अमेरिका र भारतमा कमजोर पारिँदै सकारात्मक पहलकदमी

केजात, नश्ल, लिंग, धर्म वा जन्मिँदा तय हुने अन्य पहिचानका आधारमा भिन्न व्यवहार वाञ्छनीय हुन्छ ? जुन २०२३ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले यस प्रश्नको उत्तरमा स्पष्ट रूपमा ‘हुन्न’ भन्ने जवाफ दिएको छ । मुद्दाका वादी रहेको ‘स्टुडेन्ट्स फर फेयर एडमिसन्स’ले हार्वर्ड कलेज र नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालयमा पिछडिएका नश्ललाई भर्नाका क्रममा दिइने प्राथमिकताले एसियाली मूलका अमेरिकी निवेदकमाथि विभेद गरेको आरोप लगाएको थियो । जब मुलुकमा गहिरो गरी अन्तरसामूहिक असमानता गाँजिएको हुन्छ, तब समूहलक्षित सकारात्मक पहलकदमीको नीतिमा प्रश्न उठ्छ ।

दासत्व वा जात आधारित विभेदजस्ता ऐतिहासिक विभेदको सम्बोधन गर्ने र सीमान्तकृत समुदायका मानिसलाई बराबरीको अवसर उपलब्ध गराउने प्रयास अत्यावश्यक छ । तर, यस्तो प्रयास गरिँदा यी प्रयासले ‘प्रतिविभेद’ (रिभर्स डिस्क्रिमिनेसन) निम्त्याउने भनेर विरोध गरिन्छ अर्थात् सकारात्मक पहलकदमीका कारण लाभार्थीले प्रतिस्पर्धाबाट छुट पाउँछन् भनेर तर्क गरिन्छ । 

अवसरमा हुने असमानता मुलुकको आर्थिक अवस्थासँग जोडिने विषय होइन । अमेरिका भारतभन्दा कैयौँ गुणा धनी छ । प्रतिव्यक्ति खरिद क्षमतालाई आधार मान्ने हो भने अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन भारतको भन्दा नौ गुणाले बढी छ । अमेरिकामा ८८ प्रतिशत योग्य विद्यार्थीले कलेज एवं विश्वविद्यालयमा ठाउँ पाउँछन्, भारतका लागि यो आँकडा ३१ प्रतिशत मात्रै छ । तथापि दुवै मुलुकले सकारात्मक पहलकदमी सम्बन्धित नीति लागू गरेका छन् ।    

अमेरिकामा सकारात्मक पहलकदमीको नीतिको इतिहास सन् १९६० को दशकको नागरिक अधिकार आन्दोलनसँग जोडिन्छ । यसले शताब्दीयौँदेखि दासत्वको विरासत रहेको संरचनागत नश्लभेद र अलगाव हटाउने लक्ष्य राखेको थियो । अफ्रिकी मूलका अमेरिकी (अश्वेत अमेरिकी), महिला र अन्य अल्पसंख्यकले व्यहोरिरहेको ऐतिहासिक विभेदको समाधानका निमित्त सकारात्मक पहलकदमीको नीति अघि सारिएको थियो । 

कलेज भर्नामा नश्ललाई एक आधार मान्ने नीति विवादित हुँदै आएको छ । तर, यस्ता सकारात्मक पहलकदमीका नीतिलाई कैयौँपटक संवैधानिक स्वीकृति पनि मिल्दै आएको थियो । अर्थात् सन् १९७८ मा रिजेन्ट्स अफ द युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाविरुद्ध ब्याके र पछि सन् २००३ मा ग्रुटरविरुद्ध बोलिंगर मुद्दाले सकारात्मक पहलकदमीलाई संवैधानिक स्वीकृति दिएको थियो । यस वर्षको जुनमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले वर्षौंदेखि स्थापित नजिरलाई उल्ट्याइदिएको छ । यति भइरहँदा अमेरिकामा विरासतका आधारमा हुने कलेज भर्नामा भने परिवर्तन भइसकेको छैन ।

अहिले अमेरिका र भारतमा न्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना होला भनेर आशा गर्ने ठाउँ निकै कम छ 
 

हालैको एक शोधपत्रले शीर्षस्थ एक प्रतिशत आम्दानी गर्ने परिवारका सन्तानले उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक प्रवेश परीक्षामा समान अंक ल्याएका मध्यम वर्गीय परिवारका सन्तानका तुलनामा स्ट्यानफोर्ड, एमआइटी, सिकागो, ड्युकलगायत अमेरिकाका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय (आइभी लिग) मा भर्ना पाउने सम्भावना दुई गुणाले बढी रहेको देखाएको छ । सार्वजनिक विश्वविद्यालय, जहाँ भर्नादर बढी हुन्छ, तिनका तुलनामा उल्लिखित विश्वविद्यालयमा सम्भ्रान्तले भर्ना पाउने सम्भावना दुई गुणाले बढी हुन्छ र यिनै विद्यार्थीले रोजगारी पाउने सम्भावना तीन गुणाले बढी हुन्छ । 

भारतमा पनि लामो समयदेखि चलिरहेको सकारात्मक पहलकदमीको नीति खिइँदै छ । मुलुकको सन् १९५० को दशकको संविधानले बेलायती उपनिवेशकालीन समयमा अनुसूचित जाति (दलित) र अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) लाई राजनीति, शिक्षा र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने रोजगारमा दिइने ‘आरक्षण’लाई औपचारिक बनाएको थियो । त्यसबाहेक यो प्रावधान सामाजिक एवं शैक्षिक रूपमा पिछडिएका समूह (ओबिसी), जसलाई दलित र आदिवासी भनेर तिरस्कार गरिन्थ्यो, सो समुदायमाझ पनि विस्तार गरियो । क्षतिपूर्तिका लागि गरिएको विभेदका रूपमा लिइएको आरक्षण नीतिले आर्थिक हैसियत जस्तोसुकै भए पनि सबै दलित एवं आदिवासीलाई लाभार्थी बनाएको छ भने यसबाहेक यो नीतिमा विपन्न ओबिसी पर्छन् ।

ओबिसी समुदायका सम्पन्न सदस्यलाई आमभारतीयले ‘क्रिमी लेयर’को संज्ञा दिन्छन् । तर, सन् २०१९ मा भारतीय अधिकारीले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग (इडब्ल्युएस) लाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने घोषणा गरेको थियो । यस वर्गमा पर्ने परिवारले वार्षिक रूपमा आठ लाख भारतीय रुपैयाँभन्दा कम कमाउनुपर्ने र दलित, आदिवासी एवं ओबिसी नहुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । आठ लाख भारतीय रुपैयाँको वार्षिक आम्दानीलाई आधार मान्ने हो भने भारतका ९८ प्रतिशतभन्दा बढी जनता यही आम्दानीको स्तरमा पर्छन् ।

सीमान्तीकरण र विभेदका आधारमा बनेका सामाजिक पहिचानलाई उपेक्षा गर्दै आर्थिक अवस्थामा मात्रै केन्द्रित भएको इडब्ल्युएस आरक्षणले आरक्षणकै अवधारणालाई कमजोर बनाइदिएको छ । इडब्ल्युएस आरक्षणमा दलित, आदिवासी एवं ओबिसीलाई नराख्ने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो र नोभेम्बर २०२२ मा अदालतले इडब्ल्युएस आरक्षणको प्रावधानलाई मान्यता दिएको थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका नाममा दिइने इडब्ल्युएस आरक्षणले पहिलोपटक अत्यधिक संख्यामा रहेका विपन्न मानिसलाई आरक्षणबाट वञ्चित गरेको छ ।

इडब्ल्युएस आरक्षण पहिचानमा नभई आर्थिक मापदण्डका आधारित तय गरिएको भनेर प्रस्तुत गरिन्छ । तर, वास्तवमा यो आरक्षण जात आधारित आरक्षण हो, जहाँ कुनै विभेद नभोग्ने उच्च जातका मानिस लाभार्थी हुन्छन् । भारत सरकारले उपल्लो जातका मानिसका लागि आरक्षण सिर्जना गरेको छ, जहाँ सोही समुदायका बढी आम्दानी हुनेले अवसर पाउँछन् । 
ऐतिहासिक विभेदलाई सम्बोधन गर्न र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन गर्न अमेरिका र भारतमा सकारात्मक पहलकदमीको नीति सिर्जना गरिएको थियो । समयक्रममा यसले सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढायो र अवसर थप्यो । तर, अहिले यो मार्गदर्शक सिद्धान्त निकै धमिलिएको छ अर्थात् दुवै मुलुकमा न्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना होला भनेर आस गर्ने ठाउँ कम छ । 
(देशपाण्डे अशोका विश्वविद्यालयकी अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक हुन्)प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट