाईं भन्छन्, ‘वडा र पालिकाबाट गर्न सकिने राहत उपलब्ध गराएका छौँ। पालिकाले घर नै निर्माण गरिदिन सक्ने अवस्था छैन। यो पालिकामा माटाका छाना फेर्ने कार्यक्रम छ। उनले घर बनाउन सकेको खण्डमा प्राथमिकतामा राखेर छाना फेर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत ७३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सकिन्छ।’
