फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

श्रमिकको कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग प्रकरण : अपग्रेडमा १० करोड खर्च गर्न लागिएको सफ्टवेयर सवा करोडको

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०७६ को दफा ३३ मा कोषको रकम नितान्त श्रमिकका लागि मात्रै खर्च गरिने स्पष्ट व्यवस्था छ

तर, वैदेशिक रोजगार विभागले एक करोड २० लाखमा किनिएको सफ्टवेयर अपग्रेडका लागि कोषको १० करोड खर्च गर्न खोजिएको छ 

कानुनविपरीत वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको १० करोड निकालेर अपग्रेड गर्न लागिएको वैदेशिक रोजगार विभागको सफ्टवेयर जम्मा एक करोड २० लाखमा खरिद गरेको खुलेको छ । सवा करोडको सफ्टवेयर अपग्रेडका लागि १० करोड खर्च गर्न खोज्नु शंकास्पद देखिएको छ । 

वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) अपग्रेडका लागि श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट निकासा गर्ने गरी १० करोड विनियोजन गरेको विषयमा बिहीबार नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको थियो । विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको तथ्यांक राख्न, अनलाइन टिकट र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नका लागि सन् २०१६ मा सफ्टवेयर खरिद गरेको थियो । नेपाली कम्पनी ‘ब्रेन डिजिट’सँग एक करोड २० लाखमा सफ्टवेयर खरिद गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन आइटी शाखाका राजु श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सफ्टवेयर किन्न स्विस सरकारद्वारा सञ्चालित सामी परियोजनाले उक्त रकम प्रदान गरेको थियो । 

अहिले त्यही सफ्टवेयर अपग्रेडका लागि भन्दै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट १० करोड खर्च गर्न लागिएको हो । जब कि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०७६ को दफा ३३ मा उक्त कोषको रकम नितान्त श्रमिकका लागि मात्रै खर्च गरिने स्पष्ट व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न, कामदारको अंगभंग भई स्वदेश फिर्ता गराउँदा, क्षतिपूर्ति दिन र फिर्ता आएका श्रमिकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न कोषको रकम प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, रोजगारका लागि विदेश गएको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुर अभियोग लागेका कसुरदारको प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अधिकार र सम्भावित जोखिमबारे प्रचारप्रसार गर्न, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, रोजगारका लागि विदेश गएको अवस्थामा मृत्यु भएका कामदारको शव नेपाल ल्याउन र निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्य गर्न कोषको रकम प्रयोग गरिने ऐनमा उल्लेख छ । हाल कोषमा पाँच अर्बभन्दा बढी रकम छ । 

वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारले तोकिएबमोजिम भुक्तानी गरेको रकम, म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी रकम, इजाजत दस्तुर, नवीकरण शुल्क, तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई दिइने अनुमतिपत्र शुल्क, नवीकरण शुल्क, वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाबाट समय–समयमा कोषलाई प्राप्त रकम र स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त अनुदान रकम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ ।

सफ्टवेयर राखेकै वर्ष ह्याकको कोसिस भएपछि हालिएको थियो ३६ लाखको एन्टिभाइरस
विभागले सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको वर्ष नै ह्याकको कोसिस भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट ह्याकको कोसिस भएपछि विभागले ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर एन्टिभाइरस राखेको विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. भीष्म भुसालले बताए । उनका अनुसार एन्टिभाइरस सिंगापुरको कम्पनीबाट खरिद गरिएको थियो । 

सफ्टवेयर उपलब्ध गराएको कम्पनी ब्रेन डिजिटले ०७८ सम्म मात्रै निःशुल्क सेवा दियो । त्यसपछि भने विभागले सेवाबापत वार्षिक चार लाख भुक्तानी गर्दै आएको छ । तर, अहिले भने उक्त कम्पनीले विभागलाई सेवा दिन छाडेको छ । इ–बिमा तथा दृष्टि नामक आइटी कम्पनीले विभागलाई सेवा दिइरहेका छन् । सेवाबापत वार्षिक चार लाखभन्दा बढी भुक्तानी गर्दै आएको विभागले जनाएको छ । तर, सिस्टममा भने सधैँ समस्या हुने गरेको छ । 

यो वर्ष मात्रै सिस्टममा तीनपटकसम्म समस्या आएको छ । सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर (जिआइडिसी) मा रहेको धेरै क्षमताको स्टोरेज एरिया नेटवर्क (सान) मा समस्या आएपछि आफूहरूको सिस्टममा समस्या आएको विभागले जनाएको छ । जिआइडिसीमा रहेको उपकरण धेरै पुरानो छ । त्यसैले, समस्या भएको आइटी शाखाको भनाइ छ । त्यसपछि मुद्रण विभागसँग सान मागेर जिआइडिसीमा भएको विभागको तीन महिनाको तथ्यांक सारिएको थियो । 

सन् २०१३ मा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले फेमिस सिस्टम प्रयोग गर्ने योजना ल्याएका थिए । त्यति वेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने र आउने कामदारको कुनै पनि तथ्यांक राख्ने व्यवस्था थिएन । तथ्यांक नहुँदा बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी थियो । त्यसैले, यसलाई व्यवस्थित गर्न उनले फेमिस सिस्टमको प्रयोगको विषयमा छलफल चलाएका थिए । 

विभागको सफ्टवेयरमा सधैँ समस्या
विभागको अनलाइन प्रणालीमा पटक–पटक समस्या दोहोरिने गरेको छ । पछिल्लो समय त महिनैपिच्छे समस्या देखिएको छ । अनलाइन प्रयोगकर्ताको संख्या अधिक भएपछि प्रणालीमा समस्या देखिएको विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीको दाबी छ । ‘चार्डपर्वको समयमा बिदामा नेपाल आउने र फर्कनेको घुइँचो भयो । सबैले एकैपटक अनलाइन प्रयोग गर्दा प्रणालीले धान्न नसकेर सुस्त भएको हो,’ उनले भने । तर, विभागको अनलाइन प्रणालीमा भने वर्षौँदेखि समस्या हुँदै आएको छ । 

– २५ कात्तिक ०७३ : विभागको अनलाइन प्रणालीमा समस्या आएपछि श्रम स्वीकृतिको काम बन्द, सयौँ श्रमिकको एयरलाइन्स टिकट नै गुम्यो । 
– ५ माघ ०७६ : अनलाइन प्रणालीमा समस्यासँगै  श्रम स्वीकृतिको काम नहुँदा धेरै श्रमिक अलपत्र । 
– २३ कात्तिक ०७७ : अनलाइन प्रणालीमा समस्याले श्रम स्वीकृति दिने कार्य ठप्प । 
– २४ साउन ०८० : विभागको अनलाइन प्रणालीमा समस्या देखिएपछि श्रम स्वीकृति प्रभावित भयो ।
– १४ कात्तिक ०८०: विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा गडबड भएपछि फेमिसमा बायोमेट्रिक डेस्क एप्लिकेसनबाट हुने गरेको श्रमिकको ओरेन्टेसन र बायोमेट्रिकको कनेक्सनमा समस्या ।
–  ८ मंसिर ०८० : अनलाइन प्रणालीमा समस्या भएको सूचना जारी गर्दै डकुमेन्ट अपलोड नगर्न आग्रह ग¥यो । 
– १० मंसिर ०८० : अनलाइन प्रणालीले काम गरेन । गत मंगलबारदेखि प्रणालीमा सुधार आए पनि काम भने सुस्त ।