अर्थ डिजिटल संस्करण

अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेकाे अर्थमन्त्रीको दाबी

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ अघि बढेको दाबी गरेका छन्। बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्।

मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले सरकारको चालू खर्चलाई गत वर्षको हाराहारीमा सीमित गरिएको बताए। 

यो अवधिमा पुँजीगत खर्चतर्फ करिब ६.० प्रतिशत वृद्धिदर रहेको बताउँदै मन्त्री महतले भन्सार महसुलतर्फ करिब १३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ करिब ७.१९ प्रतिशत, आयकरतर्फ करिब १२ प्रतिशत र समग्र कर राजस्वतर्फ ७.५७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको बताए। 

उनका अनुसार मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत, बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट सात प्रतिशत र निक्षेप संकलनको बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.० प्रतिशत कामय गरिएको छ। 

हाल अन्तरबैंक दर २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताउँदै मन्त्री महतले  ०७९ चैत महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १०.४८ प्रतिशत रहेको ०८० असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ९.९४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए। 

०७९/८० को पहिलो चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा रु. ६८.५५ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष यस अवधिमा रु. १३० अर्ब पुगेको छ। यस्तै निक्षेपतर्फ ०७९/८० को पहिलो चार महिनामा रु. ४६.७४ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा रु. २४४ अर्ब पुगेको छ। 

०८० असोज मसान्तसम्म चालू खाता रु. ५९ अर्ब ले बचतमा रहेको, रु. ९९ अर्बले सोधनान्तर बचतमा रहेको र १२ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। विप्रेषणको आप्रवाह ०८० असोजमसम्ममा ३०  प्रतिशतले बढेकोले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था राम्रो रहेको उनको दाबी थियो। 

उनले पर्यटन व्यवसाय कोभिडपूर्वकै अवस्थामा फर्किएको बताए। सन् २०२३ को हालसम्म नाै लाख ५४ हजार पर्यटक आगमन भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा करिब नाै सय मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने क्रममा रहेको छ।

..............................

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा

कार्यभार सम्हाल्दाको अवस्था

मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा थिएनन। कोभिडको समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण घरजग्गा, सेयर र वस्तु आयाततर्फ उच्च कर्जा प्रवाह भएकोमा विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको चापलाई समाधान गर्न भनी लिइएको नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीतिले गर्दा कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको, ब्याजदर बढ्न गएको, उपभोग प्रभावित हुँदा र केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धका कारण आयात घट्न गएकाले राजस्व संकलन कमजोर भई सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको थियो भने घर जग्गा र सेयर कारोवारमा ठूलो गिरावट आएको थियो। अर्कोतर्फ सार्वजनिक खर्चतर्फ आयोजनाको प्राथमिकीकरणको अभाव र सम्भावित दायित्वको आकलन नगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको थियो। कतिपय बाह्य परिस्थितिका कारण पनि अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुमा थप योगदान पुगेको थियो।

बजेटमा प्रस्तावित सुधार र कार्यान्वयनको स्थिति

मैले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको आर्थिक सुधार र बजेट प्रणाली सुधारका विषयहरू अहिले क्रमशः कार्यान्वयनका क्रममा रहेका छन। सरकारी खर्चतर्फ वित्त अनुशासनलाई जोड दिइएको छ। स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बहुवर्षीय ठेक्कामा सहमति दिने गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको छ जसमा चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको चार गुणासम्म मात्र सहमति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाले आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुनुका साथै भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने दायित्व व्यवस्थापन सहज हुन जान्छ। त्यसैगरी, आयोजनाको महत्वका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली बसालिएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमा सुरु गरिएको छ। जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको छ। 

जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकलाई पर्न गएको असरको क्षतिपूर्तिस्वरूप अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालनमा जोड दिने नीति लिइएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा कोषबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनुपर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको र यसमा विकास साझेदारहरू सहमत भएकोले आगामी दिनमा यसको नतिजा आउने स्थिति बनेको छ। 

त्यसैगरी, राजस्व परिचानलमा क्रमशः  सुधार भएको छ। बजेटमार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तन, नयाँ कराधार विस्तार र दरमा गरिएको औचित्यपूर्ण परिवर्तन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासले परिणाम देखिन थालेको छ।कर प्रणालीमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन भई समितिले काम गरिरहेको छ।
 
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको उच्चस्तरको निरन्तर छलफल र समन्वयबाट मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः  खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। हालै भएको मौद्रिक नीतिको चौमासिक समीक्षाबाट मौद्रिक नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भएको छ। सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि निजीकरण समितिलाई क्रियाशील बनाई काम अगाडि बढाइएको छ।

सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा मेरो उपस्थितिमा निजी क्षेत्र, अर्थविद् र सरोकारवालासँग पटक–पटक अन्तर्क्रिया गरी प्राप्त सुझावका आधारमा आर्थिक सुधारका विषयलाई अगाडि बढाइएको छ।
 
वर्तमान आर्थिक अवस्था र परिणामहरू

माथि उल्लेख गरिएका सुधारका प्रयासले आर्थिक क्रियाकलापहरू क्रमशः  चलायमान भएका छन। यस अवधिमा पुँजीगत खर्चतर्फ करिब ६.० प्रतिशत वृद्धिदर रहेको छ। त्यसैगरी भन्सार महसुलतर्फ करिब १३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ करिब ७.१९ प्रतिशत, आयकरतर्फ करिब १२ प्रतिशत र  समग्र कर राजस्वतर्फ ७.५७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको छ। 

वित्तीय क्षेत्रतर्फ मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत, बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलनको बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.० प्रतिशत कामय गरिएको छ। 
जसबाट ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको छ। 

हाल अन्तरबैंक दर २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। ०७९ चैत महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १०.४८ प्रतिशत रहेको २०८० असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ९.९४ प्रतिशत रहेको छ। ०७९/८० को पहिलो चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा रु. ६८.५५ अर्ब रहेकामा यस वर्ष यस अवधिमा रु. १३० अर्ब पुगेको छ।

निक्षेपतर्फ ०७९/८० को पहिलो चार महिनामा रु. ४६.७४ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा रु. २४४ अर्ब पुगेको छ। मौद्रिक नीतिमा हालै गरिएको परिवर्तनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको  सकारात्मक प्रभाव क्रमशः आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिबिम्बित हुँदै छ। घरजग्गा र सेयर कारोबार बढ्न सुरु भएको छ। हालै सेयर बजारमा आएको उत्साहले सकारात्मक संकेत गरेको छ। 

त्यसैगरी ०८० चैतसम्म समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने अवधि दिइएको छ। साथै हाल घट्दो ब्याजदरले विविध कारणले बैंक ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई राहत दिनेछ। सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न भई अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकमको अधिकांश दायित्व व्यवस्थापन गरिसकिएको छ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका परिसूचकहरू अनुकूल बनेका छन। ०८० असोज मसान्तसम्म चालू खाता रु. ५९ अर्ब ले बचतमा रहेको, रु. ९९ अर्बले सोधनान्तर बचतमा रहेको र १२ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ। विप्रेषणको आप्रवाह ०८० असोजमसम्ममा ३०  प्रतिशले बढेकाले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था राम्रो रहेको छ। 

चालू आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमनमा उत्साहजनक वृद्धि भई २०२३ को हालसम्म नाै लाख ५४ हजार पर्यटक आगमन भएको छ जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो। चालू आर्थिक वर्षमा करिब नाै सय  मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने क्रममा रहेको छ । 

सरकारले सुरु गरेका आर्थिक र बजेट प्रणाली 

आगामी कार्यदिशा

सरकारले सुरु गरेका आर्थिक र बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरिनेछ। अल्पकालमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गरी हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्थालाई उपभोग र लगानीमा प्रतिबिम्बित गराउने, सरकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीमा विद्यमान अवरोधहरू फुकाउने,  मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा आएको भूकम्पबाट प्रभावितहरूलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी ध्वस्त संरचनाको छिटो पुनर्संरचना गर्ने र युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न जोड दिइनेछ।
आगामी वैशाख ९ र १० गते सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषण गरी त्यसको तयारी सुरु गरेको छ। लगानी सम्मेलनअघि नै लगानीसँग सम्बन्धित कतिपय नीतिगत र कानुनी सुधार अगाडि बढाइनेछ। लगानी सम्मेलनमा तुलनात्मक लाभका र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा सम्भावित लगानीकर्ताहरूको उपस्थितिमा सार्थक लगानी सम्मेलन गर्न सरकार लागिपरेको छ।

दीर्घकालमा आर्थिक सुधारसँग जोडिएका नीति र कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनेछ। जलविद्युतको विकास,  पर्यटन,  कृषिको व्यवसायीकरण, सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनालाई ध्यानमा राखी स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिनेछ। 

समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रले सही बाटो समाएको छ। थप आर्थिक सुधारका साथ आगामी बजेट तर्जुमाको गृहकार्य सुरु भइसकेको छ। सबै सुधारका प्रयासले नतिजा दिन केही समय लाग्नेछ। मिडिया जगतबाट समेत अर्थतन्त्रमा देखिएका सकारात्मक संकेतहरूको यथार्थ सूचना प्रवाहमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यसले अर्थतन्त्रमा थप आत्म विश्वास कायम गर्नेछ। 

डा‍‍. प्रकाशशरण महत
अर्थमन्त्री
२०८० मंसिर २७ गते