मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कोप- २८ को तयारीका लागि ‘राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन’ गरिँदै

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा हुँदै छ।

यही मंसिर १४ देखि २६ गतेसम्म हुने सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो तयारी तीव्र बनाएको छ। सम्मेलनमा नेपालको अन्तिम तयारीका लागि मंसिर ५ गते काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन’ गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यमा हुने सम्मेलनमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको विस्तृत रूप, राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा आधारित कार्यान्वयन योजना र कोप– २८ को एजेन्डाबारे छलफल हुनेछ। 

साथै नेपालले कोप– २८ मा उठाउने विषय र प्राथमिकताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए।   

उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयका सरोकारवाला उच्च पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सरोकारवाला संस्थाका प्रमुख र पदाधिकारी, विकास साझेदार, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहने उनले बताए। मन्त्रालयले यसअघि सम्मेलनमा नेपालको सहभागिताको तयारीका लागि मार्गचित्र तयार गरी सोहीअनुसार काम गरिसकेको छ। 

सम्मेलनमा नेपालले उठाउने जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानी, वैश्विक मापन तथा पारदर्शिता, पर्वतीय, लैंगिक समानता, युवा बालबालिका तथा जनजातिलगायतका मुद्दामा विषयगत समूह गठन गरी कार्यपत्र तयार गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कोप– २८ मा नेपालले प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने भएको छ । मन्त्रालयले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन सोहीअनुसारको तयारी गरिएको जनाएको छ। 

प्रधानमन्त्री दाहाल सम्मेलनमा सहभागिताका लागि यही नोभेम्बर २९ तारिखमा युएई जाने र डिसेम्बर ४ तारिखमा फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले डिसेम्बर २ मा हुने उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। डिसेम्बर १ र २ मा हुने उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका सहभागी राज्य/सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। 

मन्त्रालयले कोप– २८ सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयको तयारीका लागि जलवायु वित्त, अनुकूलन, पर्वतीय प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धि, हानि र नोक्सानी, लैंगिक, युवा, बालबालिका, जलवायु सशक्तीकरण, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गरी छ बुँदामा केन्द्रित रहेर विज्ञ समूह गठन गरी सुझाव संकलन गरेको छ। यस सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सन् १९९४ मा जलवायुसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि महासन्धिका पक्ष राष्ट्रको विश्वव्यापी सम्मेलन हुँदै आएको छ। कोप– १ सन् १९९५ मार्च २८ देखि अप्रिल ७ सम्म जर्मनीको बर्लिनमा भएको थियो।