- मर्यादाक्रममा पहिलोपटक समेटिए शिक्षक
- विद्यमान मर्यादाक्रममा आठौँ वरीयतामा रहेका प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई सातौँ नम्बरमा ल्याइयो
- एउटै वरीयता नम्बर नवौँमा राखिए पनि मुख्यमन्त्री संघीय सरकारका मन्त्रीभन्दा पछाडि
- प्रदेश सभाका सभामुख पनि नवौँबाट १०औँ नम्बरको वरीयतामा झारिए
- नवौँ स्थानमै रहेका सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश ११औँ नम्बरमा ल्याइए 
- १०औँ वरीयताका मुख्यसचिव र १२औँका संसद्का महासचिव तथा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार १३औँ स्थानमा झारिए
- प्रधानसेनापति तीन स्थान खस्किँदै १३औँ वरीयतामा, दुवै प्रहरीका आइजिपी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख १६औँ वरीयतामा
- विद्यमान मर्यादाक्रममा १०औँ वरीयतामा रहेका काठमाडौं महानगरका मेयर १७औँ नम्बरमा धकेलिए, अब सबै महानगरका मेयरको समान वरीयता

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विशिष्ट (भिआइपी) र अतिविशिष्ट व्यक्ति (भिभिआइपी)को मर्यादाक्रममा हेरफेर गरेको छ । गत ३ चैतमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि दफावार छलफल गरी समितिले सोमबार पारित गरेको हो । 

समितिले अब विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्नेछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि ऐनका रूपमा नयाँ मर्यादाक्रम लागू हुनेछ । समितिले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग समेत परामर्श गरेर सर्वसम्मतिमा विधेयक पारित गरेको हुनाले दुवै सदनबाट सहजै पारित हुने सम्भावना छ । 

१६ वैशाख ०७६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको गृह मन्त्रालयको ‘राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरूको मर्यादाक्रम’ नै हालसम्म लागू छ । यो पूर्ण नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू गोपीबहादुर सार्की अछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, बेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायमाझी र शेखरकुमार सिंहले सात महिनाअघि राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले १२ चैत ०७९ मा दफाबार छलफलका लागि विधेयक विधायन समितिमा पठाएको थियो । समितिको सोमबार बसेको बैठकले छलफल सकेर प्रतिवेदन पारित गरेको हो । प्रतिवेदनलाई मंगलबार बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी रहेको समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सर्वदलीय सहमति र गृहमन्त्रीको परामर्शमा आएको गैरसरकारी विधेयकमा समितिले गरेको संशोधनमा प्रचलित मर्यादाक्रम तलमाथि गरिएको छ । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने चरणमा रहेको विधेयकमा प्रचलित मर्यादाक्रममा आठौँ वरीयतामा रहेका प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेतालाई सातौँ नम्बरमा बढुवा गरिएको छ । यसअघि उपप्रधानमन्त्रीभन्दा तल रहेकोमा अब विपक्षी दलको नेतालाई उपप्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुखभन्दा माथि राखिएको छ । यसअघि सातौँ वरीयतामा रहेका प्रदेश प्रमुखलाई आठौँ वरीयतामा झारिएको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई संघीय मन्त्रीभन्दा पछाडि राखिएको छ । 

यसैगरी, दर्ता विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशलाई पाँचौँ नम्बरमा धकेलिएकोमा विधायन समितिले संशोधन गरी पुनः चौथो वरीयतामै कायम गरेको छ । वरीयताक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीपछि अब प्रधानन्यायाधीश राखिएको छ । यसअघिको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीपछि चौथोमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष राखेर पाँचौँमा प्रधानन्यायाधीश राखिएको थियो । संविधानमै उल्लेखित चौथो वरीयता मिचेर विधेयक दर्ता हुँदा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूले सरकारसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रचलित वरीयतामा पनि प्रधानन्यायाधीश चौथो रोलक्रममा छन् । 

विधायन समितिबाट पारित प्रतिवेदनअनुसार प्रचलित वरीयतामा आठौँ स्थानमा रहेका संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख, व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई सातौँ वरीयतामा बढुवा गरिएको छ । छैटौँ स्थानमा रहेका उपप्रधानमन्त्रीलाई आठौँ झारिएको छ । आठौँमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई छैटौँ स्थानमा अगाडि लगिएको छ । 

प्रचलित मर्यादामा आठौँ स्थानमा रहेका नेपाल सरकारको मन्त्री, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, सत्तापक्षको संसदीय दलका उपनेता, नेपाल सरकारका पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई नवौँमा झारिएको छ । आठौँमै भएको व्यवस्थापिका–संसद्का पूर्वसभामुख, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई सातौँ स्थानमा अगाडि गरिएको छ । 

प्रदेश सभाको सभामुखलाई नवौँ वरीयताबाट १०औँ नम्बरमा झारिएको छ । नवौँ स्थानमै रहेको सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशलाई ११औँ स्थानमा घटुवा गरिएको छ । संघीय संसद्को विषयगत समितिको सभापतिको वरीयता एक स्थान घटुवा गरी १०औँ कायम गरिएको छ । दलका प्रमुख सचेतकको पनि एक स्थान तल गरी १०औँ वरीयता कायम गरिएको छ । यसअघि १०औँ रहेको संघीय सांसदको वरीयता पनि एक स्थान तल झारेर ११औँ कायम गरिएको छ । नवौँ नम्बरमा रहेको संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई ११औँ नम्बरमा घटुवा गरिएको छ । 

नवौँ नम्बरमै रहेको न्यायपरिषद्का सदस्य, महान्यायाधिवक्तालाई पनि ११औँ नम्बरमै कायम गरिएको छ । १०औँ नम्बरको उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश, प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश सभाका उपसभामुखलाई १२औँ स्थानमा झारिएको छ । १०औँ स्थानमा रहेका नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र १२औँ स्थानमा रहेका संघीय संसद्को महासचिव तथा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारलाई १३औँ स्थानमा झारिएको छ । 

काठमाडौंका मेयर सात स्थान तल 
१०औँ वरीयतामै रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरलाई सात स्थान तल झारिएको छ । यसअघि प्रधानसेनापतिभन्दा अगाडिको वरीयतामा रहेका कामपा प्रमुखलाई विधायन समितिबाट पारित विधेयकमा उपरथी र एआइजीभन्दा अगाडि राखिएको छ । 

कामपा प्रमुख १७औँ वरीयतामा घटुवा हुँदा प्रधानसेनापति तीन स्थान खस्किँदै १३औँ स्थानमा पुगेका छन् । अन्य महानगरपालिका प्रमुखसमेत ११औँ वरीयतामा रहेकोमा अब उनीहरूलाई पनि कामपा समान १७औँ स्थानमा झारिएको छ । यसअघि कामपाभन्दा तीन स्थान तल १३औँ वरीयतामा रहेको दुवै प्रहरीको आइजिपी र अनुसन्धानको मुख्य निर्देशकलाई १६औँ स्थानमा झारिएको छ । यद्यपि, अब कामपा प्रमुखभन्दा एक स्थान माथि हुनेछन् । १३औँ स्थानकै उपमहानगरपालिका प्रमुख र १५औँ स्थानको नगरपालिका प्रमुखलाई समान १८औँ वरीयतामा झारिएको छ । १४औँ स्थानको उच्च अदालतका न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधिवक्तालाई १७औँ वरीयतामा तल राखिएको छ । १६औँ स्थानमा रहेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष, जिल्ला न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहसचिव)लाई १९औँ वरीयतामा झारिएको छ । 

अब शिक्षकको पनि मर्यादा
विधायन समितिबाट पारित विधेयकमा शिक्षकको मर्यादा पनि राखिएको छ । अहिलेको राष्ट्रिय मर्यादामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि सहायक प्राध्यापकसम्म रहेकोमा अब माध्यमिक तहका शिक्षकलाई पनि राखिएको हो । विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको मर्यादाक्रम १७औँ स्थान, सहप्राध्यापक र माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीका शिक्षकको मर्यादाक्रम १९औँ स्थानमा राखिएको छ । विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक र माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीका शिक्षकलाई २०औँ र सहायक प्राध्यापक र तृतीय श्रेणीका शिक्षकलाई २१औँ स्थानमा राखिएको छ ।

यस्तो छ विधायन समितिले पारित गरेको मर्यादाक्रम

१. राष्ट्रपति 
२. उपराष्ट्रपति 
३. प्रधानमन्त्री
४. प्रधानन्यायाधीश
५. सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष
६. पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
७. संविधानसभा अध्यक्ष, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता
८. उपप्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख
९. संघीय मन्त्री, मुख्यमन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा  सत्तापक्ष दलको नेता, राष्ट्रिय सभा विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्ष संसदीय दलका उपनेता, विपक्षी संसदीय दलका उपनेता, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेता, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रदेश प्रमुख, संविधानसभा उपाध्यक्ष, पूर्वउपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वउपाध्यक्ष

१०. संघीय संसद्का विषयगत समितिका सभापति, प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतक, राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सचेतक, प्रदेश सभाका सभामुख 

११. संघीय राज्यमन्त्री, सर्वोच्चका न्यायाधीश, संघीय सहायक मन्त्री, संघीय सांसद, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल रत्न पाउने महानुभाव, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, संघीय पूर्वमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री, संघीय संसद्का पूर्वपदाधिकारी (नेता, सभापति, सचेतक)

१२. उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सभाका उपसभामुख, संघीय पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका पूर्वसभामुख, संविधान सभाका सदस्य, पूर्वसांसद

१३. नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संघीय संसद्को महासचिव, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार, प्रधानसेनापति

१४. प्रदेश सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रदेश सभाको सत्तापक्ष दलको उपनेता, प्रदेश सभाको विपक्षी दलको उपनेता, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको नेता, प्रदेश सभाको विषयगत समितिको सभापति, प्रदेश सभाको मुख्य सचेतक, प्रदेश सभाको विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सचेतक, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपति (प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने विश्वविद्यालयबाहेक), विश्वविद्यालयको उपकुलपति

१५. प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, प्रदेश सरकारको पूर्वमन्त्री, प्रदेश सभाको पूर्वउपसभामुख, 

१६. नेपाल सरकारको सचिव एवं राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत, प्रतिनिधिसभाको सचिव, राष्ट्रिय सभाको सचिव, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सभाको सचिव, राष्ट्र गौरव पाउने महानुभाव, नेपाली राजदूत, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, सार्कका महासचिव, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक, प्रदेश लोकसेवा आयोगको सदस्य, रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक 

१७. उच्च अदालतको न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, महानगरपालिका प्रमुख, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, उपरथी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश योजना आयोगको सदस्य, प्रदेश सरकारको पूर्वराज्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको पूर्वसहायक मन्त्री, प्रदेश सभाको पूर्वसदस्य

१८. जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य, उपमहानगरपालिका प्रमुख, महानगरपालिका उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपमहानगरपालिका उपप्रमुख

१९. सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान निर्देशक, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपप्रमुख, नेपाल सरकारको सहसचिव एवं राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत, प्रदेश सरकारको सचिव, जिल्ला न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), नेपालस्थित विदेशी कन्सुलर जनरल, विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक, महासेनानी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट नियुक्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारी 

२०. गाउँपालिका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको उपसचिव एवं राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत, प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उपअनुसन्धान निर्देशक, विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक, सेनानी, प्रहरी नायब उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नियुक्त गरेको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको शिक्षक

२१. नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत एवं राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोसरहको अधिकृत, सहसेनानी, विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक, प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, उपसेनानी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत, वडाध्यक्ष, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले नियुक्त गरेको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोसरहको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक, सहायक सेनानी

धेरै छलफल गरेर मर्यादाक्रम संशोधन गरेका हौँ : जयन्ती राई, सभापति विधायन व्यवस्थापन समिति 

समितिले दफावार छलफल गरेर विधेयक टुंग्याएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा गरिने निर्णयमा विपक्षी दलको नेताको भूमिका ठूलो हुने र प्रायः पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नै हुने भएकाले मर्यादाक्रममा माथि ल्याएका छौँ ।

त्यस्तै, काठमाडौंका मेयरलाई मात्र किन विशेष व्यवहार भन्ने प्रश्न उठेकाले सबैको स्टाटस एउटै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ । संघ र प्रदेशको स्टाटस नै अलग छ । त्यसैले हरेक हिसाबले संघको मन्त्री माथि नै हुन्छ, मुख्यमन्त्री तल नै हुन्छ । मर्यादाक्रममा हामीले पहिलोपटक शिक्षकहरूलाई समेटेका छौँ । अहिले पालिकाका उपाध्यक्षभन्दा माथि राखेका छौँ ।

तल राख्यो भनेर तुलना गर्न मिल्दैन । धेरै छलफल गरेर विधेयक टुंगो लगाएका हौँ । नमिलेका कुरा वर्षाैँदेखि थियो, मिलाएर संविधानको स्पिरिटमा ल्याएका छौँ । पहिला पनि विरोध भएकै हो । आवश्यक ठानेमा दुवै सदनले संशोधन गर्ने बाटो पनि खुलै छ ।