
कांग्रेस नेतृ तथा प्रतिनिधिसभाकी पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादवले बिपी कोइरालाले ७० वर्षअघि परिकल्पना गरेको समावेशिता र सामाजिक रूपान्तरणको परिकल्पनालाई अहिले पनि व्यवहारमा उतार्न नसकिएको बताएकी छिन्।
कांग्रेसले बिपी कोइरालाको स्मृतिमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय बिपीनगर ललितपुरमा आयोजित ‘समावेशिता, सामाजिक रूपान्तरण र बिपी’ विषयक अन्तर्संवाद कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीको पूर्वकोषाध्यक्षसमेत रहेकी यादवले आज जो प्रधानमन्त्री भयो, उसैको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट फालाफाल हुने र पहुँचवालाकै बोलावाला चल्ने गरेको गुनासो गरिन्।
‘आज जो पहुँचवाला छैन, उसको जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा केही हुँदैन, कहीँ यही हो त बिपीको समावेशिता ? यही हो राजनीतिक रूपान्तरण ?,’ उनले प्रश्न गरिन्।
नेतृ यादवले नेपाल आज युवा शक्ति निर्यात गर्ने देशको रूपमा चिनिएको भन्दै आफ्ना कमी–कमजोरीलाई सुधार्न बिपीको महोत्सवमा सहभागीले दिएको सल्लाहलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
साहित्यकार तथा वामबुद्धिजीवी आहुतिले नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित भएको र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो समाजवादी कार्यक्रम २००८ सालमा ल्याए पनि त्यसलाई अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको बताए।
संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका आहुतिले वर्ण व्यवस्था मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा व्यक्तिलाई छोड्नुपर्छ भनेर कांग्रेसको समाजवादी सिद्धान्तमा उल्लेख भएको बताए।
उनले २०१६ सालको महासभामा कांग्रेसले १३ जनालाई पठाएको भन्दै त्यसमा पनि धेरैजसो उच्च हिन्दू समुदायका नै रहेको भन्दै बिपीले बिर्ता उन्मूलन २०१६ सालमा गरे , तर त्यसपछि भूमिहीन किसानले केही पनि नपाएको बताए।
‘कांग्रेसले उत्पीडितको व्याख्या गर्न सकेन। बिपीले राष्ट्र भनेको जनता भनेर पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गरे। तर, हालको संविधान लेख्दा नेपाली समाजअनुरूप केही लेखियो ती सबै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समेटिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा भएका जनताका अधिकार कार्यान्वयन अनिवार्य छैन,’ आहुतिले भने।
डा. लालबहादुर पुनले संविधानले समावेशिताको र सामाजिक रूपान्तरणको विषय उठान गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा जोड दिए।
कार्यक्रम संयोजक वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संगठनको प्रारम्भमा २००९ सालमा धनमानसिंह परियारलाई पार्टी महामन्त्री, रामनारायण मिश्र, परशुराम चौधरी, प्रेमराज आङदेम्बे, सूर्यनाथ दास यादव, जमानसिंह राईलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा राखेर समावेशितालाई व्यवहारमा देखाएको बताए।
बिपीपछिका राजाहरूले भगवतीप्रसाद सिंहलाई मन्त्री, अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई न्यायाधीश, नागेश्वरप्रसाद, देवानन्द झालाई मन्त्री बनाएको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे।