मिल्न बाँकी चार विषयको टुंगो लगाउन शीर्ष नेतालाई जिम्मा, संसद्को आगामी अधिवेशनको पहिलो एजेन्डा बनाइने

संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) विधेयक पीडितमैत्री बनाउन प्रमुख दल सहमत भएका छन् । करिब १० महिनादेखि संसदीय प्रक्रियामा रहेको विधेयक कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट निष्कर्षको चरणमा पुग्नै लाग्दा सरोकारवालाले पीडितमैत्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता जनाइरहेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ करिब तीन घन्टा चलेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितमैत्री बनाएर टुंग्याउने र आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने सहमति बनेको हो । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आ–आफ््ना सहयोगी नेतासहित सहभागी थिए । आइतबारको बैठकमा विज्ञ सहयोगी नेतासहित बसेर छलफल गर्ने सहमति थियो । सोहीअनुसार सोमबारको बैठकमा कांग्रेसबाट उपसभापति एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपसभापति एवं कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, पूर्वसांसद एवं शान्ति प्रक्रियाका जानकार राधेश्याम अधिकारी सहभागी थिए । त्यस्तै, एमालेबाट पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल र कानुन समितिका सदस्य एवं सचेतक महेश बर्ताैला तथा माओवादीबाट उपमहासचिव वर्षमान पुन र नेता खिमलाल देवकोटा सहभागी थिए । 

पूर्वकानुनमन्त्री तथा एमाले नेता खरेलले शीर्ष तहमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पीडितमैत्री बनाएर टुंग्याउने सहमति भएको बताए । ‘हाम्रो अध्यक्षज्यूले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम संक्रमणकालीन न्यायलाई उपयुक्त ढंगले पीडितमैत्री बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो । त्यसमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिले सहमति जनाउनुभयो । त्यसैले पीडितमैत्री कानुन बन्नुपर्छ भन्नेमा विवाद रहेन,’ उनले भने ।

संसदीय समितिले टुंग्याउन बाँकी चारवटा विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा भने बैठकले शीर्ष तीन नेतालाई नै दिइएको छ । शीर्ष सहमतिका आधार संसदीय समितिले विधेयक पारित गर्नेछ । 

कानुन समितिले टुंग्याउन नसकेको पहिलो विषय मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने भन्ने हो । दोस्रो, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने छ । तेस्रो, द्वन्द्वमा संलग्न बालसेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग)मा समेट्दा कसरी शब्दको प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न छ । र चौथो, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी छ । 

‘विवादका विषयमा कसरी जाने भन्ने कुराहरू छन् । कानुनमा लेख्दा कसरी लेख्ने, कोडिङ कसरी गर्ने, प्रस्तुति कसरी गर्ने भन्ने पनि छ । त्यसो गर्दा पीडितमैत्री बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्नमा पहिला सिद्धान्ततः पीडितमैत्री बनाउने भन्नेतर्फ गइयो,’ बैठकपछि नेता खरेलले भने, ‘त्यसपछि कुन भाषाको प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा अब पछि हुने कुरा भयो । अब नेताहरू बसेर छलफलबाट विवादित विषय टुंग्याउनुहुन्छ । विवादका विषय यी हुन्, यसरी प्रस्तुत भएका छन्, कसो गर्दा पीडितमैत्री हुन्छ, त्यही गर्ने कुरा भयो । पीडितमैत्री बनाउने भनेर गइसकेपछि जे गरेर पीडितमैत्री हुन्छ त्यही विकल्पमा छलफल हुन्छ ।’ संसद्को आगामी अधिवेशनअघि नै समितिबाट विधेयक पास गर्ने समझदारी नेताहरूबीच छ । 

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरोकारवाला पक्षका सरोकार सम्बोधन गर्दै काम गर्ने सहमति भएको बताए । ‘१२बुँदे समझदारीबाट शान्ति प्रक्रियासम्मको प्रतिबद्धताअनुसार संविधान मिलेरै बनायौँ, शान्ति प्रक्रियाको काम पनि सँगै टुंग्याउने हाम्रो साझा एजेन्डा हो भन्ने एकमत शीर्ष नेतृत्वको रह्यो,’ उनले भने, ‘पीडितलाई केन्द्रित गरेर उनीहरूका सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी नै विधेयक टुंग्याउने साझा धारणा बनेको छ ।’ 

विधेयकमा थप स्पष्ट गर्नुपर्ने भनेर चारवटा विषय उपसमितिबाट मूल समितिमा आएको भन्दै पुनले यसमा साझा रूपले नै छलफल गरेर टुंगो लगाउने र आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पहिलो एजेन्डाको रूपमा लाने सहमति भएको बताए । ‘समितिमा रहेका तीन दलका माननीयलाई यो स्पिरिटमा काममा पठाउने कुरा हुन्छ । आवश्यक निर्देशन दिने र अरू दलका माननीयलाई छलफल गरेर विश्वासमा लिने काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘समितिले पनि छिटो पास गर्ने र आगामी अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ टुंगोमा पुर्‍याउने साझा प्रतिबद्धता छ ।’

कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले आगामी अधिवेशनमा आउने गरेर विधेयक टुंग्याउन दलहरू सहमत भएको बताए । ‘अब तीनजना नेता बसेर क्याटिगोरिकल्ली यसमा यो गरौँ, यसमा यो शब्द उल्लेख गर्ने भनेर अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने । 

बैठकमा विज्ञहरूले संसदीय समितिबाट आएको कुरालाई कानुनी भाषामा व्याख्या गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे पनि शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए । ‘अब टुंग्याउने मुख्य तीन नेताले हो । उहाँहरूबाट हामी टुंग्याउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता आयो । हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुने गरी टुंग्याउने भन्नुभएको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने । शीर्ष तहको समझदारीबाट अब संक्रमणकालीन न्यायले निकास पाउनेमा आफू एकदमै आशावादी बनेको उनले बताए । ‘यति नजिक पुगेर पनि आएन भने दुर्भाग्य हुन्छ र कहिल्यै टुंगोमा नपुग्ने जोखिम हुन्छ । यद्यपि, तीन नेता गम्भीर रूपमा आउनुभएकाले टुंगिन्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।