संघीय सरकारले ल्याएको ऐनविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्चमा

बागमती प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेको छ।

संघीय संसदबाट जारी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ मा भएका केही व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सो ऐनको नाममा रहेको ‘व्यवस्थापन’ भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा रहेको ‘सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातलाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने’ भन्ने विषय संविधानसँग बाझिएको बागमती प्रदेश सरकारको दाबी छ।

संघले बनाएको सो ऐन नेपालको संविधानसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिएकाले बाझिएको हदसम्म संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भ भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको यातायात व्यवस्थापन संघले लिँदा बागमती प्रदेशले प्राप्त गरिरहेको राजस्वमा कमी आउने देखिएको छ। प्रदेशको यातायाततर्फको राजस्वको ८८.७७ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाबाट संकलन हुन्छ। यातायाततर्फको कुल राजस्व १२ अर्ब ५३ करोड ५३ लाख ३६ हजार चार सय पाँचमध्ये काठमाडौं उपत्यकाको राजस्व ११ अर्ब १२ करोड ७४ लाख २९ हजार पाँच सय २० रुपैयाँ रहेको छ।