- वि.सं Invalid date format
सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका धेरैजसो कार्यक्रमहरू कागजमै मात्र सीमित हुने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको बजेट वाचअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अध्ययनले निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ६२ बुँदे घोषणामध्ये ३५ प्रतिशत (२२ बुँदा)मा शून्य प्रगति देखाएको हो ।
परिसंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बजेटमा पूर्ण कार्यान्वयन भएका बुँदाहरू ११ वटा (१८ प्रतिशत) मात्र रहेको बताए । २९ वटा बुँदा भने आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको बजेट वाचको अध्ययनमा देखिएको छ, जुन ४७ प्रतिशत हो । चालू आवमा ०८०/८१ का लागि भने परिसंघले बजेटका कुल ७३ वटा बुँदामा बजेट वाच गर्न लागेको बताइएको छ । निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्राथमिकताप्राप्त बुँदाहरूलाई ६ वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसमा ऊर्जा, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि, औषधिजन्य तथा सुगन्धित वनस्पति र खानी तथा खनिज रहेका छन् ।
विदेशी लगानी भित्रिएन
परिसंघले शुक्रबार राजधानीमा लगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धी बुँदामा आधारित रहेर बजेटको समीक्षा गरेको छ । समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीले नेपालमा अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको स्वीकार गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाललले बजेटमा राम्रा योजना आए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए । बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्चसमेत कमजोर हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै उनले दिगो विकास लक्ष्यका लागि चाहिने वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक क्षमताले नभ्याउने भन्दै विदेशी लगानी चाहिएको उल्लेख गरे । यस वर्षको बजेटमा लगानी प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित आठवटा बुँदा रहेको र यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।’
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले चालू आवको पहिलो चार महिनामा प्रणाली सुधार र कानुनी क्षेत्रमा काम भएको बताए । नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सहज बनाउन कानुनी रूपमा काम भइरहेको भन्दै उनले विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नेपालमा झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताए । आफूले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको स्टक मार्केटको दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने बाटो बनाउन प्रयासरत रहेको भन्दै यसमा समेत कानुनी अड्चन रहेको प्रसंग निकाले । नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले बजेटमा उल्लेख बँुदाहरूको कार्यान्वयनमा सबैको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताइन् । विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्बन्धमा रहेका झन्झट हटाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसमा राष्ट्र बैंकले समेत काम गरिरहेको जानकारी गराइन् ।
पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले लगानी सम्बन्धित पोर्टलहरूलाई अपडेट गरी राख्न सुझाव दिए । ती पोर्टलहरूबाटै विदेशी लगानीकर्ताले धेरै सूचना लिने भन्दै उनले त्यसमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले ऐन–कानुनमा समसामयिक सुधारको समेत आवश्यकता औँल्याए ।
