- वि.सं २o८o मङ्सिर १६ शनिबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) को अवसरमा हिमालका मुद्दा सम्बन्धमा आयोजना गरिएको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसक्यो, यसले पनि हिमालमा ठूलो असर पर्ने र संकट आइसकेको छ।' उनले यस सम्मेलनबाट स्थापना हुन लागेको जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी कोष सहयोग समतामूलक रूपमा हुनुपर्ने, प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुनुपर्ने तथा नेपालजस्ता मुलुकले लाभ लिन पाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'यो हाम्रो न्यायको विषय हो र अधिकारको विषय पनि हो।' सबै मिलेर मात्र यो मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रयास गर्न सकिनेमा उनको जोड थियो।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमालका मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिला गरे यसबाट अपूरणीय क्षति हुने बताउँदै जिम्मेवार मुलुक र निकायले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, 'मैले आफैँले हिमालमा जलवायु परिवर्तनमा असर हेरेर आएको छु। अब यसमा ढिला भइसक्यो। सम्बोधन गर्न सबै लाग्नुपर्छ।'
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासचिव, एन्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिस्तानका मन्त्री, भुटानका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख, विभिन्न निकायका उच्च अधिकारी, वैज्ञानिकलगायतले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। यही मंसिर १४ देखि सुरु भएको कोप–२८ सम्मेलन २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म चल्नेछ।
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लने अनुमान अध्ययनहरूले गरेका छन् ।
