बाल र किशोरावस्थामा भएका कसुरको सजायमा सर्वोच्च उदार, तल्ला अदालतबाट भएका कडा सजाय घटाउँदै 

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले कर्तव्य ज्यानको एक मुद्दामा उच्च अदालतले कायम गरेको सजाय घटाएर दुई वर्ष कायम गरिदिएको थियो । १७ वर्षमा २५ वर्षको युवकसँगको सम्बन्धबाट जन्मिएको बच्चालाई मारेर फालेको भन्दै मुद्दा चलेपछि ती किशोरीलाई जिल्ला अदालत पर्वतले सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनायो भने उच्च अदालत बागलुङले त्यसलाई कम गर्दै सात वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो । 

सर्वोच्चमा साधकको रोहमा यो मुद्दा आउँदा सर्वोच्चले किशोरीलाई जम्मा दुई वर्ष कैद भोगेमा सजायको मक्सद पूरा हुने फैसला गर्‍यो । २१ फागुन ०७९ मा भएको फैसलामा किशोरावस्थामा हुने गर्भाधारणलाई अवैधानिक वा अनैतिक नभनी असुरक्षित र असावधानीपूर्वक भएको मानिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै, गर्भधारण गराई बच्चा जन्मिएपछि जिम्मेवारी नलिने पुरुषका समेत कारणले यस्तो अपराध हुने भएको ठहरसहित न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र कुमार चुडालको इजलासले भनेको छ, ‘निज प्रतिवादीको कसुर गर्दाको उमेर, कसुर गर्दाको परिस्थिति, सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति र न्यायको रोहमा फौजदारी न्यायको मक्सद पूरा हुने ।’ 

जबर्जस्ती करणीको एक मुद्दामा जिल्ला अदालत भक्तपुरमा २२ असार ०७६ मा चाँगुनारायणका एक १५ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै तीनजनामाथि मुद्दा चलेको थियो । बालबिज्याइँकर्ता तीनैजना १८ वर्षमुनिकै थिए । जसमध्ये एकको उमेर १८ वर्ष पुग्न दुई महिना कम थियो । जिल्ला अदालतले उक्त कसुरमा ठहर गर्दै ती किशोरलाई आठ महिना कैद र ६ हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । साथै, ती किशोरलाई १२ चैत ०७६ मा थुनछेक आदेश गर्दै अदालतले खोजेको बखत उपलब्ध गराउने गरी आदेश भएको थियो । ६ महिना ६ दिनसम्मको समय उनी बाल सुधारगृहमा थिए भने त्यसबाहेकको समय उनलाई आमाको नियन्त्रणमा रहने गरी छाडिएको थियो ।

बालबालिकाले गरेको कार्यलाई अपराध नभई कसुरजन्य कार्य भनिन्छ : पंकज कर्ण, अधिवक्ता
बालबालिकाले गरेको कार्यलाई अपराध भनिँदैन, कसुरजन्य कार्य भनिन्छ । उनीहरूलाई अपराधी मानिँदैन, कानुनको विवादमा परेका बालबालिका भनिन्छ । नेपालमा पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी तयार भएको छ । कानुन उदार भएकाले न्यायालय पनि उदार भएको हो । नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै बालबालिकाले गर्ने क्रियाकलापलाई त्यसरी नै हेरिन्छ । 

तर, आमाको जिम्मा लगाइएकोलाई कैद मान्न नमिल्ने गरी जिल्ला न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको बाल इजलासले ती किशोरलाई तोकिएको कैद सजायको बाँकी एक महिना २४ दिनको कैद बाल सुधारगृहमा राखी असुल गर्न आदेश गर्‍यो । यसविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएकोमा ९ चैत ०७७ मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आमाको नियन्त्रणमा रहने गरी छाडिएको समयलाई पनि कैद भुक्तान गरेको अवधि गणना हुने भन्दै फैसला गरिदियो । 

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सुधारगृहमा राखी कैद असुल गर्नुपर्ने भन्ने फैसलाका आधारमा जारी कैदीपुर्जी उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको थियो । फैसलामा छ, ‘निवेदकको आमाको जिम्मामा रहेको अवधिसमेत जोड्दा फैसलाले ठहर गरेको बाल सुधारगृहमा बस्नुपर्ने अवधि भुक्तान भइसकेको देखिँदा हाल बाल सुधारगृहमा बस्नुपर्ने अवधि भनी जारी भएको कैदीपुर्जी गैरकानुनी भइसकेको ।’ उनलाई तत्कालै थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । 

पछिल्लो समय बालबालिका तथा किशोर, किशोरी प्रतिवादी रहेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फराकिलो व्याख्या गर्न थालेको छ । कम उमेरमा गरेका गलत कार्यलाई अदालतले नरम दृष्टिले हेरिरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । उनीहरूलाई सुधारको मौका दिने गरी न्यून सजाय मात्र हुने र यसलाई सकारात्मक लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

अधिवक्ता पंकज कर्ण नेपालमा मात्र नभई विश्वमै बालबालिकाले गरेका कसुरजन्य कार्यलाई अपराधशास्त्रीय सिद्धान्तले नभई बालन्यायको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको बताउँछन् । बालबालिका देशको सम्पत्ति मानिने र बाल मनोविज्ञानले गर्दा सिक्ने उमेरमा कसुरजन्य कार्य गर्ने भएकाले विश्वले बालबालिकाप्रति नरम दृष्टिकोण अपनाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार १० वर्ष नपुगेका बालबालिकाबाट हुने कार्यलाई अदालतले कसुर मान्दैन । 

बालबालिकाले कतैबाट प्रभावमा परी, उत्सुक बाल मनोविज्ञानका कारण र लहैलहैमा लागेर कसुरजन्य कार्य गर्ने मान्यता राखिन्छ । बालबालिका प्रतिवादी रहेको मुद्दामा बन्द इजलासबाट सुनुवाइ गरिन्छ । ‘उनीहरूले गरेको कार्यलाई अपराध भनिँदैन, कसुरजन्य कार्य भनिन्छ । उनीहरूलाई अपराधी मानिँदैन, कानुनको विवादमा परेका बालबालिका भनिन्छ,’ अधिवक्ता कर्ण भन्छन्, ‘नेपालमा पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी तयार भएको छ । कानुन उदार भएकाले न्यायालय पनि उदार भएको हो ।’

बालबालिकालाई अन्य अपराधीसरह नभई न्याय हुने गरी न्यूनतम सजाय गर्नुपर्ने विषयमा पटक–पटक सर्वोच्चले बोल्दै आएको छ । ७ फागुन ०७७ मा पनि न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले पर्वतको एक घटनामा उच्चकै फैसला सदर गर्दै ती किशोरीको कैद सजाय दुई वर्ष कायम गरिदिएको थियो । ती किशोरीले १८ भदौ ०७५ मा छोरी जन्माई मारेर बोराभित्र राखी नजिकैको कुलोमा फालिदिएकी थिइन् । 

यो मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले ‘बालबालिकाको अधिकारको परिप्रेक्ष्यमा किशोर अवस्थामा रहेका कानुनले बालबालिका हुन् भनी निर्धारित गरेको उमेर समूहभित्र देखिएका वा सामान्यतया २० वर्षको उमेरसम्मका किशोर–किशोरीबीच हुने असुरक्षित यौन सम्बन्धसँग सम्बन्धित कसुरजन्य कार्यमा कानुन कार्यान्वयन गर्दा उदार दृष्टिकोण अपनाउनु उपयुक्त देखिने’ नजिर बनाएको थियो । किशोरावस्थामा हुने असुरक्षित यौन सम्बन्धजन्य कार्यबाट सिर्जित कसुरमा बालबालिका वा किशोरलाई उदार रूपमा हेर्नुपर्ने अन्यथा युवावस्थामै अधिक कैद राख्दा त्यस्ता नाबालक वा किशोर–किशोरीको सामाजिक पुनस्र्थापनामा समस्या देखिन सक्ने ठहर उक्त इजलासको थियो । 

विशेष गरी यौन अपराधमा बालबालिकाको संलग्नता बढी देखिएको छ । बलात्कारको सिकार हुनेमा पनि १८ वर्षमुनिका बढी छन् भने बाल सुधारगृहका आधाभन्दा बढी बालबालिका तथा किशोर–किशोरी यौनजन्य कसुर गरेर थुनामा गएको तथ्यांकले देखाउँछ । झन्डै ६५ प्रतिशत बालबालिका यौन अपराधका सिकार भएका छन् भने कसुरजन्य गतिविधिमा संलग्न भई सुधारगृहमा रहेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका यौनजन्य अपराध गरी सुधारगृह पुगेको सरकारी तथ्यांक छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकबाट ०७५ मा कसुरदार बालबालिकाको सजाय निर्धारणसम्बन्धी सामान्य मार्गदर्शनसमेत स्वीकृत भइसकेको छ । ८ फागुन ०७५ मा स्वीकृत उक्त मार्गदर्शनले बालबालिकालाई सजाय निर्धारण गर्दा उसको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । उनीहरूलाई कानुनले नै आपराधिक दायित्व निकै न्यून बनाउने व्यवस्था गरेको छ । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐनले नै सजाय दिनेभन्दा पनि दिशान्तर गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । जसमा बाल अदालतले तीन वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय हुने मुद्दामा बालबालिकालाई दिशान्तर गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ । जसमा पीडितसँग मेलमिलाप गराउने, गल्ती महसुस गर्न लगाउने, सामुदायिक सेवामा लगाउने, तालिम वा शैक्षिक कार्यक्रममा लगाउनेजस्ता क्रियाकलाप पर्छन् । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ०७५ मा गरेको एक अध्ययनमा पनि बालबालिका एक्लै भन्दा पनि वयस्कसँग मिलेर कसुरजन्य कार्य गर्ने गरेको निष्कर्ष छ । कार्यालयले सरकारसमक्ष बालबालिका संलग्न रहेका अपराधको प्रवृत्ति अध्ययन कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१० वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका अल्लारे उमेरका बालकहरू यौन शिक्षाको अभाव वा यौन कौतुहलता वा आधुनिक खुला सूचना प्रविधिको गलत प्रभाव वा अन्य यस्तै कारणले यौनसम्बन्धी अपराधमा बढी संलग्न हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।’ बालबालिकालाई कानुनको द्वन्द्वबाट बचाउन र सुधार गर्ने कार्य सन्तोषजनक नभएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।