दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभाव

जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो खासै भूमिका नभए पनि केही विकसित मुलुकको उच्च औद्योगिकीकरणले गर्दा विपन्न मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको छ

केही वर्षयता विश्वमै जलवायु परिवर्तनले समस्या निम्त्याएको छ । यसको न्यूनीकरणका लागि विश्व समुदाय नै चिन्तित भएको अवस्था छ । जलवायु परिवर्तनको समस्या ल्याउनमा विकसित मुलुक जिम्मेवार भए पनि त्यसको असर नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशले भोग्नुपरेको छ । केही विकसित मुलुकको उच्च औद्योगिकीकरणले गर्दा विपन्न मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको छ ।

जहाँसम्म नेपालको प्रश्न छ, जलवायुु परिवर्तन र त्यसको असरबाट नेपाल निकै टाढा रहनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । देशमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना र औद्योगिक उत्पादन न्यून भए पनि यहाँ जलवायु परिवर्तनको असर भने निकै चर्को परेको देखिन्छ । किनभने, सगरमाथा र अन्य हिमशृंखलामा जलवायु परिवर्तनको चर्को असर देखिन थालेको छ । यसलाई आफ्नो लयमा फर्काउन तथा यथावत् कायम राख्न नेपालसामु गम्भीर चुनौती खडा भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक तत्व भनेको मानवीय पक्ष हो । मानिसका अमानवीय क्रियाकलापबाटै प्रकृतिमा परिवर्तन आउने हो । अहिले विश्वका विकसित मुलुकले अन्धाधुन्ध विकासलाई तीव्र गति दिएका कारण जलवायु परिवर्तनले उग्ररूप लिँदै आएको छ । विज्ञान र प्रविधिलाई मानवमैत्री बनाउन सकिएको छैन । आणविक भट्टी, आणविक हातहतियार, कार्बन उत्सर्जन, खनिज उत्खनन् तथा जीवाश्म इन्धनको खपतलाई न्यूनीकरण नगर्दा विश्व नै अहिले जलवायु परिवर्तनको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । 

नेपाल अहिले नै जलवायु परिवर्तनबाट त्यति जोखिममा नदेखिए पनि यसका असर देखिन थालिसकेका छन् । किनभने, अमेरिकापछिको दोस्रो ठूलो औद्योगिक देश चीन नेपालको उत्तरी छिमेकमै छ । त्यहाँको तीव्र औद्योगिकीकरण जलवायु परिवर्तनका लागि गम्भीर रूपमा जिम्मेवार छ । दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत पनि औद्योगिकीकरणमा चीनसँगै अघि बढिरहेको छ । भारत र चीनमा उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कोइलाबाट जलवायु परिवर्तनमा ठूलो असर परेको छ ।

विभिन्न विकसित देशले आआफ्नो अर्थतन्त्रलाई विशिष्ट बनाउने होडबाजी गरेर यो ब्रह्माण्डलाई नै कुरूप बनाएर आफैँलाई विनाशतिर धकेल्दै छन् । पश्चिमा देशले तीव्र रूपमा कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन्, तर न्यूनीकरणतर्फ भने यिनले कुनै प्रयास गरेका छैनन् । परिणामतः जलवायु परिवर्तनबाट विश्वले नै ठूलो क्षति व्यहोर्ने दिन अब धेरै टाढा देखिँदैन ।

जलवायु परिवर्तनको असर एकैचोटी र तत्कालै नदेखिने भए पनि क्रमिक रूपमा देखिने गर्छ, जुन हामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । तर, बुझ्नुपर्ने तथ्य के छ भने यसले केही समयमै मानव जीवनलाई तहसनहस बनाएकै हुन्छ । छिमेकी भारतमा कृषकले हरेक वर्ष खेतबारीमा पराल पोल्छन् । त्यसको धुवाँले भारतलाई मात्र नभई नेपाललाई समेत गम्भीर असर पार्दै आएको छ । 

विकसित देशले अन्धाधुन्ध कार्बन उत्सर्जन गरिरहने, त्यसको असर अन्य देशलाई पनि पर्ने र त्यसको न्यूनीकरणका लागि कबोल गरिएको रकम उपलब्ध नगराउने हो भने हामी बसेको पृथ्वी पनि हाम्रो नहुने निश्चित छ
 

जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा हालै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसको चारदिने नेपाल भ्रमणसँग पनि जोडिएको छ । उनले भ्रमणलाई मूलतः नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र नेपालमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा संसद्को संयुक्त सदनलाई नै सम्बोधन गरेको हुनाले यी दुई विषयले विशेष अर्थ राखेका छन् । जनताका प्रतिनिधि बस्ने थलोमै सम्बोधन गरेका विषयलाई जनप्रतिनिधिले कुन रूपमा हेर्नेछन् र यसको कार्यान्वयन सम्बन्धमा केकस्ता ऐन–नियम आउनेछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि नेपालले गरेका प्रयासलाई महासचिव गुटेरेसले प्रशंसा गरेका छन् । भलै कार्यान्वयनमा आउन नसके पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐन–नियम संसद्बाट पारित भइसकेका छन् र सन् २०४५ सम्ममा नेपालले शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य लिएकामा खुसी पनि व्यक्त गरेका छन् । हुन त नेपालजस्ता विपन्न देशले जलवायु परिवर्तनको संकट बढाउन भूमिका खेलेका हुँदैनन् । यद्यपि, आफू बस्ने पृथ्वीलाई जोगाइराख्ने काम भने गर्नैपर्छ । त्यसकारण नेपालले यसप्रति समयमै अग्रसरता लिनुलाई राम्रै अर्थमा लिन सकिन्छ ।

शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने नेपालको लक्ष्य त्यति सजिलो भने देखिँदैन । नेपालको वन–जंगलको संरक्षण भएको अवस्था देखिए पनि त्यसलाई दिगो रूप दिनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अहिले युवा जनशक्ति पलायन भएका कारण खेतबारी बाँझै छन् । खेती गर्ने जनशक्तिको चरम अभाव छ । गाउँघरमा सामुदायिक वनजंगल संरक्षण भएकाले वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरण भएको छ । देशको कुल भूभागको करिब ५० प्रतिशत जंगल हुनु भनेको वातावरण संरक्षणका लागि ठूलो योगदान हो । मुख्य प्रश्न भनेको यसलाई कसरी दिगो बनाउने र कसरी बढाउने भन्ने नै हो ।

जलवायु परिवर्तनको प्रश्न उठाउँदा आगामी कोप–२८ को महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यो अंग्रेजी तीन अक्षर(सिओपी) ले बनेको छ । जसको पूर्ण रूप ‘कन्फरेन्स अफ पार्टिज’ हो । जलवायु परिवर्तनबारे राष्ट्रसंघले आयोजना गर्ने आगामी बैठक २८औँ भएको हुनाले यसलाई कोप–२८ भनिएको हो । यही नोभेम्बर ३० देखि १२ डिसेम्बरसम्म युएईमा आयोजना हुने बैठकमा विश्वका २०० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिको सहभागिता हुने अनुमान छ ।

मूलतः यस सम्मेलनमा यसअघि पेरिस सम्मेलनमा गरिएका निर्णयको सिंहावलोकन तथा सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नेबारे बृहत् रूपमा छलफल हुने एजेन्डा तय भएको छ । साथै, यस्तो ग्यास बढी उत्सर्जन गर्ने कार्य धनी देशबाट हुने र त्यसको खतरा गरिब देशले झेल्नुपर्नेजस्ता विषय प्राथमिकतामा पर्नेछन् । यसका लागि धनी देशले ग्यास उत्सर्जनबाट पीडित देशलाई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय पनि एजेन्डामा परेको देखिन्छ । 

अहिलेकै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा पनि भविष्यमा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता देशमा हुने क्षतिको सम्भावना विकराल हुने देखिन्छ । विकसित देशले अन्धाधुन्ध कार्बन उत्सर्जन गरिरहने, त्यसको असर अन्य देशलाई पनि पर्ने र त्यसको न्यूनीकरणका लागि कबोल गरिएको रकम उपलब्ध नगराउने हो भने हामी बसेको पृथ्वी पनि हाम्रो नहुने निश्चित छ । यसमा मुख्य समस्या भनेका धनी देश नै हुन् । त्यसैले कोप–२८ को बैठकमा अमेरिका, चीन, भारतजस्ता धनी र ठूला देशको सहभागिता हुनेमा शंका गर्न थालिएको छ । तैपनि पर्यावरणसम्बद्ध संस्था, बौद्धिक समुदाय, सामुदायिक समूह, व्यवसायी, धार्मिक संस्था एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता हुने भएका कारण बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने धनी देशलाई दबाब सिर्जना हुनेछ ।

युएईमा हुने कोप–२८ को बैठकमा नेपालले बुलन्द आवाज उठाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परराष्ट्र, वन तथा वातावरण सचिव र उच्च पदाधिकारीसँग गहन छलफल गरिसकेका छन् । यसका लागि नेपालले विश्वलाई नै नेतृत्व गर्न सक्ने गरी प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएकाले पनि नेपालका तर्फबाट आवश्यक गृहकार्य गरिएको र प्रस्तुति दमदार हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै, प्राप्त हुने सहयोग र क्षतिपूर्ति पनि सीधै सरकारी कोशमै आउनुपर्ने बताइएकाले पनि प्राप्त रकम पूर्ण रूपले सदुपयोग हुने देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसको चारदिने भ्रमणले ठूलो महत्व राखेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको असरको प्रारम्भिक चरणदेखि नै नेपालले विषय उठाएको र महासचिवले पनि चासो लिएर सगरमाथाको खुम्बु र अन्नपूर्ण क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गरेको सन्दर्भमा उनको आफ्नै प्रत्यक्ष अनुभवले पनि विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन थप प्रभावकारी हुनेछ । तापक्रममा अत्यधिक वृद्धि भएका कारण हाम्रा हिमशृंखला काला पत्थरमा परिणत हुँदै छन् ।

पर्वतारोहीले हिउँमा टेक्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । हिउँ पग्लिएर हिउँको सट्टा कालो चट्टानमा पर्वतारोहीको लौरो ठोकिन्छ । हिमनदी पग्लिँदा वरपरका बस्ती जोखिममा परेका छन् । यसरी नै हिमाल पग्लँदै जाने हो भने नेपाल मात्र जोखिममा पर्ने होइन, यहाँबाट बग्ने नदीको एकातिर प्रवाह बढ्नेछ भने अर्कातिर समुद्रको सतह पनि बढ्नेछ । जसले गर्दा तटीय क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने सम्भावना बढ्छ । 

अहिले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा वनजंगलको अवस्था पनि दयनीय देखिन्छ । पहाडमा पनि भूक्षय, बाढीपहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुक्खा, खडेरी, भूस्खलनजस्ता विपत्ले जनजीवन अस्तव्यस्त भएर दुर्घटना निम्त्याएका देखिन्छन् । तापक्रम बढेकै कारणले गर्दा धेरै धनजनको क्षति भइरहेको छ । यस्तो क्षति आउनुमा प्रकृतिको कम भूमिका छ भने हामी मानवका कैयौँ गुणा बढी भूमिका छ । मानिसले वातावरण विनाश हुने काम नगर्ने हो भने प्रकृति आफैँले यस्तो विनाश निम्त्याउँदैन । 

जलवायु परिवर्तनमा विकसित मुलुकले जस्तो आफ्नातर्फबाट योगदान नगरे पनि नेपाल पनि यसबाट मुक्त हुन सक्दैन । किनभने पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएकोे छ । यसरी तापक्रम बढ्नुमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ । पेरिसमा सम्पन्न कोप–२७ को बैठकमा पृथ्वीमा बढ्दो तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुन नदिने भनिएकामा युएईमा हुने सम्मेलनमा त्यसको लेखाजोखा हुनेछ । पृथ्वीको तापक्रम बढ्न नदिने एजेन्डाको सम्बन्धमा ठूला देशको सहमतिमा त्यति विश्वास गरिहाल्न सकिँदैन ।

नेपालमा पनि केही वर्षयता वन विनाश, रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग, औद्योगिक प्रदूषण, सहरी प्रदूषण, कीटनाशक औषधि प्रयोगलगायतले उर्वराशक्तिमा प्रतिकूलता आएको छ । यिनले वातावरणलाई मात्र असर पारेका छैनन्, ओजन तहलाई समेत क्षति पुर्‍याएको वैज्ञानिकको भनाइ छ ।

तापक्रम बढेकै कारण जलवायुमा परिवर्तन आउने र जलवायु परिवर्तनले वर्षा, हिमताल विस्फोटन, विपत्जस्ता विषयले प्रत्यक्ष रूपमा खाद्य उत्पादन, जलस्रोत र मानिसको दैनिकीमा संकट ल्याउँदै गरेको अहिलेको नेपालको अवस्था हो । निश्चय नै नेपालले जलवायु परिवर्तनमा उल्लेख्य भूमिका निभाएको देखिँदैन । तर, विपत् निम्त्याउने ठूला देशको कार्बन उत्सर्जनबाट उत्पन्न क्षति भने नेपालले पनि सहनुपर्ने निर्विवाद छ । त्यसकारण नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्यूनीकरण गर्न अहिले उपलब्ध हुने क्षतिपूर्ति बजेटमा वृद्धि गर्न सामूहिक दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । 
(पराजुली नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)