फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

एक वर्ष बित्दा पनि बागमतीका संसदीय समितिले पाएनन् नेतृत्व

ज्येष्ठ सदस्यको भरमा रहेको संसदीय समितिको बैठक दुई महिनायता ठप्प, विधेयक अलपत्र

बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बित्दा पनि संसदीय समितिले नेतृत्व पाएका छैनन् । प्रदेश सभा सुरु भएको सात महिनापछि गत असारमा पाँच संसदीय समिति गठन भए पनि कुनै पनि समितिको सभापति भने चयन हुन नसकेका हुन् ।

सभापति चयन नहुँदा १९ भदौमा पहिलोपटक संसदीय समितिको बैठक बस्दा समितिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । त्यसयता ज्येष्ठ सदस्यले नै संसदीय समितको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने दुई महिनायता समितिको बैठक नै बस्न छाडेको छ । 

प्रदेश मामिला समितिको पछिल्लो बैठक २२ असोजमा बसेको थियो । उक्त बैठकबाट समितिले दफावार छलफलपछि प्रतिवेदनसहित प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएको थियो । २४ असोजमा प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन नै अन्त्य भएपछि संसदीय समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । समितिको सभापति चयन नहुँदा प्रतिपक्षी दलका सांसदले समिति बैठकलाई महत्व नै नदिएको शिक्षा समितिको अध्यक्षता गर्दै आएकी ज्येष्ठ सदस्य मीना पराजुली पोखरेलले बताइन् । 

संसदीय समिति निष्क्रिय हुँदा समितिमा दफावार छलफलका लागि प्रदेश सभाले पठाएका तीन विधेयक अलपत्र छन् । १९ भदौयता प्रदेश सभाले समितिमा पाँच विधेयक पठाएको थियो । दुई विधेयकमाथि मात्र छलफल गरेर प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस गरिएको छ । 

प्रदेश मामिला समितिको बैठकबाट प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको बैठकबाट प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल गरी संशोधनसहित प्रतिवेदन तयार गरी पठाएपछि प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको छ ।

तर, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तक तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० समितिमा छन् । प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा रहेका यी तीन विधेयकमध्ये प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल टुंग्याएर प्रतिवेदन लेखनको काम मात्रै बाँकी रहेको समितिको सभाध्यक्षता गरिरहेकी ज्येष्ठ सदस्य पोखरेलले जानकारी दिइन् । उनले अन्य दुई विधेयकमा छलफल बाँकी रहेको बताइन् ।

समिति गठनयता शिक्षा तथा कृषि समितिको बैठक नौपटक बसेको छ । प्रदेश मामिला समितिको बैठक चारपटक बस्दा सोही समितिको उपसमितिको तीन बैठक बसेको छ । त्यस्तै, अर्थ तथा विकास समितिको तीनपटक बैठक बसेको छ भने उपसमितिको बैठक दुईपटक बसेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति र उपसमितिको बैठक तीन–तीनपटक बसेको छ । उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको बैठक सातपटक बस्दा उपसमितिको नौ बैठक सञ्चालन भएको बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले समितिको बैठक नियमित बस्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको आरोप लगाए । ‘प्रदेश सभा र समितिलाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो । सरकारको बेवास्ताका कारण प्रदेश सभा र  संसदीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

तीन समितिमा एमालेको दाबी, एउटा मात्र दिने सरकारको रणनीति
बागमती प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षमा छ । उसले सार्वजनिक लेखासहित तीन समितिको सभापतिमा दाबी गरिरहेको छ । तर, सत्तागठबन्धनले भने एउटा मात्र समिति एमालेलाई दिने रणनीति तय गरेको छ । सरकार र प्रतिपक्षको आ–आफ्नै अडानका कारण समितिको सभापति टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

 एमाले प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले भने, ‘उहाँहरूले सरकार चलाइरहनुभएको छ, हामीले संसद् चलाउन पाउनुपर्छ । त्यही भएर तीनवटा समितिमा हाम्रो दाबी हो ।’ बागमतीमा सत्ता र प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तारुढ दलभित्रै भागबन्डा मिलेको छैन । यहाँ माओवादी नेतृत्वमा सरकार छ, कांग्रेसले तीन र एकीकृत समाजवादीले एउटा  समितिमा दाबी गरिरहेका छन् ।  बागमतीमा राप्रपाबाट सभामुख र एमालेबाट उपसभामुख छन् ।मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले १७ मंसिरमा सर्वदलीय बैठकसमेत आह्वान गरेका थिए । तर, आ–आफ्नो अडानका कारण सहमति नजुट्दा समितिको सभापतिको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ
बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन डाक्न पनि ढिलाइ भएको छ । प्रदेश सभाको पछिल्लो बैठक २३ असोजमा बसेको थियो । दुई विधेयक पारित गरेर स्थगित भएको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने दलहरूबीच सहमति गरेर छिट्टै हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने र विषयगत समितिको नेतृत्व पनि टुंगो लगाउने दाबी गरे । अधिकतम सहमतिको प्रयास गर्ने अन्यथा प्रक्रियाबाटै सबै कुरा टुंगोमा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । गत वर्ष ४ मंसिरको संसदीय निर्वाचनपछि १४ पुसमा बागमती प्रदेश सभाका सदस्यले शपथ लिएसँगै प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको थियो । त्यसयता प्रदेश सभाका दुईवटा अधिवेशन सकिएका छन् ।