एनसेलको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको लेखा समितिको आशंका

शंकास्पद रूपमा भएको एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नियामक निकायहरूसँग जवाफ मागेको छ । नियामक निकायहरूलाई थाहै नदिई मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटा ग्रुपले एनसेलमा रहेको आफ्नोस्वामित्वको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गरेको तथ्य बाहिरिएपछि समितिले चासो देखाएको हो ।

लेखा समितिले आइतबार तीनवटा नियामक निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै लेखेको छ, ‘एनसेलको विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो ?’

लेखाले यो विषयमा छलफलको तयारी गरिरहेको समिति सचिव एकराम गिरीले बताए । उनले भने, ‘समितिले यो विषयमा छलफल बोलाउनुअघि नियामक निकायहरूसँग प्रारम्भिक जानकारी मागेको हो । छलफल गर्नुअघि तथ्य–प्रमाण प्राप्त गरेर तयारीसहित छलफल गराउने उद्देश्य हो । एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीमा त पुरानै विषय पनि बाँकी छन् ।’

गत शुक्रबार आजियाटाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सेयर खरिद–बिक्रीबारे जानकारी गराएको थियो । यसका आधारमा सञ्चारमाध्यममा आइरहेका टीका–टिप्पणीलाई आधार बनाई जानकारी माग गरिएको सहसचिव गिरीले बताए । 

लेखा समितिले एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीमा मूलतः आकर्षित हुने कानुन परिपालना भएकोमा संशय व्यक्त गरेको छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्छ । यो खरिद–बिक्रीमा कानुन पालना भएकोमा संशय व्यक्त गर्दै समितिले पालना नभएमा कारबाहीको व्यवस्थाबारे समेत जानकारी गराउन पत्राचार गरेको छ । 

 सचिव एकराम गिरी भन्छन् ‘
 सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषयमा छलफल बोलाउनुअघि नियामक निकायहरूसँग प्रारम्भिक जानकारी मागेको हो । छलफल गर्नुअघि तथ्य–प्रमाण प्राप्त गरेर तयारीसहित छलफल गराउने उद्देश्य हो । एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीमा त पुरानै विषय पनि बाँकी छन् ।’

कम मूल्यमा सेयर कारोबार सम्झौता भएको विषयमा नियमनकारी निकायको धारणा पनि समितिले मागेको छ । पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसअघि भएको कारोबारभन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ कम्पनीबीच सेयर कारोबार सम्झौता हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रूपमा लिएको छ ?’

सन् २०१६ मा एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख डलर (तत्कालीन समयको विनिमय दरअनुसार करिब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ)मा खरिद गरेको सेयर आजियाटाले पाँच करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६६ करोड नेपाली रुपैयाँमा) बिक्री सम्झौता गरेको जनाएको छ । आजियाटाले खरिद गरेको मूल्यको अत्यन्तै कम मूल्यमा एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्दै बाहिरिने सम्झौता गरेपछि आशंका बढेको हो ।

एनसेलको सेयर बिक्रीले नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावसमेत उल्लेख गरिदिन समितिले पत्रमा भनेको छ । खासगरी आजियाटाले दोहोरो कर, नियमनमा अनिश्चितता र नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको जिकिर गरेको थियो । 

धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत नभई सेयर कारोबार भएको विषयमा लेखा समितिले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट जवाफ मागेको छ । पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले सेयर कारोबार गर्न बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, एनसेल बोर्डमा सूचीकृत भएको देखिँदैन । समितिको जिज्ञासा छ, ‘एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट (निजी) कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ, यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाइ के छ ?’

यही विषयमा केन्द्रित रहेर उच्च अदालत पाटनमा एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीविरुद्ध रिटसमेत दायर भइसकेको छ । अदालतले सरोकारवाला निकायसँग ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरिसकेको छ ।

एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीमा कर छलीको आशंका गर्दै समितिले प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न गरेको छ । समितिले सोधेको छ, ‘नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थाहरूलाई जानकारी नै नदिई भएको भन्ने सुनिन आएकाले यो खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाइ रहेको छ ?’

लगभग ६ वर्षपछि कानुनबमोजिम नै सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहँुदै सेयर कारोबारलाई अनुमति दिने विषयमा नियामक निकायको धारणासमेत समितिले मागेको छ । नेपालबाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करसमेत यकिन गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘करदाता (ठूला करदाता भएकाले)ले सेयर बिक्रीसहित यति रकम तिर्छु भनी स्वघोषणा गरेको छ वा छैन ?’ 

करदाताले करको स्वघोषणा नगर्दा आन्तरिक राजस्व विभागले ‘जियोपार्डी एसेसमेन्ट’ गरेको वा नगरेको विषयमा लेखा समितिले जानकारी मागेको छ । कानुनतः विशेष अवस्थामा कुनै करदाताले नेपाल छाडिजाने वा आफ्नो सम्पत्ति अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने, हटाउने वा लुकाउने सम्भावना भई कर असुली हुन नसक्ने अवस्था छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा कर अधिकृतले महानिर्देशकको स्वीकृति लिई त्यस्तो करदातासँग लाग्ने वा लागेको कर तुरुन्त निर्धारण गरी कर असुल गर्न वा धरौटी माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसलाई जियोपार्डी एसेसमेन्ट भनिन्छ । 

सार्वजनिक लेखा समितिले जवाफ मागेका नौ विषय

• आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत (सम्पूर्ण सेयर) स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गरेको विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ । त्यसको आधिकारिकता के हो ?
• एनसेलको विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो ?
• सेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पूरा भएको छ वा छैन ? परिपालना नभएको अवस्थामा कानुनबमोजिम के कारबाही हुन्छ ?
• यसअघि भएको कारोबारभन्दा निकै कम मूल्यमा सेयर कारोबार हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रूपमा लिएको छ ?
• आजियाटाले दोहोरो कर, नियमनमा अनिश्चितता र नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको जिकिर गरेको छ । एनसेलको सेयर बिक्रीले नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के हुन् ? त्यहाँको धारणा के हो ?
• नेपालबाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण हुँदा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के हुन्छ ? करदाता (ठूला करदाता भएकाले)ले सेयर बिक्रीसहित यति रकम तिर्छु भनी स्वघोषणा गरेको छ वा छैन ? यस्तोमा आन्तरिक राजस्व विभागले ‘जियोपार्डी एसेसमेन्ट’ गर्ने गरेको छ वा छैन ? 
• पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई सेयर कारोबार गर्न धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्छ । तर, एनसेल बोर्डमा सूचीकृत भएको देखिँदैन । उसको सेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ, यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाइ के छ ?
• नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको सेयर खरिद–बिक्री नियमनकारी संस्थाहरूलाई जानकारी नै नदिई भएको सुनिन आएको छ । यो खरिद–बिक्री प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि नियमनकारी निकायको के भनाइ छ ?
• ६ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै त्यसलाई असर पर्न सक्ने गरी भएको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने–नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के छ ? नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ?