१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o कार्तिक २१ मंगलबार
  • Friday, 09 May, 2025
२o८o कार्तिक २१ मंगलबार १२:३१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

प्लास्टिकका फूलमाला बिक्रीमा रोक लगाउन तीव्र अनुगमन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o कार्तिक २१ मंगलबार १२:३१:oo

प्लास्टिकका फूलमाला बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको पोखरा महानगरपालिकाले त्यसको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ।

गत वर्षदेखि नै प्लास्टिकजन्य फूलमाला बिक्री–वितरणमा रोक लगाउन सुरु गरेको महानगरपालिकाले यस वर्ष पनि औपचारिक सूचना प्रकाशित गरी प्लास्टिकजन्य फूलमाला बिक्री–वितरणमा रोक लाएको थियो। 

यही मंसिर १६ गते प्लास्टिकजन्य फूलमाला बिक्री–वितरण नगर्न सूचना जारी गरेको महानगरपालिकाले बजारमा अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएको कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले जानकारी दिए। 

प्लास्टिकजन्य फूलमालाका कारण वातावरणमा पर्ने असर रोक्नुका साथै स्थानीय फूूल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ बिक्री–वितरणमा रोक लगाइएको जानकारी दिँदै उनले सोमबार पोखराका १२ वटा पसलमा अनुगमन गरिएको बताए। 

महानगरपालिका उपप्रमुख एवं उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा सात पसललाई कारबाही र रु. ४० हजार जरिवाना गरिएको छ भने रु. एक लाख नौ हजार नौ सय १० बराबरको सामान जफत गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा ६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गत वर्ष ०७९ साउन १२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही मितिदेखि प्लास्टिकजन्य फूलका गुुच्छा उत्पादन आयात, बिक्री–वितरण वा भण्डार गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। 

नेपाल सरकारको उक्त निर्णयविपरीत कुनै कार्य गरेको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २२ को उपदफा ४ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम वातावरण निरीक्षकबाट १५ हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले प्लास्टिकजन्य फूलमालाले वातावरणमा समेत असर पर्ने भएकाले अनुुगमन गरिएको बताउँदै अघिल्लो वर्ष व्यवसायीले गुनासो गरेकामा अहिले आफैँले हटाएर सहयोग गरेको बताइन्। महानगरपालिकाले यस वर्ष सयपत्री फूलको बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको थियो।